यतिबेला प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायका सचिव पद खाली छन्। बागमती, मधेस, गण्डकी, कर्णालीलगायत प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार सचिव पदपूर्ति हुन सकेको छैन। मधेसमा सबैभन्दा बढी सचिव पद रिक्त छन्। सचिवको पदपूर्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ।
संघीय सरकारका सहसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेशमा जाँदा एक तहमाथि सचिव हुन्छन्। त्यस्तै संघीय सरकारका सचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेशमा जाँदा प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था छ। तैपनि संघमा रहेका सचिव र सहसचिव प्रदेशमा जान चाहँदैनन्। प्रदेश सरकारमा प्रमुख सचिव र सचिव संघीय सरकारले नै पठाउने व्यवस्था कानुनमा छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरू सचिवविहीन हुनमा तीन वटा कारण रहेको बताउँछन्।
‘हामीले मन्त्रालयको हिसाब गरेर प्रदेशमा सचिव पठाएका हुन्छौं। हामीलाई थाहा नदिईकन प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने गर्छन्। त्यसैले फुटाएर बनाइएका मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त हुने गर्छ’, पराजुलीले भने, ‘अहिले संघमै दरबन्दीअनुसार सहसचिव छैनन्।’
उनका अनुसार संघमा कार्यरत ५३ जना सहसचिव उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि ती पद रिक्त छन्। रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी उनले दिए।
पराजुलीका अनुसार संघअन्तर्गत उच्च तहका कर्मचारीहरूमा सकेसम्म काठमाडौं नछाड्ने प्रवृत्ति छ। उनीहरू काठमाडौं बाहिर गइहाले पनि एक/दुई महिनामै विभिन्न कारण बनाएर/देखाएर काठमाडौंमै फर्कन्छन्। यसले गर्दा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकाय बेलाबेलामा सचिवविहीन हुने गरेको उनको बुझाइ छ।
संघमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गरेपछि फागुनसम्म संघीय सरकारले सबै प्रदेशका मन्त्रालय र निकायमा सचिव पठाउने पराजुलीले बताए। ‘लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गरेपछि हामीले पठाउनै पर्छ। त्यसबेलासम्म सबै प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव पुग्नेछन्’, उनले भने।
मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतका अनुसार अहिले मधेस सरकारका मन्त्रालय निकायमा गरी सचिवका सात पद रिक्त छन्। त्यस्तै कानुन समूहतर्फ उपसचिवका दुई पद खाली छन्। ती पद निमित्तले चलाएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कानुन समूहका एक गरी सात सचिवको दरबन्दी रिक्त छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शिक्षा समूहका एक सचिव पुगेका छन् तर उनको पोस्टिङ अझै नभएको राउतले बताए।
बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटन, संस्कृति मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव छैनन्। गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयमा सचिव छैनन्। कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त छ।
संघका सहसचिवहरू महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा समेत जान चाहँदैनन। यसैकारण महानगर, उपमहानगरसमेत निमित्तको भरमा चल्ने गरेका छन्। महानगर तथा उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा पनि संघबाट सहसचिव पठाउने कानुनी व्यवस्था छ।
यसरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सचिवको पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ भने संघीय मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिव काम नपाएर कार्यालयको बरण्डामा बस्ने गरेका छन्। संघीय मन्त्रालयको बरण्डामै दिन बिताउनु परे पनि तयार हुने उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्। संघीय मामिला तथा गृह मन्त्रालयमा चारचार जना सहसचिव यतिबेला जिम्मेवारीविहीन छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार संघीय मन्त्रालयमा यतिबेला ३२ जना उपसचिव र ५० जना शखाअधिकृत कामविहीन छन्। जिम्मेवारी नपाएका यी कर्मचारीहरू हाजिर गर्नबित्तिकै मन्त्रालयबाट हिँड्ने गर्छन्। उनीहरूका लागि मन्त्रालयमा बस्ने कोठासमेत हुँदैन। मन्त्रालय गएका बेला उनीहरू बरन्डामा बस्छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिएर अतिरिक्त समूहमा राखिएको हो। यो संख्या कहिले बढी त कहिले कम हुने गरेको छ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८१ ०७:२१ सोमबार
