सरकारले २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ अहिले प्रयोग र प्रचलनमा छ। लगभग सिंगो प्रतिनिधिसभाको समर्थनमा संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सा जारी गरिएको थियो। नेपालभित्र सबैजसो निकायमा सोही नक्सा प्रचलनमा रहेपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भने खुलस्त समर्थन (मान्यता) पाएको छैन।

जसको पहिलो झल्को सन् २०२३ को अगस्टमा देखिएको थियो। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग देखाउँदा चुच्चे नक्सामा समेटिएको नेपाली नक्सा उल्लेख गरेन। चीनको उक्त कदमप्रति नेपालमा चर्को असन्तुष्टि उठ्यो। सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मान्यता दिलाउन प्रयास नगरेको हो की भन्ने किसिमको प्रश्न उठेको/उठिरहेको छ।

चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा छलफल समेत भएको थियो। छलफलमा कुरा उठेपछि समितिले ‘चीनको नयाँ नक्सामा चुच्चे नक्सासहितको नेपाली भू–भाग किन समेटिएको छैन ?’ भनेर सरकारसँग जवाफ पनि माग्यो।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित सांसदहरूले ‘नेपालको अपडेटेड नक्साका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइयो कि गराइएन?’ भन्ने प्रश्न नै उठाएका थिए।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिले मागेको जवाफअनुसार कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जानकारी गराएको प्रमाण भेटिएन। 

‘हामीले यस विषयमा मन्त्रालयसँग जवाफ मागेका थियौं। मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सकेन,’ समितिका सभापति यादवले भने,‘नेपालले अपडेटेड नक्साबारे संयुक्त राष्ट्र संघसहित कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पत्राचार गरेको, लिखित जानकारी दिएको कुरा मन्त्रालयबाट केही आएन।’

समितिमा छलफल हुँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सरकारबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिइएको रेकर्ड फेला नपरेको जवाफ दिएका थिए।

तर, नक्सा जारी गर्दाताकाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जानकारी दिएको दाबी गरेको समितिका सभापति यादव बताउँछन्।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले काठमाडौंस्थित विभिन्न देश र निकायका राजदूतलाई नयाँ नक्साबारे जानकारी दिएको दाबी गरेको यादवको भनाई छ। स्वयम् मन्त्रालयले भने समितिलाई संस्थागत रेकर्ड नभेटिएको जवाफ दिएको छ।

आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा हुन बाँकी

चुच्चे नक्सा जारी भएपछि चार वर्षसम्म पनि नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल कति हो ? सरकारले घोषणा गरेको छैन। पहिले यो विवादित क्षेत्रबाहेक नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर भनेर भनिएको थियो। अहिले क्षेत्रफल कति भयो ? आम नागरिकमा अन्यौलता छ।

यो नक्सामा समेटिएको भूभागअनुसार नेपालको क्षेत्रफल एकलाख ४८ हजार छ दशमलव ६७ वर्गकिलोमिटर हुन आउछ। नापी विभागले नापनक्सा सम्बन्धी प्राविधिक काम सकेको पनि छ महिना भइसकेको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक घोषणा नगरेकाले यो आधिकारिक मान्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले आधिकारिकता नदिएकाले विद्यालयका पाठ्यक्रममा पनि यो विषय पठनपाठन गराउन सकिएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जरुरी छ ? 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी भने नेपालको नयाँ नक्साबारे सबैलाई जानकारी गराइरहन आवश्यक नरहेको बताउँछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले जारी नक्सा संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पत्र पठाएर मान्यता लिने प्रावधान नरहेको समेत बताउँछन्।

‘राष्ट्र संघले नेपालको नक्सालाई मान्यता दिने होइन। उसले हामीले जारी गरेको नक्सालाई आफ्नो आर्काइभमा राख्ने हो,’ उनले भने,‘नक्सासँगको कुरा जोसँग जुध्छ त्योसँग बसेर छलफल गरेर समाधान गरिन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो नक्साबारे पत्र पठाइरहन आवश्यक छैन।’

नेपालको नयाँ नक्साबारे भारत र चीनसँग छलफलका विषयमा भने राईले ‘कुराकानी भइरहेको’ प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘दुवै मुलुकसँग कुराकानी भइरहेको छ। छलफलको माध्यमबाटै हामी यसलाई टुंगिन्छ।’

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको तर्क भने राईको भन्दा भिन्न छ। उनको भनाइमा चुच्चे नक्सामा समेटिएको भूभाग कानुनी रूपमा दाबी गर्न पनि नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट मान्यता दिलाउन आवश्यक छ।

‘नेपालको चुच्चे नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिलाउँदा त्यो भू–भाग नेपालको हुनेछ। र, विश्वले पनि नेपालको नक्सार भूमिबारे थाहा पाउँछ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसकारण कूटनीतिक पत्रमार्फत सरकारले तत्कालै संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।’ चुच्चे नक्साले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाए त्यसमा अन्य मुलुकले दाबी गर्न नसक्ने उनको तर्क छ।

श्रेष्ठको बुझाईमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका बेला चुच्ने नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउने राम्रो मौका थियो। ‘नेपालले त्यो मौका गुमायो। अब नेपालले घरमा आउने विदेशी पाहुनालाई नयाँ नक्सा उपहारमा दिएर अभियान चलाउनुपर्छ,’ उनले भने।

ओलीलाई दोस्रो मौका

नयाँ नक्सा जारी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन्। यो बेला ओलीलाई नक्सा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर थप जस कमाउने मौका रहेको सीमाविद् श्रेष्ठको बुझाई छ।

‘ओलीजीले नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयमा जहिल्यै जस लिन खोजिराख्नुभएको देखिन्छ। अहिले आफ्नो जमिनमाथि दाबी गर्न संकोच नमानेर यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसके उहाँका लागि थप जस लिने माध्यम हुनसक्छ’, श्रेष्ठले थपे। 

भारत र चीनबीच पनि सीमा विवाद रहेको दृष्टान्त सुनाउँदै श्रेष्ठले त्यसले दुई देशबीचको व्यापार असर नपारेको बताइ। उनले भने, ‘यसले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई पनि असर गर्दैन। आफ्नो नक्साबारे कूटनीतिक सम्बन्ध भएका संस्था र मुलुकसँग पत्र पठाउन हिचकिचाउनु हुँदैन।’

के हो विवाद ? यसरी आयो चुच्चे नक्सा 

नेपाल–अंग्रेजबीचको युद्ध सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि रोकिएको थियो। तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिश कम्पनी) सरकार र नेपालका प्रतिनिधि गजराज मिश्रबीच सुगौली भन्ने स्थानमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ।

त्यहीँ सन्धिमै उल्लेख भएअनुसार नै नेपाल र भारतको सीमाना पश्चिममा काली (महाकाली) नदी भनिएको हो। तल्लो क्षेत्रमा महाकालीबारे विवाद नभएपनि माथिल्लो क्षेत्रमा त्यसको उद्गम क्षेत्रबारे नेपाल–भारतबीच खास विवाद हो।

काली नदीको मुहान कतापट्टी हो ? भन्ने विषयकै कारण नेपाल–भारतबीच त्यो क्षेत्रमा सीमा विवाद छ। लिम्पियाधुराको जोलिङताल हुँदै आउने ठुलो खोला नै मुख्य काली नदी हो। तर, भारतले भने कालापानीबाट बग्ने तुरतुरे खोलालाई काली नदी भनेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हडपेर राखेको छ।

त्यसविरुद्ध नेपालले लामो समयदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको थियो। यहीकारण भारतले त्यसलाई विवादित क्षेत्रका रूपमा राख्दै संवादका माध्यमबाट सहमति गर्ने जनाएको थियो।

यस्तोमा सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जाँदा चीन र भारतबीच त्यही क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो। त्यसविरुद्ध तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो।

यसपछि २०७६ कात्तिक १६ मा एकाएक भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भू–भाग आफ्नो नक्सामा राख्दै राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो। उक्त नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपालका ७१ ठाउँका भूभाग नै देखाइएको थियो। 

त्यसविरुद्ध नेपालमा चौतर्फी आलोचना भयो। सरकारलाई आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब बढेको थियो। त्यसमा पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि ०७७ वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली अतिक्रमित भूमि भएर चीन जोड्ने ८० किलोमिटर लामो कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेपछि भने नेपालको आक्रोश झन् बढ्यो।

त्यसअघि भारत सरकारलाई नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको थिएन। बरु नेपालसँगको सीमा संवाद नै बन्द भयो। सीमाविद् र कूटनीतिज्ञले काउन्टरमा नेपालले नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए।

त्यसपछि तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका ओली बढी नै हौसिएर नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने बताए। त्यसको आलोचना पनि भएको थियो।

त्यसपछि ०७७ जेठ ७ गते सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो। जसमा नेपाली संसद्ले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्दै संविधान संशोधन गरेर आफ्नो मानचित्र घोषणा गरेको थियो।

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको देशको निशान छापमा लिम्पियाधुरा नभएको नक्सा राखिएको थियो। जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन गर्दै नयाँ नक्सा सर्वसम्मत अनुमोदन भयो।

सम्पूर्ण पार्टीले एकमत भएर संविधान सम्बोधनका पक्षमा मत जाहेर गरे। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भयो। असार ४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्द्वारा अनुमोदन भएको नयाँ नक्सा प्रमाणीकरण गरिन्।

सीमा संवाद ठप्प, रहस्यमय मौनता

नयाँ नक्सा जारी भएपछि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विषयमा संवादको थालनी हुन सकेको छैन। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतको संयुक्त आयोग बैठकमा सीमाको विषय राखेका थिए। तर, भारतले छलफल अगाडि बढाएन।

त्यसअघि सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा कालापानीको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएर टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो। तर, विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन।

यता नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपाल–भारतबीच बर्सेनी हुँदै आएको सीमाङ्कनको कार्यसमेत रोकिएको छ। यस्तोमा नेपालका कूटनीतिक निकायले देखाएको मौनता रहस्यमय रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०८१ २१:०५ शनिबार