न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनका कारण झनै अन्योल थपिँदै गइरहेको छ। न्यायपरिषद्का सदस्यको कार्यावधि सकिएर बिदा भएपछि नेपाल बारले एक जना प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसै त कानुनअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको समय घर्किरहेका बेला बारले झन् अन्योल थपेको हो।
न्यायपरिषद् ऐनअनुसार न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्छ। तर कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा चार जना, उच्च अदालतमा तीन जना मुख्य न्यायाधीशसहित २३ जना, जिल्ला अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश समयमा नियुक्ति नहुँदा मुद्दा बढ्दै छन्। सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार हाल २६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। तीमध्ये दुई हजार सातभन्दा सय बढी मुद्दा पाँच वर्ष पुराना छन्। छिन्न बाँकी डेढ सयवटा मुद्दा आठ वर्ष पुराना छन्। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा १७ जना मात्रै छन्।
न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। बैठकमा पूर्ण उपस्थितिसहित निर्णय गर्ने प्रावधान छ। कार्यसमिति नै अपूर्ण भएकाले परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। पुस १२ मा न्यायपरिषद् बैठक बसेको थियो। बैठकले न्यायाधीश सरुवाको निर्णय गरेको थियो। परिषद्का एक सदस्यका अनुसार त्यो कामचलाउ बैठक भए पनि न्यायाधीशको सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा निर्णय गर्नुपरेको बताए।
उनले बारले प्रतिनिधि पठाएपछि मात्रै बैठक बस्ने बताए। ‘हामी निश्चिन्त छौं। छिटोभन्दा छिटो बारले यो विषयमा बैठक राखेर निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार यही पुसभित्र बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी छ। ‘कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय महिला सम्मेलन भएकाले केही दिन ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘देशभरिका साथीहरू काठमाडौं आउनुपर्ने भएकाले बैठकका लागि पनि एक साता लाग्छ।’
प्रतिनिधि पठाउने विषयमा बारको कार्यसमितिभित्र विवाद भएकाले चुन्न समय लागेको टिप्पणी भइरहेको छ। तर अध्यक्ष घिमिरेले बारभित्र प्रतिनिधि पठाउने विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे।
न्यायपरिषद्मा गत मंसिर १५ मा सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ बिदाइ भएपछि पद रिक्त भएको हो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट प्रतिनिधि थिए। त्यसको सट्टामा बारले एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा मुद्दा फछ्र्योटमा सिधै असर पर्ने यसअघिका तथ्यांकले पनि देखाउँछन्। ३४औं न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा पनि नेपाल बारलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधि पठाई सघाउन सबैले आग्रह गरेका थिए।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशको रोलक्रम विषयमा नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बारले संविधानविपरीत भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो। त्यसैक्रममा बारले न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न परिषद्लाई चेतावनीसमेत दिएको थियो। बारको विरोधपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको थियो। पछिल्लो समय न्यायपरिषद्मा सदस्य नै रिक्त भएपछि न्यायाधीश नियुक्ति ठप्प छ। प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह राउतले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल बारले प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २१ पुस २०८१ ०६:३२ आइतबार
