जुम्लाको समन्वय समितिको पुरानो एउटा भवनभित्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय छ। पुरानो अक्षर मेटिन लागेको बोर्ड टाँसिएको कार्यालय अगाडि बोराले ढाकिएको एउटा मोटरसाइकल पनि राखिएको छ। कार्यालयको ढोकामा टोलाएर बसिरहेकी एक जना महिला कर्मचारी छिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाको कार्य अधिकार कटौती गरिएपछि पाँच महिनादेखि जुम्ला शाखा सुरक्षा गार्डको भरमा छ। जुम्लामा रहेको लेखा व्यवस्थापन प्रणाली सुर्खेत सारेपछिको झण्डै १ वर्ष एक जना अधिकृत र एक जना सुरक्षा गार्ड जुम्लाका कार्यालयमा राखिएका थिए। तर गत भदौ महिनामा शाखा अधिकृतको समेत सरुवा भएपछि जुम्ला कार्यालय सुरक्षा गार्डको भरमा रहेको छ भने कामकाज पनि बन्द रहेको अवस्था छ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका शाखा अधिकृत धनराज शाहीको गत भदौमा नेपालगञ्ज सरुवा गरेपछि जुम्ला कार्यालयमा जनशक्ति पठाएको छैन। सुरक्षा गार्ड कल्पना महताराले बिहान दश बजे कार्यालय खोल्छिन् तर काम हुँदैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साविककाे कर्णालीमा कार्यालय नै खोलेर काम गरिरहेको समयमा अहिले अधिकार कटौती गरी भएको जनशक्ति हटाएदिएपछि सेवाग्राही प्रभावित हुनुका साथै स्थानीय सरोकारवाला निकायको गुनासो बढ्दै गएको छ।

पहिले उपसचिव, चार जना शाखा अधिकृतसहित दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी भएको कार्यालयलाई विकल्पै नगरी सुर्खेत सारिएको प्रति स्थानीय नागरिक अगुवा संस्थाहरू, सरोकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिले जुम्ला कार्यालयले नखुम्चाई साविक जनशक्ति र अधिकारसहित स्थापित गर्न अनुरोध गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले आफ्नै बृहत् कार्यालय भई संचालन गरिएको मानव अधिकार आयोगको भाडा समेत कटौती भएपछि आयोगको अनुरोधमा जिल्ला समन्वय समिति भित्रको एक घरमा कार्यालय राखियो। अहिले ५ महिनादेखि एक जना अधिकृत समेत सरुवा गरेपछि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए।

उनले भने, 'यहाँ मात्रै नभई काठमाडौँमा समेत पुगेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई संयुक्त रूपमा भेटेर तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग पनि गरेका हौँ। सचिव र अध्यक्षले हामी जुम्लामा रहेको मानव अधिकार आयोगको कार्यालयलाई मुगु र जुम्लालाई हेर्ने व्यवस्था गरी कर्मचारी छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने भन्नु भएको थियो। तर अहिलेसम्म केही भएन।'

यता नागरिक समाज, पत्रकार महासंघसहितका निकायले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काठमाडौँमा जुम्लाका संघीय सांसद कान्तिका सेजुवाल, संविधान सभा सदस्य नरेश भण्डारीसहितको टोली समेत आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। पछिल्लो समयमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु, त कता छ, कार्यालयका सामानहरू बिस्तारै ओसारिँदै गरेको पाइएको उनले बताए।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका अनुसार आफूहरूलाई जानकारी नगरी, ल्यापटप, मोटरसाइकल, मोबाइल लगायतका आवश्यक सरसामान सुर्खेतबाट कर्मचारी पठाइ लिइसकेको खबर पाइएको छ। समन्वयले सामान हाम्रो रोहवरमा रहेकाले अहिले समस्या भएको प्रमुख आचार्यले बताए। अर्को माघ महिनाको अन्तिमतिर जिल्ला समन्वय समितिमने नयाँ भवन निर्माण हुन लागेको छ, त्यो भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउने तयारी छ। उक्त कार्यालयभित्र रहको मानव आधिकार आयोगको सामानको जिम्मेवार को हुने कुनै अतोपतो छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जुम्ला शाखाका सुरक्षा गार्ड कल्पना महताराले यो कार्यालय सुर्खेत मार्फत चलेको बताइन्।

उनले भनिन्, 'म सामान कुरेर बसेकी छु। कार्यालय समयमा ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने काम मात्रै गर्छु। बेला-बेला यस कार्यालयमा गुनासो बोकेर आएका नागरिकहरूलाई कर्मचारी छैनन्, भनेर फर्काउँछु। सेवा लिन आउनेहरूले कहिले आउँछन् कर्मचारी भनेर सोध्नुहुन्छ। मेरो काम कार्यालय कुरेर बस्ने हो। मलाई कर्मचारी आउने नआउने विषयमा कुनै जानकारी छैन भनेर जवाफ दिन्छु।

यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेले जुम्लाको मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा चिठ्ठी पठाएको बताए। ‘हामीले जुम्लामा रहेको कार्यालय बन्द गर्ने कुरै हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयमा संगठन संरचना सञ्चालनका लागि पठाएका छौँ। सरकारले मानव अधिकार आयोगको कार्यलाई ढिलासुस्ती गरेको छ। हामी जुम्लाको कार्यालय सञ्चालनका निम्ती पहल गरिरहेका छौँ।'

जुम्लामा सबै क्षेत्रबाट उक्त कार्यालय नहटाउने भनेर पटक-पटक ध्यानाकर्षण पनि भइरहेको छ। यति भन्दा पनि जुम्लामा उपसचिवसहित १४ जना दरबन्दी भएको कार्यालय अहिले सुरक्षा गार्डको भरमा छ भने आयोगको मनसाय हटाउने भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

लामो समयदेखि जुम्लामा रहेको आयोगको कार्यालय कर्मचारीविहीन हुँदा मानव अधिकार उल्लंघन भएका घटनामा आवाज उठ्न छाडेका छन्। आयोगले जुम्लामा द्वन्द्वकाल, कर्णाली प्रदेशको आन्दोलन, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनदेखि विभिन्न घटना तथा कर्णालीको सवालमा काम गर्दै आएको थियो।