नौ वर्षमा पनि बनेनन् कर्मचारी कानुन

प्रशासन कानुन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निजामती क्षेत्र अलमलमा परेको छ।