प्रशासन कानुन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निजामती क्षेत्र अलमलमा परेको छ। निजामती कानुन ल्याउने काम राजनीतिक दल र सरकारको हो, तर यसमा उदासीन छन् अथवा प्रशासन कानुन चाँडै ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा दलहरूले संवदेनशीलता देखाएका छैनन्। यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको छ।

संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुग्दासम्म कर्मचारी कानुन जारी नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले २०७४ देखि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रयास गरेको छ। संसद्बाट कानुन पास हुन नसक्ने छाँटकाँट देखिएपछि विगतका सरकारहरूले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने प्रयास गरे तर न संसद्बाट कानुन पास भयो, न त अध्यादेशबाटै आयो। पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा २०८० फागुन २१ गते सरकारले संसद्मा निजाती सेवा ऐन दर्ता गराएको थियो।

गत जेठ १५ गते निजामती सेवा ऐनलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा लगियो। हाल यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ। गत भदौ २१ देखि संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। त्यसैले बर्खे अधिवेशनबाट प्रशासन कानुन आउन सकेन। यसअघि सरकारले बर्खे अधिवेशनबाट कानुन प्रतिबद्धता गरेका थियो। चाँडै आयो भने पनि यो विधेयक आउन संसद्को हिउँदे अविधेशन पर्खनुपर्छ, तर त्यसबेला पनि आउने नआउने छाँटकाँट छैन।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता स्वयं कालीप्रसाद पराजुलीले प्रशासन कानुन नआउँदा प्रशासन कानुन नबन्दा तीनवटै तहका सरकारमा कर्मचारीहरूको खटनपटन, वृत्ति विकास, सरुवालगायतका विषयमा समस्या आएको बताए।

‘छाता कानुनका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन आवश्यक छ’, पराजुलीले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी खटनपटनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।’

संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रीय सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन त ग¥यो, तर समायोजनपछि तीन तहका सरकारका कर्मचारीहरूको खटनपटन सरुवा, वृत्ति विकास तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबिचको अन्तरसम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अप्ठ्यारो अवस्था आएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। त्यसयता, संघीय मामिला मन्त्रालयमा पटकपटक मन्त्री र सचिव फेरिए तर ऐन लागू भएन। संघीय मामिला मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै हरेक मन्त्रीले ऐन ल्याउने घोषणा गर्ने गरेका छन्। ऐनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउने गर्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरूको बोली लागू हुँदैन। यही कारण प्रशासनिक बाटोबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सकस उत्पन्न भएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा २०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐनबाट कर्मचारी प्रशासन परिचालित छ। २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो, तर अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ। मुलुक संघीयता गइसकेपछि पुरानो कानुनबाट काम चलाइएको छ।

नेपालको संविधानमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू निर्माण गर्ने कर्मचारी प्रशासन कानुनको मार्गनिर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर केन्द्रमा कानुन नआउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई प्रशासन कानुन बनाउन सकस परेको छ।

तीन तहका सरकारहरूमा कर्मचारी समायोजन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ, तर पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा अझै पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ। मधेस प्रदेशमा अधिकांश मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव छैनन्। तल्लो तहका कर्मचारीहरूले कामु चलाएका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कर्मचारी अभाव छ।

काठमाडौंबाहिर उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी ६ महिनाभन्दा बढी बस्दैनन्। प्रदेश सचिव र प्रदेश प्रमुख सचिव त तीन महिनाभन्दा बढी उपत्यका बाहिर बस्दैनन्। माथिल्लो तहका कर्मचारी काठमाडौंबाहिर नबस्ने प्रवृत्तिबाट दिक्क भएका केही प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी ऐन ल्याई प्रदेश सचिव प्रदेशमातहत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। प्रदेश सचिव प्रदेशमातहत रहे भने प्रदेश सचिवहरू काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने प्रदेश सरकारको बुझाइ छ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि प्रशासनिक बाटोबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा माथिल्लो तहका कर्मचारी कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि पटकपटक आयोग बनेका छन्, ती आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका छन् तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहिल्यै भएनन्।

२०७८ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन भएको छ। उक्त कार्यदलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बलियो बनाउन तथा केन्द्रमा कर्मचारी घटाउन सुझाव दिएको थियो। समितिले संघीय सरकारका सचिवको संख्या ७३ बाट ४५ मा झार्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने निश्चित झैं छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २००९ देखि अहिलेसम्म ७१ वर्षको अवधिमा दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यादल बनेका छन्। केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याउने गरेका छन्।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०७:४५ बिहीबार