संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्ने गरी परिमार्जन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक एकदुई दिनभित्र अन्तिम रूप दिने भनिएको छ, तर केही जटिल विषयमा गम्भीर छलफल हुन अझै सकिरहेको छैन।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि सरकारको छायामा पर्ने अवस्था देखिएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधानमाथि सहमति हुन सकेको छैन। मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले समितिमा आएर योलगायत विभिन्न विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। विधेयकको यो व्यवस्थालाई कानुन सचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भएको छ।
सञ्चार सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने विषय गलत भएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने व्यवस्था गरेको तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय पनि अमिल्दो भएको भन्दै यसलाई सच्चाउन माग गरिएको छ। विधेयकको यस्तो व्यवस्थाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि अतिक्रमण गर्ने भन्दै संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था राखेकाले काउन्सिलले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने कुनै नमिल्ने कुरा नभएकाले विधेयकको व्यवस्थालाई नै कायम राख्ने तयारी समितिले गरेको छ।
समितिको मंगलबार बस्ने बैठकले विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउने गरी तयारी गरेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले बताइन्। उनले नमिलेका विषयमा समितिले सरोकारवालाकै पक्षमा निर्णय गर्ने गरी अघि बढेको बताइन् तर उनले सरोकारवालाले भने झैं विधेयक पारित हुनेमा भने स्पष्ट जवाफ दिइनन्।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएमा निलम्बन भएर कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तर निलम्बनमा परेको अध्यक्ष निर्दोष भएमा पुनर्बहाली कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन। ‘विधेयकले यसबारे केही नबोलेकाले यसमा निलम्बनमा परेका अध्यक्षको पुनर्बहालीबारे व्यवस्था गरेर जाने छौं’, समिति सभापति राईले जानकारी दिइन्।
समितिले सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीका क्षेत्र र स्रोतका बारेमा काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति गरेको छ। यो व्यवस्थाबमोजिम कानुन बनेमा अब कुनै पनि सञ्चार संस्थाले आफ्नो लगानीका क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने छ। यो व्यवस्थाले पनि मिडिया सञ्चालकलाई हतोत्साही बनाउन सक्ने विष्लेषण गरिएको छ।
यसैगरी, विधेयकले सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्री आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी नियमावलीबमोजिम जानकारी गराउनुपर्ने छ भन्ने विधेयकको व्यवस्थालाई समितिले सहमति जनाएको छ।
काउन्सिलले आचार संहिता जारी गर्दा पत्रकार महासंघको सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको प्रवेश उमेर ३५ वर्ष राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ भने अन्तिम उमेर ६५ वर्ष रहने र पदावधि चार वर्ष राख्ने सहमति भएको छ। काउन्सिलको बैठक बस्नका लागि ४८ घन्टाको समयअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको १५ दिनभित्र नियुक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकले एक महिनाभित्र भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। अंग्रेजीमा मिडिया काउन्सिल र नेपालीमा त्यसैको नेपाली अर्थ हुने गरी नाम राखिने सहमति भएको छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८१ ०९:१५ मंगलबार
