नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडामा स्वीकृत नमुनाभन्दा फरक सामान खरिद गरी करोडौं रूपैयाँ घोटाला गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको ११ करोडको सामानमा स्वीकृत नमुना परीक्षणमा गोलमाल पारेर घोटाला गरिएको हो। खासगरी ट्र्याकसुट खरिदमा यस्तो घोटाला गरिएको हो। ६० हजार ट्र्याकसुट खरिद गर्दा ११ करोड ५४ लाख २९ हजार भुक्तानी भएकोमा चार करोडभन्दा माथि घोटाला भएको स्रोतको दाबी छ।  

ठेकेदार रितेश अग्रवालले मिलेमतोमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतदेखि जवानसम्मले प्रयोग गर्ने ट्र्याकसुट कमसल गुणस्तरको आपूर्ति गरेको स्रोतको भनाइ छ। ‘सुरु खेपमा ल्याएको कपडा परीक्षणका लागि पठाइएकोमा नमुनाअनुसारै भए पनि त्यसपछिका ट्र्याकसुट सबै नमुनाबाहिर छन्। ती सबै गुणस्तरहीन छन्, प्रयोग गर्न थालेको तीन महिनामै च्यातिने गरेका छन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सरकारले दिने सबैजसो कपडा कमसल, गुणस्तरहीन र मापदण्डबाहिर छन्। ती कपडा दुई महिनाभन्दा बढी टिक्दैनन्।’

ती प्रहरी अधिकारीका अनुसार दोस्रो र तेस्रो खेपमा आएका गुणस्तरहीन कपडा बुझेर करिब चार करोड रूपैयाँ घोटाला गरिएको छ। ‘ट्र्याकसुट तीन महिना पनि टिक्दैन। सिपाहीका कपडा त दुईतीन दिनमै परेड खेल्दा र दौडँदा च्यातिएका छन्। यसबारे अनुसन्धान भएन। प्रबन्ध शाखामा गुनासो गरियो तर यस्तै हो च्यातियो भन्ने जबाफ आयो। तलबले अर्को किन्नू भनेर हप्काएर पठाउने काम भयो,’ एक प्रहरी अधिकारीले गुनासो गरे। प्रबन्ध शाखाको कमान्ड डिआइजी केदार ढकालले गरेका छन्। उनी हालै डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफरिस भएका छन्।  

अग्रवालले एसके गार्मेन्ट्स र स्लोक इन्टरप्राइजेजबाट टेन्डर हालेका थिए। त्यसमध्येको स्लोक इन्टरप्राइजेजबाट ट्र्याकसुट आपूर्ति गरिएको थियो। ‘सुरुमा ट्र्याकसुट बुझाउँदा प्रहरीले तोकेको मापदण्डमा थियो तर दोस्रो र तेस्रो खेपमा बुझाइएको ट्र्याकसुट सबै नमुनाभन्दा कमसल छन्,’ स्रोतले भन्यो। नेपाल प्रहरीको ट्र्याकसुट खरिदमा महालेखा परीक्षकले पनि प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रहरी नियमावलीमा समावेश नगरी तथा संशोधन नगरी ट्र्याकसुट खरिद गरेको उल्लेख छ। ६० हजार ट्र्याकसुट खरिदको दररेटमै शंका उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रहरीको प्रबन्ध शाखाले ट्र्याकसुट नमुनाभन्दा फरक बुझेपछि देशभर त्यही सामान वितरण भएको थियो। प्रबन्ध शाखाका कर्मचारीले पुरानो नमुनाअनुसार भन्दै कमसल गुणस्तरको सामान बुझेका हुन्। कमिसन पाइने भएकाले सामान जस्तोसुकै भए पनि नमुनाअनुसार आएको उल्लेख गरेर प्रबन्ध शाखाका कर्मचारीले बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। ‘सुरुको नमुनालाई आधार मानेर सामान बुझ्ने गरिन्छ।  

ठेकेदारले प्रबन्ध शाखामा रहेका तलदेखि माथिसम्मका प्रहरी अधिकारीलाई मिलाएर सामान बुझाउने गरेका छन्,’ प्रबन्ध शाखाकै एक कर्मचारीले भने। ती प्रहरीका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बस्ने र माथिल्लो दर्जालाई सुरुमै ल्याएको र नमुनाअनुसारको सामान बुझेको देखाएर आश्वस्त पार्ने गरिएको छ।  

प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दानबहादुर कार्कीले प्रहरीले सबै सामग्री सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत किन्ने गरेको दाबी गरेका छन्। ‘सामान सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेर किनिन्छ। कपडा खरिद गर्दा प्रहरीले नमुना राखेको हुन्छ। त्यही मापदण्डको कपडा दिनुपर्छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने। उनले सामान खरिदबारे सबै विषय आफूलाई जानकारी नहुनेसमेत बताए। टेन्डर गर्दा नै नमुना परीक्षण गरी स्वीकृत गरिन्छ। त्यहीअनुसार ठेकेदारले सामान ल्याउने कबुल गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ। तर पछि सामान बुझाउँदा सोही नमुनाअनुसार बुझाउनुपर्नेमा नमुना परीक्षणका लागि चाहिँ पुरानै सामान पठाउने तर भण्डारणमा अर्कै पठाउने गरिन्छ। 

स्रोतका अनुसार अहिले भण्डारणमा आएको सामान नमुना परीक्षणका रूपमा पठाउँदा टेन्डर  गर्दाकै सामान पठाइएको तर भण्डारणमा भएको सामान नपाएर सामान ठिक छ भन्दै बुझ्ने गरेका छन्। ‘ट्र्याकसुटका हकमा  पनि यही लागु भएको छ। सिपाहीले लगाइराखेको एउटा ट्र्याकसुटको नमुना परीक्षण गरे यो प्रस्ट हुन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती कर्मचारीले भने।  

लत्ताकपडाको नमुना परीक्षण नेपालको नाप–तौल तथा गुणस्तर विभागमा हुँदैन। भारतको इन्टरटेक प्राइभेट लिमिटेडमा परीक्षण गराउने गरिएको छ। भण्डारण शाखाले सामान पठाउँदा नै त्यहाँ सिलबन्दी गराउँदैन। जुन ठेकेदार कम्पनीले सामान बुझाएको हो, त्यसलाई नै नमुना परीक्षणका लागि भारत पठाइन्छ। ‘सामान बुझाउन ठेकेदारलाई नै नमुना परीक्षणका लागि सामान पठाउँदा उसले कस्तो रिपोर्ट लिएर आउला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ भण्डारण शाखाकै एक कर्मचारीले भने। स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रबन्ध शाखामा रहेका कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो हुने गरेका कारण प्रहरी कर्मचारीले नमुनाअनुसार विगत वर्षदेखि नै कपडा पाएका छैनन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डकै ट्र्याक खरिद गरियो भने कोहीकसैले पनि दररेटमा तलमाथि गर्न पाउँदैनन्। तीन वर्ष खरिद नगर्ने एकैपटक गुणस्तरीय सामान खरिद गरेपछि समस्या नै आउँदैन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने। उनका अनुसार प्रहरीको कपडा खरिदमा समस्या रहेको पनि बताए।

प्रहरी प्रधानकार्यालयले लत्ताकपडा खरिद टेन्डर गर्दा केही व्यापारीको सिन्डिकेट चल्दै आएको छ। व्यापारीहरू पीताम्बर मुन्का, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशी, ज्ञानेन्द्र बस्नेतले सबै ठेक्कामा बेग्लाबेग्लै नाममा टेन्डरमा भाग लिने गरेका छन्। पूर्वप्रहरी कर्मचारीसमेत रहेका बस्नेतले त्यहाँको सेटिङ मिलाउने गरेका छन्। लामो समय प्रबन्ध शाखा र कल्याण शाखामा बसेर अवकाश लिएका बस्नेतले प्रबन्ध शाखामा जोसुकै प्रहरी अधिकृत आए पनि कमिसन दर मिलाउने गरेको स्रोतको दाबी छ। 

बस्नेतकै सेटिङअनुसार पीताम्बर मुन्का, रितेश अग्रवालले काम गर्ने गरेका छन्। मुन्का गुणस्तरहीन कपडा दिएको आरोपमा तीन वर्षअघि पक्राउ परेका ठेकेदार हुन्। अग्रवाल गुणस्तहीन लत्ताकपडा बुझाएको आरोपमा नेपाली सेनाबाट कालोसूचीमा परेका ठेकेदार हुन्।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८१ ०६:५८ शुक्रबार