भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका निकोसेराको सिंगो बस्ती विस्थापनको खतरामा परेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। मध्यपुर थिमि नगरपालिका–९ का स्थानीय पीडित भूमि अधिकार संरक्षण समिति गठन गरी आन्दोलनरत छन्।
निकोसेराको यो बस्ती मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं ९ मा पर्दछ। तथापि यो भक्तपुर नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाको सिमानासँग जोडिएको छ। यो बस्ती निकोसेरा सडक (सल्लाघारी दुवाकोट चोकदेखि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको पुरानो थिमि बाखा बजार पुग्ने सडक) मुख्य सडकको दक्षिणमा पर्दछ। यो बस्तीको उत्तरमा सडक र दक्षिणमा हनुमन्ते खोला पर्दछ।
हनुमन्ते खोला र सडकको बिचमा परेको यो बस्तीमा खोला र सडक दुवैको मापदण्डको हिसाब गर्दा ढलान गरेर बनाइएका झन्डै एक सय घरहरू नै भत्काएर विस्थापित हुने खतरामा परेको हो। यो बस्तीको मुख्य निकोसेरा सडक २० मिटरको छ। सडकको मापदण्ड साढे १२ मिटरको छ। अर्काे साइटको खोला २० मिटर चौडाइको छ। खोलाको सेन्टरबाट २० मिटर मापदण्ड छोड्नुपर्छ। अहिले नयाँ नियमअनुसार थप २० मिटर थप छोड्नुपर्छ। यसरी दुवै साइट सडक र खोलाको मापदण्ड छोड्नुपर्दा कुल साढे ५२ मिटर छोड्नुपर्छ, जबकि खोला र सडकको बिचको दुरी त्यति पनि छैन।
भूमि अधिकार संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष निशुल प्रजापतिले दुवैतिरको मापदण्ड हिसाब गर्दा बस्तीभित्र पक्की रूपमा बनेका ढलानका घर मात्रै विस्थापित नभई दुवैतिरको मापदण्ड नै पुग्दैन। ‘खोलाको ४० मिटर र सडकको साढे १२ मिटर गरेर कुल छोडनुपर्ने साढे ५२ मिटर हुन्छ,’ उनले भने, ‘जबकि चौडाइ साढे ५२ मिटर नै छैन।
यहाँका बस्ती निकोसेरा सडकको लहरै छ। लहरै ढलानका पक्की घर बनेका छन्। तर पनि यतिबेलासम्म नगरपालिकाले सडकको मापदण्ड छोडेर घर बनाउन नक्सा पास दिइरहेको छ। उता खोलाको पनि मापदण्ड लागु गरेपछि ती घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ।
संघर्ष समितिका सदस्य एवं स्थानीय महेश प्रजापतिले पहिला खोलाको मापदण्ड २० मिटर कायम हुँदा नै आफूहरूले विरोध जनाउँदै आएकामा अहिले थप २० मिटर खोलाको मापदण्ड कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए। यही कारण आफूहरू आन्दोलित भएको उनले सुनाए। आन्दोलनको क्रममा मध्यपुर थिमि नगरपालिका, वडा कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने मात्रै नभई सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको उनले सुनाए। साथै उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिसँग पनि समन्वय गरी उपत्यकाव्यापी आन्दोलनको क्रममा रहेको उनले सुनाए।
स्थानीय पीडित मोहन प्रजापतिले आफूसँगै सात आना दुई पैसा जग्गा भएकोमा अहिले खोलाले २० मिटर लिएपछि आधी जग्गा बाँकी भएको र थप २० मिटर थपिँदा पूरै जग्गा जाने भएको पीडा सुनाए। ‘मेरो नाममा जग्गा छ, त्यही स्वरूप अहिले मैले गुठी संस्थानमा वर्षको २३ पाथी चामल बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सबै जग्गा जाँदा पनि मैले त्यो कर तिरिरहनुपर्छ, अनि कसरी न्याय हुन्छ।’
उनको जग्गा एकल स्वामित्व नभई गुठीको पनि रहेकाले जग्गा नभए पनि कागजमा आफ्नो जग्गा रहने र त्यही कारण गुठीलाई बाली तिरिरहनुपर्ने भएको उनले बताए। स्थानीयले बताएअनुसार यस्तो समस्या त्यहाँ ५१३ रोपनी जग्गाधनीको छ। किनकि त्यहाँ ५१३ रोपनी जग्गा गुठीको नामको छ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१ ०७:५५ आइतबार
