नीतिगत व्यवस्था यथावत् राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था एवं परिदृश्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकले गत साउनमा सार्वजनिक गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो। मुलुकका आर्थिक सूचकमा पनि ठुलो परिवर्तन नभएकाले पनि यथावत् राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहेकाले पनि ठुलो नीतिगत परिवर्तन नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उभिएका हुन्। उनको कार्यकाल सकिन करिब चार महिना बाँकी छ। अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदैछ।

मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ। त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ।

निजी क्षेत्र, बैंकर तथा सेयर बजारका लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन अनुरोध गरे पनि राष्ट्र बैंकले पुरानैलाई निरन्तरता दिएको हो। आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मूलभूत उद्देश्यका मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नीतिगत निरन्तरताबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले विश्वास लिएको छ।

राष्ट्र बैंकले पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिँदा अर्थतन्त्र, आर्थिक एवं बैंकिङ क्रियाकलापमा देखा परेको शिथिलता तथा जटिलताहरू गहिरिँदै जाने चिन्ता बढाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बताए।

‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत खस्किरहेको अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘आगामी त्रैमासिक समीक्षामार्फत थप सहज नीति र उपायहरू अवलम्बन हुनेमा विश्वास लिएका छौं।’

मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायक, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको सहुलियत त्रैमासिक समीक्षामार्फत कटौती गरेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा एक खर्ब रूपैयाँ बढी खराब कर्जा थप हुने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले गत साउनमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समीक्षामा निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई ध्यानमा राखेर सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि भन्दै कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म गरेको थियो। सो अवधिसम्म निर्माण व्यवसायीहरूलाई चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। जुन समाप्त हुन अब दुई साता बाँकी छ।

अहिलेको नीतिले खराब कर्जा बढ्ने देखिएको छ। सरकारले निर्माण क्षेत्रमा काम गरेबापतको रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

सन् २०२३ को १० महिनामा ८ लाख १० हजार पर्यटक भित्रिएकोमा सन् २०२४ को १० महिनामा ९ लाख ४१ हजार पर्यटक आगमन भएको छ। पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरूको बढ्दो उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति एवं क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण लगायतका कारण समग्र माग विस्तार भई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ।

२०८१ असोजमा आएको अति भारी वर्षा र बाढीबाट करिब ४६ अर्ब रूपैयाँको आर्थिक क्षति भएको थियो। सरकारले सडकमार्गलगायत पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमाससम्म मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र छ। भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ। यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। आप्रवाहमा भएको वृद्धिलगायतका कारण २०८१ असोजमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ।

२०८१ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर ६.० प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत रहेको थियो। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ असोज मसान्तमा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २०८० असोज मसान्तमा निक्षेपको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेको थियो।

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई सहयोग पुग्नेगरी निर्माण क्षेत्रको पुनस्र्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब कम गर्दै कर्जा प्रवाह सहज बनाउनेलगायत मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८१ १०:१३ शनिबार