साल तमामीका बेला प्रदेश लेखा समूहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि उदयपुरमा रहेका प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको छ। प्रदेश सरकारको निजामती ऐनले आफूहरूलाई चरम विभेद गरेको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलित भएका कारण आर्थिक वर्ष अन्त्यका बेला जिल्लावासी सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन्।

आर्थिक वर्ष सकिन केही साता मात्र बाँकी रहँदा धमाधम विकास निर्माण योजनाको फरफारक र भुक्तानी गर्ने बेला लेखाका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। पहिलो चरणको आन्दोलनअनुसार बिहीबार हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका लेखा कर्मचारीहरू शुक्रबार ‘पेन डाउन’ गर्दै अल्पसमय काम गरेर सांकेतिक विरोध जनाएका छन्।

प्रदेश सरकारले आफूहरूमाथिको विभेद नहटाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानका साथ संघर्षमा होमिएका लेखा कर्मचारी शनिबार साँझसम्म माग सम्बोधन नभए आइतबारदेखि कार्यालय हाजिर नगरी पूर्णरूपमा काम रोक्ने बताएका छन्।

आन्दोलित कर्मचारीहरूको अगुवाइ गरिरहेका डिभिजन वन कार्यालय कटारीका लेखा अधिकृत रोहित श्रेष्ठले सांकेतिक विरोध गर्दा सरकारले बेवास्ता गरे कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।

‘हामीले जायज माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छौं, अहिले कालो पट्टी बाँध्ने र पेन डाउन ग¥यौं’, श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि सरकारले माग पूरा नगरेर बेवास्ता हुन्छ भने सामूहिक बिदा बसेर सरकारको भद्र अवज्ञा गर्न बाध्य हुने छौं।’ सरकारले यथाशीघ्र आफूहरूका माग पूरा गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।

लेखापालहरूको आन्दोलनका कारण प्रदेश मातहका कार्यालयका सेवाग्राही नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। उदयपुरमा प्रदेश मातहतका १२ कार्यालय सञ्चालित छन्, जसमध्ये कतिपय कार्यालयले खोटाङ र उदयपुर गरी दुई जिल्ला हेर्ने गरेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय, आयुर्वेद अस्पताल, भेटनरी अस्पताल तथा पुश विज्ञ सेवा केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एकाइ दुई जिल्ला रेखदेख गर्ने निकाय हुन्।

स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर अस्पताल, सिँचाइ विकास डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र कटारी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय र खानेपानी डिभिजन कार्यालय खोटाङअन्तर्गत फिल्ड कार्यालय प्रदेश मातहतका अन्य निकाय हुन्। आन्दोलनका कारण अघिल्लो दिनदेखि ती कार्यालयको आर्थिक कारोबार सुस्त हुँदै शुक्रबार कारोबार ठप्प रहन पुग्यो।

प्रदेश लेखा एकाइका लेखा अधिकृत विजय गेलालका अनुसार प्रदेशभरका १४ जिल्लामा आन्दोलन चलिरहेकाले उदयपुरले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको हो। आन्दोलनको समय भएकाले स्वाभाविक रूपमा आर्थिक कारोबार नभइरहेको गेलालले बताए।

प्रदेश संघर्ष समितिको निर्देशनअनुसार शनिबारसम्म माग पूरा नभए दोस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने तय भएको छ। दोस्रो चरणमा सबै कार्यालयको लेखा शाखा बन्द गरेर सामुहिक बिदामा बस्ने योजना रहेको गेलालले सुनाए।

वर्षभरि भएको पुँजीगत योजनाको अन्तिम भुक्तानी लिने असार मसान्त नजिकिँदा लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा विकास निर्माणका योजनाको भुक्तानी अन्योल बन्न पुगेको छ। अन्तिम भुक्तानी दिने वातावरण बनाउन आफूहरूको माग अनिवार्य सम्बोधन हुनैपर्ने माग लेखा कर्मचारीहरूको छ।

के छ माग ?  

लेखा समूहका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि प्रदेश निजामती ऐनले विभेद गरेको भन्ने छ। संघ र स्थानीय तहको भन्दा फरक र विभेदकारी नियम लागु गरेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।

आन्दोलन गर्नुअघि विभिन्न चरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै संवाद र छलफलबाट निकास निकाल्नका लागि प्रयास गरेको पनि उनीहरू बताउँछन्। तर आफूहरूको मागको वास्तै नगरेपछि बाध्य भएर बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्न थालेको उनीहरू बताउँछन्।

माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर वृत्ति विकासको ढोका न्यायोचित ढंगले खोल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९’ तथा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ ले कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि अधिकृत आठौं तहसम्म सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तहमुनिको पदका कर्मचारी तथा नवौं र दशौं तहका पदको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि योग्यता पुगेका व्यक्ति उमेदवार हुने व्यवस्था छ।

तर ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन् २०७९ (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०’ को संशोधन गरी  ‘कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तहमुनिका पदका कर्मचारी बढुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा भएमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ।

सो ऐनअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८० चैत २६ गते प्रकाशन गरेको नवौं तहको विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापनबाट बढुवा तथा खुला पदमा लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवामा कुनै अवसर नरहेको श्रेष्ठले बताएका छन्।

वर्तमान ऐनका कारण प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या परेको उनीहरूको बुझाइ छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि नवौं तहको विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराई बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्न पनि माग गरेका छन्। सो माग जायज भएको ठोकुवा गर्दै उनीहरूले पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन्, अन्यथा आइतबारदेखि सामूहिक बिदा लिएर काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ अनुसार द्वितीय श्रेणिबाट पाँचौं तहमा समायोजन भएर पाँच वर्ष पूरा गरेको मितिबाट ज्येष्ठता कायम गरी प्रदेश सेवाको पाँचौं तहमा बढुवा र पदस्थापन गर्न, सोही प्रकृतिका चौथो तहका लागि अध्यादेशअनुसार पाँचौं तहमा बढुवा गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

त्यस्तै आठौं तहको हकमा स्थानीय सेवा ऐनमा जस्तै एकपटकका लागि सातौं तहमा मिलान गर्न, ५० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा गर्न, आठौं तहको हकमा संघीय सेवाको प्रशासनतर्फ राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको प्रचलनअनुसार प्रदेश निजामती सेवामा एक तहमुनिको अभ्यास गरेबमोजिम प्रदेश सेवाको नवौं तहमा प्रशासन सेवामा समूह नरहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।

त्यस्तै संघबाट समायोजन भएर आएका छैटौं तहका अधिकृतको लामो समयदेखि बढुवा नभएकाले समायोजन ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका जुनियर अधिकृत सातौंमा बढुवा भइसके पनि पदेश मातहतका छैटौं तहकाहरू १२–१३ वर्षदेखि यथास्थानमा रहनुपरेको गम्भीर गुनासो उनीहरूको छ।

‘हामीसँगसँगैका स्थानीय तह र संघीय लेखाका कर्मचारीहरू आठौंबाट नवौंको तयारीमा पुगिसके, हामी भने छैटौंका छैटौं छौं’, श्रेष्ठको गुनासो छ, ‘प्रदेश निजामती ऐन यस विषयमा केही नबोलेकाले वृत्ति विकास रोकिएको हो।’

‘समान र न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चितताका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम’ को नाराका साथ आन्दोलित लेखा कर्मचारीको प्रभावले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरूमा  गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।

पूर्वाधार विकास, सिँचाइ र खानेपानी कार्यालयका योजनाहरू उदयपुर र खोटाङ दुई जिल्लामा दर्जनौं सम्पन्न भइसकेका तथा सयभन्दा बढी निर्माणाधीन बहुवर्षीय योजनाहरू प्रभावित हु्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिन आएका र रनिङ बिल पेस भएका निर्माणाधीन योजनाको भुक्तानी रोकिए निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति गम्भीर मार्कामा पर्ने गुनासो उनीहरूको छ।

प्रकाशित: ८ असार २०८१ १३:०५ शनिबार