उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसाय सञ्चालनका निम्ति नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै तीन सयभन्दा बढी समस्या पहिचान गरिएका छन्। एमालेनिकट नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले लामो अध्ययनपछि त्यस्ता समस्या पहिचान गरेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी–व्यवसायीका समस्या पहिचान गरेर महासंघले तिनको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघले भदौयता निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, विषय विज्ञहरूसँग निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेर ४० पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सो प्रतिवेदनका आधारमा तीन सयभन्दा बढी नीतिगत कठिनाइहरू औंल्याइएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुका साथै समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ती समस्या समाधानका लागि सकेसम्म पहल गर्ने विश्वास दिलाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजनाबद्ध काम गरिरहेको र उद्योगी–व्यावसायीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले संगठनका अगुवाको व्यावसाय र उत्पादन तथा व्यवहार आदर्शयुक्त हुनुपर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई महासंघका अध्यक्ष भागीरथ सापकोटाले निजी क्षेत्रबाट उद्योगधन्दा कारखाना तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नीतिगत रूपमै समस्या रहेको र तिनको समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीलाई महासंघका तर्फबाट हामीले समस्या राखेका छौं। समस्या मात्र होइन, समाधान गर्नुपर्ने विषय पनि राखेका छौं। अपेक्षा छ, उहाँले समाधानको पहलकदमी लिनुहुनेछ,’ सापकोटाले भने। उनका अनुसार वित्तीय अराजकतादेखि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायसम्म सुझावमा समेटिएका छन्।
उनका अनुसार ठुला उद्योगहरूमा नयाँ लगानी नहुँदा, औद्योगिक उत्पादन घट्दा, घरजग्गा कारोबार तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्जा प्रवाहमा न्यूनता रहँदा, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अस्थिरता तथा मूल्यवृद्धि हुँदा, नीतिगत अस्थिरता र नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दा, कानुनी अस्पष्टता र प्रशासकीय मनोमानी हुँदा, वित्तीय अराजकता फैलिँदा, अफवाह नियन्त्रणमा सरकारको उदासीन हुँदा विभिन्न समस्या देखिएका हुन्।
खनिज उत्पादनमा परनिर्भरता, व्यवसायी तथा श्रमिकबीच अविश्वास र असमझदारी, औद्योगिक सुरक्षाको कमी तथा सुरक्षित लगानीमा अविश्वास, उद्योगको वर्गीकरण र स्थिर पुँजीको अभाव, विद्युत्, सडक पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणामा सरकारी उदासीन हुनुले पनि त्यस्तो अवस्था आएको सापकोटाले उनले बताए।
वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि कर्जा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन पहल गरिनुपर्ने, नेपालमै कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धताको सम्भावना खोजी गरिनुपर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गरी नियम–कानुन परिपालनामा कडाइ गरिनुपर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रसँगको समन्वयमा कानुन तथा ऐनमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने, वित्तीय अराजकता हटाउन तथा अफवाह नियन्त्रणमा सरकारको पहलकदमी हुनुपर्ने, नेपालमै पहिचान भएका खानीहरूको उत्खननका लागि प्रोत्साहित गर्दै नेपाललाई खनिज पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कानुनी जटिलता हटाउँदै सुरक्षित बजारका लागि सरकारी पहल तथा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको, उद्योगलाई प्रदान गरिने सेवासुविधामा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी तथा तदारुकताको आवश्यकता रहेको, वस्तुहरूको वर्गीकरण गरी कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारित हुनुपर्ने, केही उद्योगहरूमा (स्यानिटरी प्याड, प्रिन्टिङ) लगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लगाइने भन्सार महसुलभन्दा तयारी उत्पादनमा लगाइने भन्सार महसुल कम राखिएको हुँदा नेपालभित्रको औद्योगिक उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उल्लेख छ।
यस्ता व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न सिमेन्ट उद्योग तथा चुनढुंगा खानी क्षेत्रका लागि उद्योग तथा खानीको क्षमताबमोजिम जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कोइला इन्धन भए पनि यो क्लिङकर उत्पादनको मुख्य हिस्सा भएकाले त्यसमा लाग्ने भन्सारको कर फिर्ता पाउनुपर्ने, तेस्रो देशको कोइला भारतबाट आयात गर्न पाउनुपर्ने।
निर्यात हुने सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादनमा लाग्ने बिजुलीको दर विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बेच्दा पाउने बिजुलीको दरभन्दा कम वा बराबर हुनुपर्ने, नेपालको सिमेन्टको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डलाई भारतीय गुणस्तर मापदण्ड बराबर बनाउनुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित नदीजन्य खानिजन्य, देशका पूर्वाधार विकासका लागि नभई नहुने यस्ता उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय महत्त्वका उद्योगहरू हुन् भन्ने कानुनमै व्यवस्था गर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएक छन्।
अन्य विषयमा निर्माणजन्य सामग्री ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्पादन गर्ने क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको दिगो व्यवस्थापनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, खानी क्षेत्रमा साधारण निर्माणजन्य ढुंगा बालुवा, कृषि चुन तथा पोल्ट्री दानासँग सम्बन्धित खानीको भोगाधिकार वन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने हालको व्यवस्था रहेको, भोगाधिकारको समस्याका कारण उद्योग सञ्चाल नभएकाले खानी विभागबाट प्रक्रिया पूरा गरी खनिजजन्य उद्योगका लागि २० वर्षसम्म रोयल्टी तिरेर सञ्चालन गर्ने र २० वर्षपछि जग्गा फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र बिक्री, जग्गामा हदबन्दीलगायत समस्या समाधान गर्ने नीति लिनुपर्नेलगायत छन्।
त्यसैगरी लघु उद्योग तथा घरेलु उद्योगमा पुँजी अभाव, आधुनिक यन्त्र, उपकरणको आयातमा असहजता, आयातित सामानसँग स्थानीय उत्पादनको कमजोर प्रतिस्पर्धा, बजार व्यवस्थाको अभाव, घरेलु तथा साना उद्योग पुरानै प्रविधिमा निर्भरता, सरकारी नीति उद्योगमैत्री हुन नसकेको अवस्था, कच्चा पदार्थको अभाव, आधुनिक ज्ञान, सिप र तालिमको अभाव, उत्पादित वस्तुहरूको ग्रेडिङ, टेस्टिङ, प्याकेजिङ, लेभलिङ र प्रमाणीकरणका समस्या, उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री कक्ष तथा प्रदर्शनीस्थलको अभाव, औद्योगिक व्यवसायी नियमावली समयसापेक्ष नभएको र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अभावलाई पनि समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
महासंघले पर्यटन उद्योगमा पनि नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ। पर्यटन सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बाँडफाँटमा समस्या रहेको, हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको हवाई टिकट दरमा विविधता,पर्यटनसम्बन्धी कार्यको बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर उल्लिखित बिलबिजक उपलब्ध गराउनुपर्ने, अध्यागमन प्रक्रिया र प्रवेशाज्ञा भिसामा जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या, हवाई यातायात, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण, सम्पदाको संरक्षण अभाव, होटल व्यवसायमा कर्जाको अभाव तथा करको दर वृद्धि, आन्तरिक तथा धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा राज्यको ध्यान केन्द्रित नुहुनु, भौतिक संरचनाको अभाव, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन, पदयात्रा व्यवसायमा लागु भएको टिम्स कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानबिचको समस्या, आन्तरिक पर्यटन संस्थागत रूपमा चलायमान नभएको,पिक प्रोफाइल नभएको, रिभर र्याफ्टिङको संस्थागत विकास नभएको, होमस्टे सञ्चालन प्रभावकारी नभएको जस्ता विषयलाई समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
साथै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य भएका जिल्ला जहाँ पाँचतारे होटल छैनन्। त्यहाँ सुरूमा लगानी गर्न आउनेलाई प्राथमिकता दिई कम्तीमा २० वर्ष कर छुट दिनुपर्ने साथै सरकारले खरिद गर्ने मूल्यमा विजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरकारको जोड रहनु पर्ने महासंघका अध्यक्ष सापकोटाले बताए।
यसैगरी निर्माण उद्योगको विषयमा पनि महासंघले अध्ययन गरी समस्याहरू पहिचान गरेर समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। ठेक्का अन्त्य वा स्थगनमा समस्या रहेको, मुअ कर, आयकर तथा अन्य शुल्कमा वृद्धि भएकाले अप्ठेरो परेको, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोग सम्बन्धित अस्पष्ट नीति रहेको, कालो सूची, म्याद थप, भुक्तानीमा समस्या, बैंकको कर्जा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा/न्यून लागत प्रस्ताव, बिलहरू भुक्तानी हुन बाँकी, आयोजनाहरू रुग्ण भएको अवस्था, निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकभन्दा धेरै दण्ड सजाय गर्ने अवस्था, साना व्यवसायीहरूलाई कामको अवसर नहुनु, मूल्यवृद्धि समायोजन नहुनु, अनियन्त्रित रूपले निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र जारी गरिनु, निर्माण व्यवसायी विकास कोषको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, व्यवसायीको क्षमता सार्वजनिक निर्माण कार्य अवसरको सिर्जना गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट ठुला सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउन नहुने जस्ता विषयलाई समस्याका रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यसैगरी क्रसर उद्योग नविकरणमा समस्या रहेको पनि महासंघले जनाएको छ। ढुंगा, बालुवा, गिटी व्यवस्थापन अव्यावहारिक दुरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७१ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट लागु गर्न खोजिएको, सो मापदण्डमा कानुनी आधार र वैज्ञानिक आधार नभएकोले हालसम्म सरकार र व्यवसायीले लागु गर्न नसकेको विषयलाई पनि उठान गरिएको छ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत ९ गते रिट नं. ०७४–डब्लुओ ०७०४ अनुसार दुरीसम्बन्धी मापदण्डलाई पुनर्लेखन गर्नू भन्ने आदेश भएअनुसार हालसम्म पनि संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड संशोधन, गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगर्दा कानुनसम्मत दर्ता भएका ७०० क्रसर उद्योगहरू २०७१ सालदेखि नवीकरण भएका छैनन्,’ महासंघा अध्यक्ष सापकोटाले भने।
उनका अनुसार क्रसर उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने नदीजन्य गिट्टी–बालुवा समयमै सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूले विक्री वितरण नगर्दा बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव हुने, खनिजजन्य समस्या पनि रहेको र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत समाधान आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
सापकोटाका अनुसार सरकारी ठेक्काबापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम नपाएको खण्डमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने मुअ कर, आयकर तथा अन्य शुल्क भुक्तानी प्राप्त गरिसकेपछि बुझाउन पाउनुपर्ने, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने क्रसर तथा नदीजन्य पदार्थहरूमा दोधारे र अस्पष्ट नीतिको अन्त्य गरिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ को उपदफा १ र ३ मा भएको कालोसूचीको व्यवस्थालाई संशोधन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनबाट म्याद थप भए पनि भुक्तानीका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, किस्ता र भुक्तानी गर्न समयावधि थप गर्नुपर्ने तथा कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमा व्यवसायीले खरिद गर्ने हेभी इक्विप्मेन्टलगायत निर्माण उपकरण खरिदमा राजस्व छुट तथा अन्य करमा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने, लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी न्यून दररेट कबोल गरे वा लागत अनुमानभन्दा बढी दररेट कबोल गरे त्यस्ता बोलपत्रहरू मूल्यांन प्रक्रियामा समावेश नगर्ने, नेपाल सरकारअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी बाँकी बक्यौता रहेका सम्पूर्ण रकम आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर २०८१ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरिनुपर्ने र बिल पेस भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुनुपर्ने सुझावहरू पनि दिइएका छन्।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८१ ०७:४९ मंगलबार
