उच्च अदालत विराटनगरले सत्तारुढ दलका नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई सुविधा थप गर्ने कोशी सरकारको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सत्तारुढ संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटनिवेदनमा उच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको सोमबारको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ।
सुविधा थप गर्ने निर्णयविरुद्ध आइतबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी छलफल गर्न पुस २९ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ।
अधिवक्ता दर्शनकर्ण राई र प्रेम कुमार घिमिरेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहितलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
गत असोज असोज १३ गते सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एक जना सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित थियो।
सोही दिन प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तो थियो सरकारले गरेको निर्णय पढ्नुहोस्
प्रकाशित: २२ पुस २०८१ २०:०८ सोमबार
