लोकसेवा आयोग तथा विज्ञहरूले पटकपटक तीन तहकै सरकारमा निजामती सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै कटौतीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिरहेका छन्।

सरकारले भने त्यस्ता सिफारिसलाई लत्याउँदै हरेक वर्षजसो कर्मचारी दरबन्दी थप्दै लगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, पेन्सन तथा तालिमलगायतमा राज्यमाथि ठुलो आर्थिक भार थपिने गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा निकायले प्रस्ताव गरेका संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) लाई स्वीकृत गरिरहँदा संघमा कर्मचारीको दरबन्दी बढेको बढ्यै छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा संगठन विकास शाखाका प्रमुख रूपनारायण खतिवडाका अनुसार गत साउनसम्म संघमा कर्मचारीहरूको कुल दरबन्दी ५१ हजार पाँच सय ६० पुगेको छ। उनका अनुसार यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालमा थपिएको कर्मचारीहरूको दरबन्दी संख्या जोडिएको छैन।

परराष्ट्र र कृषिमा थपिएको दरबन्दीसमेत जोड्दा संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी ५२ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ। केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र र कृषि मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

खतिवडाका अनुसार यतिबेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ओएनएम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता सुदन श्रेष्ठका अनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या एक लाख ३६ हजारजति पुगेको छ। जसमा संघमा ५२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ६५ हजारजति दरबन्दी छन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी खासै बढेको छैन तर संघमा भने बढेको छ। सकेसम्म काठमाडौंमा, त्यसमा पनि संघअन्तर्गतका कार्यालयमा बस्ने चाहनाले हरेक वर्ष संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढ्दै गएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केन्द्रमा भने धमाधम दरबन्दी थप गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनपछि ६ वर्षयता केन्द्रका लागि करिब तीन हजार दरबन्दी थप गरिएको छ। विज्ञहरूले भने केन्द्रमा दरबन्दी घटाउन सुझाव दिइरहेका बेला सरकार भने उल्टै दरबन्दी थप गर्नतिर लागेको देखिन्छ।

केन्द्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुअघि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थबाट स्वीकृति लिइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसरी पटकपटक विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर केन्द्रमा कर्मचारीहरू दरबन्दी थप गरिएको पाइन्छ। मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालयता करिब ३ हजार दरबन्दी थपिएको छ।

२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा केन्द्रका लागि ४९ हजार एक सय २२, प्रदेशका लागि २२ हजार दुई सय ९७ र स्थानीय तहका लागि ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म संघका लागि २५ भन्दा बढी सरकारी कार्यालयले दरबन्दी पुनरवलोकन गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार गृहमा साबिक दरबन्दी चार हजार तीन सय ३९ रहेकोमा हाल चार हजार चार सय ८५ कायम गरिएको छ। यसैगरी रक्षामा साबिक दरबन्दी दुई सय ३४ दरबन्दी रहेकोमा हाल एक सय ४० कायम गरिएको छ।

यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत कार्यालयमा साबिकको भन्दा दरबन्दी थप गरिएको छ। खाद्य प्रविधि कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि दरबन्दी थप गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख कर्मचारी भए पुग्ने बताएका थिए। संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजारजति कर्मचारी भए पुग्ने उनका भनाइ थियो। उक्त छलफलमा सांसदले पनि कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।