प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् ‘बिआरआई’ परियोजना कार्यान्वयन योजना मस्यौदामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून छ। परियोजना अनुदान कि ऋणमा भन्ने नटुंगिएकाले मस्यौदामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून देखिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय र कर्मचारीको तहबाट कुनै पनि कार्ययोजना नबनाइएको अवस्थामा राजनीतिक तहबाट उच्चस्तरमा टुंग्याउने गरी छलफल थालिएको थियो। तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले परियोजनालाई अनुदान भए स्वीकार गर्ने तर ऋण स्वीकार गर्न नसकिने जनाएपछि नेकपा एमालेले मात्रै यसलाई टुंग्याउन सक्ने अवस्था नदेखिएको हो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्ता साझेदार दलहरूबीच बिआरआई परियोजनाबारे सहमतिमा टुंग्याउने बताउँछन्। ‘सत्ता  साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे एक मत नरहे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगावै दुई पार्टी समान निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ। अलिअलि फरक भए पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै विषय टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने। तर उनले भनेजस्तो दुवै दल यसमा सहमत भइहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि कांग्रेस र एमाले बिआरआईमा देखिएका मतभेदमा मध्यमार्गी बाटो तय गरी टुंग्याउने उपायको खोजीमा लागेका छन्। ‘केही परियोजना अनुदान र केही सहुलियत ऋण गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ तर उनीहरूको बिआरआईसँग सम्बन्धित कानुनले के भन्छ, त्यो अध्ययन नगरी यसरी टुंग्याउन पनि कठिन छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

मध्यमार्गी धारणा निकाल्नुपर्नेमा कांग्रेसका केही र एमालेका नेता सहमत छन् तर कस्तो धारणा बनाउँदा साझा हुन्छ, पार्टीभित्र त्यसको विरोध हुँदैन भन्नेमा कांग्रेसका नेताहरू अलमलिएका छन्। ‘सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा पनि मध्यमार्गी बाटो तय गर्ने विषयमा लामो छलफल भए पनि निष्कर्ष निकालिएको थिएन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई यसपटक बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नेभन्दा पनि पुराना सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा बढी जोड रहनेछ। ‘सत्ता गठबन्धनले जे–जस्तो प्रस्ताव अघि बढाउँछ, चीन त्यसलाई मान्न तयार रहेको सन्देश आइसकेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले भने परियोजनाको विषयमा बढी चासो राख्नुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने।

बिआरआईको अवधारणाअनुसार पहिलो चरणमा दुई सरकारले परियोजना छनोट, दोस्रो चरणमा चीन सरकार नियन्त्रित कम्पनीले ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन र तेस्रो चरणमा चिनियाँ सरकारी बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने हो।

बिआरआई कार्यान्वयनका तीन चरणमध्ये अहिलेसम्म नेपाल पहिलो चरणमै छ। नेपाल र चीन सरकारबाट बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट नै भएका छैनन्। नेपाल सरकारले बिआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटी तयार गर्न नसकेका कारणले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको ५६ अर्बको सहायता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०२० मा बिआरआईको मस्यौदा आएपछि त्यसबारे विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्। तर त्यसमा सहमति जुटेको छैन। ‘अहिले पनि सहमति जुट्दैन, चीनले सहमति जुटाउने कोसिस गरिरहेको छ तर नेपालले अनुदान मागेका कारण सहमति जुट्ने सम्भावना निकै कम छ,’ परराष्ट्रका ती कर्मचारी भने। उनका अनुसार नेपालमा राजनीतिक सहमति नभई चीनबाट आउने कुनै पनि परियोजनामा मन्त्रालयले खाका नै तयार पार्दैन। ‘बिआरआइसँग नेपालको भूराजनीति पनि जोडिएकाले मन्त्रालयले मात्रै मोडालिटीको मस्यौदा तयार पारेर हस्ताक्षर हुने होइन। त्यसकारण राजनीतिक तहमै सहमति भएपछि मोडालिटीको विषय टुंगिन समय लाग्दैन,’ ती कर्मचारीको दाबी छ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै चीन भ्रमणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा नेपालमा छलफल भए पनि मोडालिटी तयार नहुँदा चीनमा विषय प्रवेश नै भएको थिएन। पछिल्लो पटक श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसको मोडालिटीबारे सामान्य खाका तयार पारिएको थियो। तत्कालीन समयमा सत्ता साझेदार रहेको कांग्रेसले सहमति नदिँदा त्यत्तिकै थन्किएपछि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएको थिएन। अहिले पनि चिनियाँहरू सरकारकामा सहभागी भएका दलहरूको सामूहिक धारणा जे आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने धेरै जोडबल  नगर्ने पक्षमा रहेको परराष्ट्रका कर्मचारीको धारणा छ। ‘चिनियाँहरूले सरकारबाट आएको  िनर्णयलाई मान्ने, धेरै जोड नगर्ने पक्षमा छन्,’ ती कर्मचारीले भने।

किन बनेन मस्यौदा

नेपालले बिआरआईमा समर्थन गरेको चार वर्षपछि २०७४ वैशाख २९ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआईको ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव रहेका शंकरदास वैरागी र तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर नेपालले अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन।

चीनले हरसम्भव कोसिस गर्दा पनि मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन। नेपालमा चिनियाँ भूमिमा नियन्त्रण चाहेका अमेरिका र भारतको अस्वाभाविक चासो र दबाबका कारण बिआरआई कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको जनाकारहरूको दाबी रहे पनि यसको पुष्टि हुन सकेको छैन। एसियाली विकास बैंकको ऋण र चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ।

चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेको छैन। पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा चीनले चासोसहित बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको भनेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उल्लेख गरेको थियो।

यो विषयमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले पनि चासोमा राखेर ऋणमा बिआरआई परियोजना लिन चाहिरहेको छैन। सोझो अर्थमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस असहमत हुँदा अहिलेसम्म मोडालिटी तयार हुन नसकेको हो। बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन मस्यौदा तयारीको ढिलाइमा नेपालका कर्मचारीले पनि काम नगरेको सरकारी बुझाइ छ।

भ्रमण, आफ्ना सन्तानलाई अमेरिका पठाउनेदेखि ग्रिनकार्डको लोभमा समेत रहेर कर्मचारीमा अमेरिकालाई नचिढ्याउने मनोविज्ञान रहेका कारण चिनियाँ परियोजनामा अवरोध आउने गरेको एक राजनीतिज्ञले बताए। ‘यसमा कर्मचारीहरूको आफ्नै स्वार्थ छ। यसकारण उनीहरूको अवरोध छ। गर्छु भन्छन्, केही काम गर्दैनन्,’ ती राजनीतिज्ञले दाबी गरे।

कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकारले सन् २०१७ मा बिआरआई समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महतले अनौपचारिक फोरममा असहमति जनाएका भने थिए। सन् २०१९ पछि भने कांग्रेस बिआरआईको विपक्षमा उभिन थालेको हो। कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा ऋणमा बिआरआई परियोजना सञ्चालन हुन नसक्ने अडान राखेका थिए।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो। सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन्।

पछिल्ला वर्षमा चीनले सन् २०१७ पछि नेपालमा सञ्चालित हरेक परियोजनालाई बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना भनिदिएका कारणले पनि समस्या भएको छ। चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर नेपालले बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनका अवसरमा चिनियाँ राजदूत छन् सोङले त्यसले बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेका थिए। राजदूतको उक्त भनाइलाई नेपाल पक्षले तत्काल खण्डन गरेको थियो। चीन र नेपाल पक्षबीच यसरी बिआरआई परियोजनाको विषयमा दोहोरी चलेका कारण नेपालमा थप आंशकाको वातावरण बनेको छ।

बिआरआईका ६ रुट

बिआरआई परियोजनाका मुख्य रुट ६ वटा छन्। ती हुन्, चाइना–मंगोलिया–रसिया, चाइना–सेन्ट्रल एसिया–वेस्ट एसिया, चाइना–इन्डोनेसिया, चाइना–म्यानमार–बंगलादेश–इन्डिया, चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक्स कोरिडोर र मेरिनाइम सिल्करोड। यी ६ वटा रुटलाई हेर्दा त्यसमा जोडिँदा सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाललाई नै हुने दाबी गरिएको छ।

नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यदि बिआरआई परियोजनामार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई तयार गर्न सक्यो भने यो परियोजना अवसरका रूपमा रहन सक्ने दाबी पनि छ। यसरी यस परियाजनामार्फत विश्वसँग  नेपालले जोडिने मौका प्राप्त हुने आश्वासनसमेत दिइएको छ।

यसले गर्दा सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा बिआरआईका बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो। भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त व्यक्तव्यको पहिलो नम्बरमै बिआरआईको बारेमा उल्लेख थियो। चीन र नेपालले बिआरआईलाई व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी सहयोग गहिरो बनाउने, समृद्धिको साझा प्रयास गर्ने र यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र विकास कायम गर्न आफूलाई समर्पित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको उल्लेख छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि नेपालमा बिआरआई सम्झौता कार्यान्वनयका लागि निकै प्रयास भयो। चीनबाट बिआरआईका प्रतिनिधिहरू आएर नेपालमा त्यसको बारेमा विभिन्न तालिम दिनुको साथै गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरे।

२०७६ वैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुगेकी थिइन्। सो सम्मेलनमा भण्डारीले नेपालका लागि बिआरआई महŒवपूर्ण परियोजना रहेको र यो चाँडै कार्यान्वयनमा आउने बताएकी थिइन्।

 उनले चिनियाँ समकक्षी सीसँगको भेटमा पनि बिआरआई कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। भण्डारीको भ्रमणअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७५ मा चीन भ्रमण गरेका थिए। सो भ्रमणमा पनि मुख्य रूपमा बिआरआईको कुरा उठेको थियो। बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए।

त्यतिबेला नेपालमा वामपन्थीको बहुमतको सरकार रहेकाले प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा चीन पूर्ण विश्वस्त देखिएको थियो। २०७३ सालमै उपराष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुन पटकपटक चीन भ्रमणमा गएका थिए। सो भ्रमणमा उनले बिआरआई नेपालका लागि महŒवपूर्ण परियोजना रहेको भन्दै यो छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाएका थिए।

३० राष्ट्रमा २ सय बढी सम्झौता

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बिआरआई परियोजनाको घोषणा गरेका थिए। चीनले सार्वजनिक गरेको बिआरआई श्वेतपत्रअनुसार २०२३ जुनसम्म एक सय ५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुई सय वटाभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ।

एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा नेपाल सन् २०१४ देखि नै जोडिएको हो। नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गरेको थियो भने सन् २०१७ मे १२ मा बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। परियोजना सुरु भएदेखि हालसम्म एक सय ५२ वटा देश र ३२ वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहेर काम गर्ने सम्झौता र समन्वय भएको  चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सिजिटिएनले जनाएको छ।

बिआरआई परियोजना सुरु भएको १० वर्षको समीक्षा गर्दै परियोजनाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरूबारे चर्चा गरेको छ। श्वेतपत्रमा बिआरआई परियोजना चीनबाट सुरु भएर अहिले विश्वभर फैलिएकाले यसलाई झ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ। यो परियोजनाले विश्वसँग संयुक्त विकास अभ्यास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने उल्लेख छ।

बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले ३५ परियोजनाको सूची पठाएकोमा पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा झारेर पठाइयो। ती परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय रहेको दाबी गरिएको छ।