१७ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

गुलियो आँपको अमिलो कथा

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लहान खण्डमा बिक्रीका लागि राखिएका आँप। तस्बिर: मिथिलेश/नागरिक

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–५ का दुर्गानन्द चौधरी आँप बगैंचामा मचान बनाएर (बाँसको अग्लो खटिया) सुत्न थालेको पाँच महिना भयो। बगैंचाका रुखमा केही आँप टिप्न बाँकी रहेकाले अझै केही दिन उनको रात मचानमा बित्नेछ।

करिब दुई बिघामा आँप खेती गरेका चौधरीको चैत महिनादेखि बगैंचामै बास छ। फूल फुल्नुअघिदेखि प्रत्येक बोटमा पानी लगाउने र मल, औषधि हाल्ने काममा दिनहुँ खटिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘फूल खेल्ने बेला किरा मार्ने औषधि हाल्नेदेखि फल टिकाइराख्न दिनरात हेरचाह गर्न बगैंचामै बास बस्नुपर्छ,’ उनले भने।

गर्मीमा सर्प र अनेक किराको जोखिम हुन्छ। यी सबै जोखिम मोलेर चार महिना बगैंचामा सुतेर बल्ल लहान बजारमा आँप पुर्‍याउन थालेको उनले बताए। डेढ लाख रूपैयाँ लगानी लगाएर फलाएको आँप बेच्दा करिब डेढ लाख नाफा हुने उनको अनुमान छ। ‘घरपरिवारका सबै सदस्यको मेहनतले फलेको आँप बेचेर करिब तीन लाख रूपैयाँ हात पर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा डेढ लाख फाइदा होला।’

आँप उत्पादनमा किसानको दुःखको फाइदा भने व्यापारीले लिइरहेको उनको गुनासो छ। ‘बजारमा पुग्ने हरेक दानामा हाम्रो पसिना परेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘खानेलाई आँप गुलियो होला तर किसानले लगानी, मेहनत गरेर फलाएको आँप बजारमा पुर्‍याएपछि हाम्रो मूल्य चल्दैन। उत्पादन किसानको भए पनि मूल्य व्यापारीको हुँदोरहेछ। व्यापारी र उपभोक्ताका लागि गुलियो आँप किसानका लागि भने मूल्य नपाएपछि अमिलो हुन्छ।’

सुरुंगाकै सुन्दरीदेवी अहिले आँप बेच्न दिनहुँ लहान बजार पुग्छिन्। पूर्वपश्चिम राजमार्ग किनारमै उनले क्यारेटमा आँप बेच्न राख्छिन्। आँप बेच्न नपाउँदै नगरपालिकाका ठेकेदारले प्रतिक्यारेट २० रूपैयाँका दरले पैसा असुल्छन्।

गुदरी हाटबजार सेवा शुल्क उठाउन नगरपालिकाबाट ठेक्का पाएका ठेकेदारले राजमार्गमा बिक्रीका लागि आँप राखेका किसानबाट पैसा असुल्छन्। श्रीपुरका आँप किसान त्रिभुवन चौहरी भन्छन्, ‘किसानको उत्पादनमा व्यापारीले मनमौजी मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति किसानमारा हो। सरकारी निकायले आँपको पनि दररेट तोक्नुप¥यो। व्यापारीको मनपरीले किसान मारमा परेका छौं।’

आँप उत्पादनमा मधेस अब्बल

नेपालमा सबैभन्दा बढी आँप फल्ने मधेस प्रदेशमा हो। मुलुकको कुल उत्पादनको ७६ प्रतिशत आँप मधेसमा फल्छ। मुलुकभर ४२ हजार १ सय ९६ हेक्टर हाराहारीमा आँप खेती हुँदै आएको छ।

मुलुकभरि वार्षिक ४ लाख ५३ हजार ४ सय १६ टन हाराहारीमा आँप उत्पादन हुन्छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा मात्र ३ लाख ४१ हजार ४ सय ४५ टन आँप फल्छ। मधेसमा २९ हजार ८ सय ८० हेक्टर क्षेत्रमा आँप खेती छ।

मधेसका आठवटै जिल्लामा आँपको व्यावसायिक खेती भए पनि सबैभन्दा बढी उत्पादन सप्तरी र सिरहामा हुन्छ। यस वर्ष सप्तरीमा ७ हजार ५ सय हेक्टरमा आँप लगाइएको छ। सप्तरीमा अहिले ८६ हजार २ सय ५० टन आँप फलेको अनुमान छ। सिरहामा ९ हजार ५ हेक्टर क्षेत्रमा आँप लगाइएको छ। सिरहामा १ लाख ३ हजार ५ सय ५८ टन आँप उत्पादन भएको छ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशकै धनुषामा यस वर्ष ३ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रमा आँप लगाइएकोमा ३६ हजार टन उत्पादन भएको छ। महोत्तरीमा ४ हजार हेक्टरमा आँप लगाइएकोमा ४५ हजार टन उत्पादन भएको छ। सर्लाहीमा २ हजार ५ सय हेक्टरमा आँप लगाइएको छ।

सर्लाहीमा २८ हजार ७ सय ५० टन आँप फलेको छ। रौतहटमा १ हजार ३ सय २५ हेक्टरमा आँप लगाइएकोमा १५ हजार २ सय ३७ टन उत्पादन भएको छ। यसैगरी बारामा १ हजार ५ सय हेक्टरमा आँप लगाइएकोमा १६ हजार ८ सय ७५ टन फलेको छ।

पर्सामा ८ सय ५० हेक्टरमा आँप लगाइएकोमा ९ हजार ७ सय ७५ टन उत्पादन भएको जानकारी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अविनाश झाले दिए।मन्त्रालयका अनुसार मधेसमा बम्बई, दसहरी, मालदह, जर्दा, आम्रपाली, कलकत्तिया, मिश्रीकनलगायत जातका आँप उत्पादन हुन्छ।

हावापानीका दृष्टिले मधेस आँप उत्पादनका लागि अनुकूल क्षेत्र हो। तर आँपका उपभोक्ता बढिरहँदा स्वदेशी उत्पादन भने त्यही हिसाबमा बढ्न सकिरहेको छैन।

लहानको आँप किस्सा

काठमाडौंमा लहानको आँप जति नामी छ, त्यतिकै बदनाम पनि छ। लहानको गुलियो मालदह आँप भनेर अर्कै आँपबाट ठगिनेका नजरमा बदनाम छ भने लहानकै मालदहको स्वाद पाएकाहरू माझ यो नामी छ।

लहानको आँप भनेर अर्कै ठाउँको बेच्ने, एउटा जातको आँप भनेर अर्कै जातको बेच्ने, विषादी प्रयोग गरिएको आँपलाई पनि लहानको उत्पादन भनेर बेच्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अर्गानिक लहानको आँप प्रवर्धन सुरु गरिएको छ।

लहानका किसानले उत्पादन गरेको आँपलाई ब्रान्डिङ, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ कृषि फार्ममार्फत गरी काठमाडौंमा बिक्री सुरु गरिएको छ। आँपको हरेक प्याकेटमा ‘लहानको आँप’ भनेर ब्रान्डिङ गरिएको छ। सरस्वती कृषि फार्मले लहानको आँपलाई प्रवर्धन गरी काठमाडौंमा बिक्री गरिरहेको छ। लहानको आँपको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने उद्देश्ले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

‘लहानको आँप भन्नेबित्तिकै काठमाडौं, पोखराजस्ता सहरका ग्राहक हुरुक्कै हुन्छन्। तर व्यापारीले समयअगावै औषधि प्रयोग गरी पकाएर बेच्न थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न लहान नगरपालिकाले नै यस्तो पहल थालेको हो। आँप खेती विस्तार गर्न यस वर्ष पनि प्रदेशदेखि पालिकासम्म अनुदानमा बिरुवा वितरण भैरहेको छ।

शीतभण्डार नहुँदाको पिरलो

सबैभन्दा बढी आँप उत्पादन हुने सिरहा र सप्तरीमा शीतभण्डार छैन। ‘शीतभण्डार भए किसानले आँप भण्डारण गरी मूल्य आएका बेला बेच्न पाउँथे,’ किसान राम चौधरीले भने, ‘सबैभन्दा बढी आँप उत्पादन हुने क्षेत्रमा शीतभण्डार नहुनु विडम्बना हो।’

शीतभण्डार बनाउन मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक २० मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। प्राप्त प्रस्तावमध्ये मन्त्रालयले आठ संस्थालाई छनोट गरेको थियो।

शीतभण्डार निर्माणका लागि सप्तरीको जिल्ला सहकारी संघ, शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फार्म, जनहित कृषक समूह, लक्ष्मीनिया धनुषा, लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बरहथवा सर्लाही, राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालि रौतहट, अमन मत्सय फार्म सिम्रौनगढ बारा, शिवम एग्रो इन्डस्ट्री सुगौली पर्सा र ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्री वीरगन्ज छनोटमा परेका थिए।

 प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा एकएकवटा शीतभण्डार बनाउने योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शीतभण्डार निर्माणका लागि १६ करोड र अर्को आवमा ४० करोड र त्यसपछि २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह भन्छन्, ‘मधेसको मेरुदण्ड कृषि उत्पादनलाई संरक्षण, प्रवर्धन र बजार व्यवस्थापनका लागि आठवटै जिल्लामा शीत भण्डार निर्माणको योजना ल्याएका थियौं। तर योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएसँगै उजुरी र निवेदन हाल्ने क्रम सुरु भयो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। त्यसपछि यो योजना ओझेलमा पर्न गयो।’ पछि आफू अर्थ मन्त्री भएका बेला पनि बजेट विनियोजन गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘किसानका लागि बरदान साबित हुने योजना केही व्यक्तिका कारण अलपत्र पर्‍यो। अब कानुनी बन्दोबस्त मिलाएर यो योजना पूरा गरिनुपर्छ।’

कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा तय गरिएको शीतभण्डार योजना प्रदेशभरि नै अलपत्र परेको छ। मधेस प्रदेशसभामा पेस भएको कृषि विधेयक पारित भएपछि अलपत्र अवस्थामा रहेको शीतभण्डार निर्माण योजनाबारे आवश्यक निर्णय लिइने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले बताए।

प्रकाशित: १५ असार २०८१ ०६:२५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App