तेल निर्यातक राष्ट्र अजरबैजानको राजधानी बाकुमा छिट्टै जलवायु परिवर्तनको कुम्भ मेला कोप–२९ लाग्दैछ। भीडका हिसाबले मौलिक कुम्भ मेला जुन भारतको प्रयागमा हुन्छ र जहाँ तीन करोडभन्दा धेरै मानिस धार्मिक स्नान गर्न पुग्छन्, यो ४०–५० हजार मानिस भेला हुने कोपलाई दाँज्न सकिन्न। तर वातावरण विज्ञानमा प्रयोग गरिने शव्दावली ‘कार्बन पदचिह्न’ मापन गर्ने हो भने यसले कुम्भ मेलालाई उछिन्न सक्छ। उसै पनि औद्योगिक मुलुकबासीहरूको कार्बन पदचिह्न भारतीयहरूको भन्दा पाँच गुणाले बढी छ।
ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप–२६ बखत ठूलाबडाका निजी विमान मात्रै ६ सय वटा अवतरण भएको थियो र उतिबेला त्यहाँ एक लाख टनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन भएको थियो जुन सम्पूर्ण नेपालीले महिनाभर निकाल्ने कार्बन डाइअक्साइड बराबर हो ।
इटलीका साहसी व्यापारी मार्को पोलोको यात्रा संस्मरण ‘इल मिलियोने’ मा एउटा स्थानविशेषको महिमा उल्लेख छ। लेखिएको छ कि ‘जर्जियाको सीमा नजिक एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ तेलको खोला बग्छ र त्यो यति बडेमानको छ कि त्यसले एकैपटक सयौँ जहाज भर्न सक्छ। त्यो तेल खान हुँदैन तर बल्नका लागि राम्रो। अनि मानिस छाला चिलाउँदा उँटलाई वा आफैँले पनि त्यसलाई ओखती मानी प्रयोग गर्छन् ।’
हाम्रा अरनिको, जो १३औँ शताब्दीतिर चीनमा मार्को पोलोकै समकालीन थिए, उनले उक्त तेल प्रशोधन प्रविधिबारे आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाएनन् किनकि त्यो उनको बाटो नै परेन। नत्र अरनिकोको वैज्ञानिक कुसाग्रताले तेल निकाल्ने गजबको प्रविधि उतिबेलै विकास भएको हुँदो हो ।
खनिज तेल प्रशोधनको इतिहास मार्को पोलोभन्दा एक हजार वर्ष पुरानो हो। भन्नाले हामीकहाँ राजा मानदेवले भादगाउँको चाँगुमा बस्ती बसाल्दै गर्दा अजरबैजनीहरूले मट्टितेलको उज्यालोमा बस्न जानिसकेका थिए। तर तेलको उत्खनन् विज्ञान र प्रशोधनको प्रविधि विकास गर्न उनीहरूलाई टर्कियली वैज्ञानिक एलिया चेलेबीलाई पर्खिनुपर्यो। उनी त्यहाँ १७औँ शताब्दीमा पुगेका थिए।
पहिलो विश्व युद्ध (सन् १९१४–१९१८) पछि आधुनिक प्रशोधन प्रविधिका लागि उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकासित सहकार्य गरे। त्यसबीच रसिया, बेलायत, जर्मनी आदि युरोपेली मुलुकहरू पुगेर त्यहाँ आआफ्नो प्रभाव जमाइसकेका थिए । हिटलर कुनै हालतमा अजरबैजन कब्जा गर्न चाहन्थे तर सकेनन्। यी सबै हानथाप तेलकै लागि थियो।
हामी जलवायु परिवर्तनको चर्चा गर्दैछौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आधिकारिक वैज्ञानिक संस्था आइपिसिसीका अनुसार अहिले पनि हरित गृह उत्पादनमा ७५ प्रतिशत योगदान जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल), त्यसमा पनि अधिक मात्रामा खनिज तेलको छ। जीवाश्म इन्धन र जलवायु परिवर्तनबीचको अन्तरसम्बन्धबारे वैज्ञानिकहरूले उहिल्यै बताएका थिए।
स्विडेनका स्वान्ते आरनियस (सन् १८५९–१९२७) ले यस्ता इन्धनको खपतबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड बढेसँगै कसरी र कति पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ भनेर हिसाबकिताब नै देखाइदिए। तर सुनुवाइ भएन। सन् १९०३ मा रसायन विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइकन उनको प्रतिभाको कदर गरियो तर त्यो जलवायु परिवर्तन वा भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिबारे गरिएको अनुसन्धानका लागि थिएन। यसरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा राजनीतिको छायाँ उहिलेदेखि परेको देखिन्छ।
कोप–२९ अजरबैजानमा गर्ने विषयमा अघिल्लो मेजÞबान युएईको दुबईमा बडो असमञ्जस र संशयबीच निर्णय गरिएको थियो। युएर्ई पनि तेल उत्पादक/निर्यातक/प्रयोगकर्ता मुलुक हो। कोप–२८ का अध्यक्ष सुल्तान अल–जाबेर तेल कम्पनीकै मालिक थिए। खुब विरोध भयो, जुलुस निस्कियो। जलवायु परिवर्तनकी युवा अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग पनि पुगिन्। कसैको केही लागेन। तेल मालिकहरू सामु त्यो भीड निरीह देखियो। अजरबैजान तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको पंक्तिमा २१औँ स्थानमा छ।
सन् २०२० मा तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको संस्था ओपेकको सर्तमा उसले तेल उत्पादन घटाएको थियो। अहिले पनि ऊ प्रतिदिन साढे चार लाख ब्यारल तेल निर्यात गर्छ। यसबाट उसलाई साढे उन्नाइस अर्ब डलर बराबरको आम्दानी हुन्छ। उसको ९५ प्रतिशत राष्ट्रिय आयस्रोत भनेकै तेल निर्यात हो।
पछिला वर्षहरूमा तेल निर्यातक मुलुकहरूले नै किन कोपको नेतृत्व गरिरहेका वा पाइरहेका छन् ? यसलाई विडम्बना मानौँ कि विरोधाभाष ? चिनियाँ दार्शनिक लाओ चुको यिंग–यांग जस्तो, दुई विपरित वस्तुहरूको योग। कोपको सन्दर्भमा युएर्ई वा अजरबैजानको मेजवानी वस्तुतः नाफा बजारमा स्वार्थहरूको मौन स्वीकृति पनि हुन सक्छ। यसकारण कि तेल सबैलाई चाहिएको छ।
अजरबैजान रुसको पहिलो व्यापार साझेदार रहँदै आएको थियो। अहिले त्यो स्थान इटालीले लिएको छ। रुस पछि धकेलिएको युक्रेन युद्धका कारणले हुन सक्छ। टर्किये (टर्की) पहिले जस्तै दोस्रो/तेस्रो स्थानमा छ। संयुक्त राज्य अमेरिका नौ वर्षअघि तेस्रो स्थानमा उक्लेको थियो, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य र चीनलाई पछि पारेर। अहिले छैटौँ स्थानमा इजरायल आएको छ। यस्तो पनि हुन सक्छ उनीहरू अजरबैजान÷युएर्ईलाई अघि सारेर जलवायु परिवर्तनको अपजस लिन चाहँदैनन्।
त्यसो त अजरबैजानलाई कोप–२९ को अवसर दिनेमा समर्थन गर्न कुनै पनि राष्ट्र छुटेको छैन। ऊसित मात्र ५० डलर आयात व्यापार भएको नेपाल (हेर्नुहोस्ः ट्रेडिङ्ग इकोनोमिक्स) र नागर्नो–काराबाखको झगडामा रहेको छिमेकी आर्मेनियासमेतले यसलाई समर्थन जनायो। व्यापार र शान्ति–सन्धिबाहेक अरू थोक पनि यसमा मिसिएको देखिन्छ।
तेल ढुवानीको पाइप बिछ्याउने विश्वकै पहिलो देश अजरबैजान आफैँलाई भने यस्तो आतिथ्य गर्नु पाउनु जलवायु सन्तुलनमा उसले पुर्याएको वा पुर्याउने नोक्सानीको दोष मेटाउने अवसर पनि हो। कोप–१९ को पूर्वसन्ध्यामा द गार्डियनले एउटा रिपोर्ट छापेको थियो कि अजरबैजानले अबको १० वर्षमा अहिलेको ३७ अर्ब घनमिटर ग्यास उत्पादनलाई बढाएर ४९ अर्ब घन मिटर पुर्याउँदैछ र आगामी सन् २०२६ भित्र युरोपेली संघमा ग्यास निर्यात १७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने उसको सम्झौता भैसकेको छ। यस्तोमा सहज गर्ने नामुद कम्पनीहरू, जस्तै– बेलायतको बिपी, अमेरिकाको एमोको, एक्सन–मोबिल, रसियाको ल्युकओइल, जापानको इतोचु आदिको पहिलेदेखि त्यहाँ अफिस छ।
सन् १९१० मा एउटा पुस्तक छापिएको थियो, द रोमान्स अफ केमिस्ट्री। आल्केमी, फिलोसफर्स स्टोन, अदृश्य चट्टान, आकाशको तारा र धर्तीमा उम्रिने खाद्य वस्तुको रसायन जस्ता सामान्यजनको कौतुहल मेटाउने विषयवस्तु पर्गेलेको त्यो पुस्तक बहुत चर्चामा आयो। पुस्तकको एउटा परिच्छेद ‘बाकुको तेल वर्षा’ सम्बन्धी थियो।
यो शताब्दी बढी समयान्तरमा बाकुले धेरै कोल्टे फेरिसकेको हुनुपर्छ। देश विदेशका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपति इलहम अलियेभले निम्तो पठाएका छन्, धेरैजना जाँदै पनि होलान्। चीनलाई उसले जनगणतन्त्र स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई बधाई र निमन्त्रणा पठाएको थियो, चीनले यसअघि जस्तै जलवायु परिवर्तनका विशेष दूत पठाउँदैछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि त्यहाँ देखिने छैनन्, उनका जलवायु सल्लाहकार जाँदैछन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाले भ्रमण रद्द गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि अनुपस्थित हुने देखिन्छ।
यसैबीच नेपालबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कोप–२९ मा सहभागी हुने कुरा पक्का भएको छ। केही सल्लाहकारहरूको सल्लाहमा अघिल्ला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यो प्रथा सुरु भएको हो। अजरबैजानसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध सन् १९९५ मा स्थापना भएको हो। ऊसँग हाम्रो व्यापार व्यवसाय खासै केही देखिँदैन। उहिले त्यहाँ पढेर आएका तिस जति प्राविधिकहरू छन्। एकिन कति छन् त थाहा भएन तर पछिल्लो तथ्यांकले दुई हजार जति नेपाली अजरबैजान पुगेको देखाउँछ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालबाट राष्ट्रपतिको सहभागिता भइरहनु धेरैका लागि, खास गरेर विदेशीहरूका माझ, अनौठो मानिन्छ। एक त नेपालमा राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्छन्, उनको सहभागिता आलंकारिक सिवाय कार्यकारी मानिने छैन जबकि कोप कार्यकारीहरूको निर्णय थलो हो।
वैज्ञानिकहरू भनिरहेका छन्– अब पनि कार्बन डाइअक्साइड बढ्ने क्रियाकलाप गर्नु भनेको मानव अस्तित्वलाई नै दाउमा राख्नु हो। कार्बन डाइअक्साइडलगायत अन्य हरित गृह ग्यासहरूको उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ। तापक्रमको प्रक्रिया र यसको वृद्धि अत्यन्तै जटिल विषय हो, पृथ्वीको सम्पूर्ण प्राणीको जीवन यही घामबाट निर्देशित हुन्छ।
बढ्दो डढेलो, हिमताल विष्फोटन, डेङ्गी प्रकोप जस्ता समस्याका कारण जलवायु परिवर्तन हो भनिएको छ। यसमा हामीले थुप्रै कुरा जान्नु–बुझ्नु छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल मात्र हैन, विश्वका कुनै पनि देश अछूतो छैन। अहिलेको मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान नगन्य हुनु बेग्लै कुरा हो तर सबैका घरमा पानी पस्न थालेपछि कसले कसलाई मद्दत गर्ने ? कोसँग के माग्न जाने?
जलवायु क्षतिमा खासै भूमिका नभएका हामी जस्ता मुलुकहरू अरू पनि थुप्रै छन्। नेपालभन्दा कम हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको संख्या एक सय ३१ वटा छ। सबै पीडित हुन्। सबैले आफ्नो जोहो र तयारी गर्ने हो। पेरिस सम्झौता, जसका पक्ष राष्ट्र हामी पनि हौँ, यसले कसैलाई पन्छिने सुविधा दिएको छैन।
सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो कि नेपालले आगामी सन् २०४५ भित्र कार्बन न्युट्रल हुने लक्ष्य राखेको छ। तथापि, नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले यस विषयलाई भन्दा अनुकूलनलाई नै जोडबल गरेको छ। चाहे अनुकूलन होस् वा न्यूनीकरण, त्यसका लागि चाहिने ज्ञान, प्रविधि, सिप र मुख्यतः नवप्रवर्तन (इनोभेसन) हो। ज्ञान र नवप्रवर्तन आफ्नै मेहनतबाट निस्कने सिर्जना हो। संसारको कुनै पनि बजारमा यो किनेर/मागेर पाइँदैन। त्यही भएर प्रगति उन्मुख राज्यले, अग्रगामी समाजले शिक्षा र विज्ञानमा बेस्सरी लगानी गर्छ।
हाम्रा दुवै छिमेकी, भारत र चीन उच्च कार्बन उत्सर्जनमा कहलिएका मुलुक हुन्। अब उनीहरूलाई पनि कार्बन न्युट्रल बन्नु अनिवार्य भएको छ। यसनिम्ति उनीहरू मूलतः प्रविधि उन्नयन र नव प्रवर्तनमा जुटेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जामा चीन विश्वमै अग्रपंक्तिमा पुगेको देश हो। उसले गत वर्ष जडान गरेको फोटो भोल्टेक प्रणाली सम्पूर्ण विश्वले अघिल्लो वर्षमा गरे बराबरको थियो।
सन् २०२२ मा चीनले नवीकरणीय ऊर्जामा साढे पाँच खर्ब डलर खर्च गरेको थियो जुन भनेको अमेरिका र युरोपेली संघको जोडेर पनि दुई खर्बले बढी हो। यसमा सघाउन चीनका विश्वविद्यालयहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। त्यहाँ कार्बन न्युट्रलको पढाइ सुरु भएको छ र स्थानीय सरकार, उद्योगहरूसित मिलेर धमाधम कार्बन न्युट्रल अनुसन्धान केन्द्रहरू खुल्दैछन्। तीसित सहकार्य गर्नु तेल बजारको कोपमा सहभागी हुनुभन्दा कैयौँ गुणाले लाभदायी हुनेछ।
– नास्टका प्राज्ञ डा. भुजु हाल चीनको नर्थवेस्ट विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८१ ०७:३२ आइतबार
