गत आर्थिक वर्ष स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित विभिन्न कर्मचारीविरुद्ध ८१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक अनियमिततामा सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु देखिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न स्थानीय तहका १७ जना प्रमुख अध्यक्षसहितलाई आरोपपत्र दर्ता गराएको हो। अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमात्र झण्डै साढे ४ सय जनाविरुद्ध मु्द्दा दर्ता गराएको उल्लेख गरेको छ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा दर्ताका भएका छन्।

अख्तियारले गतआर्थिक वर्षमा दर्ता गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दामा गैरकानुनी लाभहानीका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा छन् । राजश्व हिनामिनाका १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ र विविध ३ वटा मुद्दा रहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अख्तियारले १ हजार ५२० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ती मुद्दामा ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ । जसमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी २, बिचौलिया २ र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य ६१९ जना छन् । आयोगका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा परेका जम्मा ३५ हजार ७९० उजुरीमध्ये  २७ हजार ३७५ उजुरी फर्छ्योट गरेको जनाएको छ।