वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गरिने अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण सेवाको मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरी सेवा दिइरहेको देखाएको छ। 

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ ‘क’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेश जानुअघि सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने भनेको छ। श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दुई सय १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वीकृति पाएका छन्। मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मात्रै ३६ वटा संस्था तोकिएका छन्। श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृतमध्येबाट मलेसियाले ३६ वटा मात्रै छानेको हो। तर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकांश मेडिकल मापदण्डविपरीत भेटिएका छन्।

साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, युएई जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि खाडी देशका सरकार, राजनीतिक र आर्थिक साझेदारी गर्न गठित गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) बाट छानिएका १९ संस्था (गाम्काअन्तर्गतका) ले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन्। कतार जाने श्रमिकका लागि पछिल्लो समय कतार भिसा सेन्टर खडा गरिएको छ। त्यस्तै अन्य मुलुकका लागि एक सय ५७ संस्थाले जिम्मा पाएका छन्।

उक्त संस्थामध्ये अधिकांशले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मेडिकल पास भएको रिपोर्ट दिने गरेका तथा नक्कली रिपोर्ट बनाइदिएका कारण आफू पीडित भएको समेत श्रमिकहरूले बताउँदै आएका छन्। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार विदेश जाने श्रमिक गाउँमा हुन्छन् तर तिनको स्वास्थ्य परीक्षण काठमाडौँमा भइरहेको हुन्छ। विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको भिसा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत अन्य कागजात श्रमिक काठमाडौँ आएपछि हात पर्ने गरेको उनले स्वीकार गरे। साथै श्रमिकमैत्री नीति धेरै भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। 

‘विदेश जाने मान्छे हुम्लामा हुन्छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तर तिनको स्वास्थ्य परीक्षण काठमाडौँमा भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दा बिदेसिएपछि उनीहरू झन् ठुलो समस्यामा पर्ने गर्छन्।’ श्रमिकलाई नेपालमै ठुलो रोग लागेको रहेछ भने पनि लुकाईछिपाई स्वस्थ रहेको कागजात तयार पारेर विदेश पठाइन्छ। 

त्यहाँ गएपछि आफूले सोचेजस्तो काम नहुँदा श्रमिकलाई लागेको रोग झन् धेरै बढ्दै जाने भण्डारीले बताए। यसरी नेपालमै नक्कली स्वास्थ्य कागजात बनाएर विदेश जाने थुप्रै युवा गन्तव्य मुलुकमा पुगेर मेडिकल फेल भएर फर्किनुपरेका धेरै घटना छन्। श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि बिदेसिएका सबै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नभएको समेत देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको ठुलो संख्याले विदेशमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। कतिपयको मृत्युको कारण समेत पत्ता लगाउन नसकी प्राकृतिक मृत्युको प्रतिवेदन दिई नेपाल शव फर्काउने गरेको तितो यथार्थ छ। 

यहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा विभिन्न रोगले ग्रसित युवाहरू पनि गन्तव्य मुलुक पुग्ने र त्यहाँको हावापानी तथा कडा परिश्रमका कारण ज्यानै जाने गरेको भयावह अवस्था छ। कतिपय युवा गन्तव्यमा पुगेर स्वास्थ्य समस्या अझ जटिल भएपछि फर्किन बाध्य छन्। कार्यदलले सरकारले स्वीकृति दिएका तथा सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकले छनोट गरेका दुवैलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै श्रमिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा लापरबाही गरी गलत रिपोर्ट दिने संस्थाहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता र श्रमिक पठाउने मुलुक सहभागी हुने संयुक्त फोरम ‘आबुधाबी डायलग’ को पछिल्लो छलफलमा पनि रोजगारदाता पक्षले नेपाली श्रमिकको मृत्युको कारणमा नेपालको कमजोर स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली रहेको औँल्याइएको थियो। कार्यस्थल दुर्घटना भएको अवस्थामा मात्रै रोजगारदाताले जिम्मा लिने कुरा उनीहरूले उठाएका थिए।

‘सम्बन्धित संस्था, चिकित्सक र कामदारलाई जिम्मेवार बनाउन सही र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न, मेडिकल फिटसम्बन्धी नक्कली रिपोर्ट दिने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न डिजिटलाइजेसनमा लैजानुपर्नेछ। समयसापेक्ष आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप गर्ने तथा ल्याबहरू सुधार गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार कामदारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गन्तव्य देशसँग स्वास्थ्य सम्झौता गर्नुपर्छ। दुवै देशबीच आपसी सहमति र समन्वय गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डहरू तय हुनुपर्छ। नेपालमा मेडिकल फिट भएर गइसकेपछि गन्तव्य देशले वर्षमा कम्तीमा एकपटक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने। साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत दर्ता भएका कम्तीमा बी ग्रेडको प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था गर्ने। प्रयोगशालासम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक विषयवस्तु समेटेर गन्तव्य देशको मापदण्ड समेतलाई मध्यनजर गरी एकरूपता हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूमा सिन्डिकेट भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। मलेसिया तथा खाडी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारबाट स्वीकृत पाएका सबै संस्थाले गर्न पाउनुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकले अनुगमन गरेर छनोट गरेका संस्था भएकाले केही भन्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पनि सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

अनुगमन गर्ने क्रममा सम्बन्धित मुलुकले छनोट गरेका स्वास्थ्य संस्था र कतिपय छनोटमा नपरेका पनि उच्चस्तरीय प्रविधि प्रयोग गरी सञ्चालन रहेको पाइएकाले त्यस्ता सबै संस्थाले सबै मुलुकमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरूसँगको सहकार्यमा सूचीकृत संस्थाको नियमित अनुगमन गर्दा पनि अधिकांश संस्थाले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको थियो। मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य, मनोपरामर्श, उच्च तापक्रममा काम गर्नुपर्दा देखिने समस्यालगायत विषयलाई समावेश गरी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न गत भदौ १३ गते अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा विज्ञ तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेतको कार्यसमिति गठन गरेको थियो।

स्वस्थ श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जाने अवस्थाको सुनिश्चितता लागि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा दिनप्रतिदिन भइरहेको वृद्धि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका नवीन मुद्दा तथा समस्याहरूसमेत पहिचान गरी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षण सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य वास्तविक रहेको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले नीतिगत, कार्यगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्नुपर्ने महसुस गरेको छ। 

प्रकाशित: ९ पुस २०८१ ०६:५६ मंगलबार