सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ। २०८० माघ १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेस गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण रााष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुने परिस्थिति देखिएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
प्रकाशित: २८ असार २०८१ ०७:३३ शुक्रबार
