७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

जुम्लाका ६० मध्ये पाँच वडा भए बालविवाहमुक्त

जुम्लाका पाँचवटा वडा बालविवाहमुक्त वडाका रुपमा घोषणा भएका छन्। जिल्लाका आठ स्थानीय तहका ६० मध्ये पाँच वडा बालविवाह मुक्त घोषिणा भएका हुन्। यो भन्दा पहिला जुम्लाको पातारासी- ५, गुठीचौर- ४, तिला- ६, हिमा- १ र कनकासुन्दरी गाउँपालिका- ५ बालविवाह मुक्त वडाका रुपमा घोषण भईसकेका  छन्। ती वडामा बालविवाहजन्य कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

कनकासुन्दरी–५ लाई बालविवाहमुक्त वडाका रुपमा घोषणा गरिएको उपाध्यक्ष प्रेमकली बुढाले बताइन्। यो बालविवाह मुक्त घोषणा हुने जुम्लाको पाँचौ वडा हो। ‘बिहेवारी २० वर्षपारि, हामी सबैको ऐक्यबद्वता, बालविवाह मुक्त कनकासुन्दरी’ भन्ने नाराका साथ बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको हो।

वडासचिव हिमाली भण्डारीले वडाले बालविवाहमुक्त गर्न १५ वटा सूचक पूरा गरेको बताइन्। उनका अनुसार वडामा रहेका १ हजार ३ सय ९० जनाले बालविवाह नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गर्न संम्भव भएको हो।

पाँच वटा बस्ती रहेको उक्त वडामा सबै सूचक पूरा भएको र बालविवाह शून्यमा भएको एकिन भएपछि घोषणा गरिएको हो। वडा हुँदै पालिका नै बालविवाह मुक्त गर्ने नीति लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर आर्चायले बताए।

‘दलित तथा विपन्न समुदायमा बालबिवाह बढ्दो अवस्थामा छ,’ उनले भने,‘लक्षित समुदाय पहिचान गरी उनीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ । पालिकाले चेतनामूलक कार्यक्रम पनि जोड दिनेछ।’

पालिकाले बालविवाहविरुद्धको रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ। वडाअध्यक्ष विष्णुबहादुर बडुवालले पालिकाकै पहिलो वडाको रूपमा बालविवाहमुक्त घोषणा गर्न सफल भएको बताए।

आगामी दिनमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै बालविवाह गर्ने विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने समेत वडाले चेतावनी दिएको छ।

नेपाललाई सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यअनुसार गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोग र समन्वयमा गाउँपालिकाहरुले बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिरहेका छन्।

औपचारिक रुपमा बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती छअहिले पनि कनकासुन्दरीमा २० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।

बालविवाह जिल्लाको एक नगरपालिकासहित ७ वटा गाउँपालिकामै व्याप्त देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बाल विवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८१ ०८:३६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App