पछिल्लो एक दशक टेलिकम सेवाप्रदायकका लागि प्रतिकूल रह्यो। यस अवधिमा केही सेवाप्रदायक बन्द भए भने यस क्षेत्रबाट हुने समग्र आम्दानीमा पनि सङ्कुचन आयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कुनै समय छ वटा सेवाप्रदायक रहेकामा अहिले दुई वटा सेवा प्रदायक मात्र अस्तित्वमा छन्। सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकको आम्दानी पनि औसतमा २५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ।

टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा सङ्कुचन आउँदा यसको सोझो असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि परेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा टेलिकम सेवाप्रदायक क्षेत्रको मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा करिब चार प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा यो आधाभन्दा बढीले कम भएको छ।

सन् २०१६ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जिडिपीमा तीन दशमलव नौ प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसयता टेलिकम सेवाप्रदायकको योगदान बर्सेनि घट्दो क्रममा छ। विज्ञहरू यदि समयमै नीतिगत सुधार नहुने हो भने टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी र सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व थप सङ्कुचित हुने बताउँछन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार हाल टेलिकम कम्पनीहरू सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छन्। टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कदेखि, भाइबर, ह्वाट्स एप, इमो लगायत ओटिटी (ओभर दि टप) प्लेटफर्म लगायतका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीलाई आगामी दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जिडिपीमा योगदान तीन दशमलव चार प्रतिशत, सन् २०१८ मा तीन प्रतिशत, सन् २०१९ मा दुई दशमलव सात  प्रतिशत, सन् २०२० मा दुई दशमलव चार प्रतिशत हुँदै सन् २०२१ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशत र सन् २०२२ मा एक दशमलव नौ प्रतिशत सीमित भएको छ।

महँगो सञ्चालन खर्च, बर्सेनि ठूलो लगानीका बाबजुद नियमनकारी निकायले सहजीकरण नगरिदिँदा सिर्जित समस्याका टेलिकम सेवाप्रदायकहरुले भोग्नु परेको विज्ञ खनालको बुझाइ छ। “अर्बौं लगानी भइरहेका क्षेत्रमा सरकारले पनि सोही अनुसार उनीहरूलाई आम्दानीका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ”, उनले भने, “जबसम्म कम्पनीहरुले आम्दानी गर्न सक्दैनन्, तब प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह र विस्तार गर्न सक्दैनन्, त्यसैले ठूला लगानी भएका क्षेत्रमा पनि समान र न्यायोचित व्यवहारको आवश्यकता छ।”

प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुई सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै हालसम्म पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्वमार्फत सरकारलाई योगदान गरिसकेका छन् र यो प्रत्येक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ। त्यसबाहेक टेलिकम कम्पनीले जनतालाई सञ्चारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै अर्थतन्त्रलाई विभिन्न आयामबाट चलायमान बनाइरहेका छन्। हाल यस क्षेत्रमा हाल ४० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन्।

नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा भ्वाइस, एसएमएस सेवासहित समग्रमा राजस्व घट्नुमा ओटिटी प्लेटफर्मको नकारात्मक प्रभाव नै भएको उल्लेख गरेको छ। साथै प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण पिएसटिएन तथा एडिएसएल सेवाको राजस्व विगतका वर्षदेखि नै लगातार घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ।

बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण नियमित रूपमा महसुल दरमा गर्नुपरेको कटौती, सस्तो दररेटमा उपलब्ध अफर प्याकेजका कारण साधारण महसुल प्रयोग गर्नेभन्दा प्याकेज प्रयोगकर्ता बढेपछि ग्राहक सङ्ख्या बढे पनि जिएसएम सेवाको राजस्व उक्त आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रूपैयाँले कम भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।

“दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवाको बढ्दो पहुँचका कारण ओटिटी (जस्तै भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेञ्जर, इमो आद) सेवाहरूको व्यापक प्रयोग, विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलुकभित्रको कलको परिमाणमा असर परेका कारण अन्तरआबद्धता आय करिब ६८ करोड रूपैयाँले कम भएको छ भने समग्रमा समीक्षा अवधिमा कूल आय सञ्चालन एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँले सञ्चित भएको छ”, कम्पनीको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एनसेलका प्रमुख नियामक मामिला अधिकृत विशाल उपाध्याय सञ्चार क्षेत्रलाई पनि अन्य युटिलिटिज जस्तै सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। उनका अनुसार जसरी पानी, बिजुली र सरसफाइका लागि नियम छ, त्यस्तै नियमन टेलिकम क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने देखिन्छ। “हामी सबैले खानेपानीका लागि मासिक रूपमा निश्चित शुल्क तिरिरहेका हुन्छौँ, बिजुली र फोहरको हकमा पनि त्यही हो, जबकी खानेपानी, बिजुली र फोहरसम्बन्धी सरकारले दिने सेवा टेलिकमको जस्तो गुणस्तरीय पनि छैन”, उनले भने, “बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि पनि सरकारले त्यसप्रकारको नीति ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ।”

हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीको आम्दानी मात्रै घटेका हिसाबले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसबाट मुलुकले पनि यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ गुमाइरहेको धारणा राखे।

 उनले टेलिकम क्षेत्रका केही मुद्दा तत्काल नै सम्बोधन नभए अर्बौंको लगानी सङ्कटमा पर्ने दाबी गरे। उनले नेपालले पनि भारत सरकारले जस्तै टेलिकम कम्पनीलाई बचाउन केही नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै दीर्घकालीन समयावधि मोडल र मूल्यस्फीतिका आधारमा टेलिकमको मूल्य समाजोजन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

टेलिकम कम्पनी नियामकीय प्रावधानका कारण पनि आफूहरुको आम्दानी गुमिरहेको बताउँछन्। त्यसैमध्येको एक हो, टिएससी। सन् २०१८ मा १० प्रतिशतमा रहेको टिएससीलाई बढाएर १३ प्रतिशत बनाइयो। जुन वार्षिक सात अर्ब रूपैयाँ हुन्छ, भने यसमा डाटामा टिएससी लगाउँदा त्यो रकम वार्षिक पाँच अर्ब रूपैयाँ हुन्छ।

साथै, स्पेक्ट्रममा बाँडफाँटमा ढिलाइ हुँदा पनि टेलिकमका सेवाप्रदायकलाई घाटा भएको देखिन्छ। डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसेस (भिएएस) बाट वार्षिक झण्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ लागत बढेको छ भने इन्टरकनेक्सन दर प्रतिमिनेट ५४ पैसाबाट प्रतिमिनेट एक पैसामा सीमित गर्दा टेलिकम सेवाप्रदायकको वार्षिक तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी गुमेको छ।

खुम्चँदै आम्दानी

आठ वर्षअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलको वार्षिक ९७ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरिरहेकामा अहिले त्यो खुम्चिएर ७३ अर्ब रूपैयाँमा झरेको छ। एनसेलले गरेको एक अध्ययन अनुसार यही नीति कायम नै रहने हो भने आगामी दिनमा दुवै टेलिकमको आम्दानी अझ गुम्ने देखिन्छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल टेलिकमको बजार बढ्दै जाने र आम्दानी घट्दै जानुको अर्थ केही नीतिगत रूपमा समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले ठूला लगानी भएका टेलिकम क्षेत्रका लागि पनि सञ्चालन र आम्दानीका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। टेलिकम क्षेत्रबाट हुने आम्दानी आठ वर्षमा झण्डै २५ अर्ब  रूपैयाँ कम हुँदा राज्य कोषमा पनि असर पर्छ।

घट्दो भ्वाइस र आइएलडीको आम्दानी

दुवै टेलिकम कम्पनीहरू भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी सङ्कुचित हुँदै जानुमा ओटिटी प्लेटफर्म भएको बताउँछन्। यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ। नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले यस प्रकारको समस्या समधान हुने गरी सुझाव दिएको बताउँछिन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भ्वाइसबाट हुने आम्दानी ४३ अर्ब ५१ करोड ७० लाख  रूपैयाँ रहेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा २५ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब ५८ करोड ८० लाख रूपैयाँमा सीमित भएको छ। साथै, सोही अवधिमा इन्टरनेशनल लङ डिस्टेन्स कल (आइएलडी) बाट हुने आम्दानी ५६ दशमलव ६४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। अर्थात् आव २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत २५ अर्ब  रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा १० अर्ब ८५ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।

डाटाको कमजोर खपत

एनसेलका अनुसार हाल ग्राहकहरूले औसतमा मासिक चार जिबी मात्रै डाटा खपत गरिरहेका छन्। दक्षिण एसियाका अन्य देशमा डाटाको खपत नेपालको तुलनामा अत्यधिक बढी छ। तथ्याङ्क अनुसार बङ्गलादेशमा १३ जिबी, भारतमा २० र पाकिस्तानको नौ जिबी डाटा मासिक रूपमा प्रत्येक ग्राहकले खपत गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने विभिन्न कारणले खपत बढ्न सकेको छैन। विश्वमा औसत डाटा खपत प्रतिव्यक्ति २० जिबी छ। एनसेलले गरेको अध्ययन अनुसार ७७ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता ६० प्रतिशत समय वाइफाइ प्रयोग गरिरहेका छन्।

नवीकरण शुल्कको मार

नेपालमा जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब रूपैयाँ  छ। जुन आफैँमा निकै धेरै भएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। जब की टेलिकम कम्पनीहरुले जस्तै इन्टरनेट सुविधा दिने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नवीकरण शुल्क  तीन लाख रूपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ। तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश प्रयोगकर्ता डाटाभन्दा बढी वाइफाइमा आबद्ध हुँदा टेलिकमको आम्दानी घट्दो छ भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बढ्दो छ। घट्दो आम्दानी भइरहेको अवस्थामा २० अर्ब रूपैयाँको नवीकरण शुल्क निकै धेरै भएको जानकारहरुको बुझाइ छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा भने जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क छदेखि १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ भने आइएसपीको नवीकरण शुल्क आठ प्रतिशत छ। नेपालमा पनि नयाँ निर्माण हुन लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा पनि जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क आठ प्रतिशत हुने उल्लेख छ। यद्यपि, यो अहिले निर्माणकै प्रक्रियामा छ।

- कमलकुमार बस्नेत/रासस

प्रकाशित: १९ पुस २०८१ १२:५३ शुक्रबार