.gif)
.gif)
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिनका उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा एक समारोह नै आयोजना गरेर उनले आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।
गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा अधिकांश विषय मन्त्रालय र मातहतका निकायका नियमित कामलाई नै देखाइएको छ। त्यसमा अपेक्षा गरेअनुरूपको उल्लेखनीय कुनै पनि काम छैन। विवादित काममा भने उनले मौनता देखाएका छन्।
लामिछानेले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि विवरणमा नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन, विभागीय तथा मातहतका निकायमा निर्देशन र कार्य सम्पादन सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विविध भनेर कामहरूलाई वर्गीकरण गरेका छन्। त्यसमा कुल ७८ बुँदा समावेश छन्।
नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध
गृहमन्त्री लामिछानेले यो शीर्षकमा केही कानुनको संशोधन गरेको र कार्यविधि बनाएको विषयलाई समेटेका छन्। जसमा ‘फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा संशोधन गरेर नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी (कैदकट्टा) लाई पीडितमैत्री, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन कानुनी आधार तयार भएको’ भनेर दाबी गरिएको विषय पहिलो बुँदामा समेटिएको छ।
यस्तै आन्दोलन तथा प्रदर्शनका क्रममा हुने गरेको तोडफोडलगायत कार्यबाट सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति रोक्न आयोजकलाई जवाफदेही बनाउन कार्यविधि बनाएको अर्को उपलब्धिमा उल्लेख छ।
यस्तै चीनतर्फ हुने सीमा पार आवतजावतलाई सहज बनाउन प्रमुख जिल्लाका अधिकारी (सिडिओ) बाट वितरण हुने प्रवेश पासलाई सुरक्षणयुक्त, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन नयाँ आवागमन अनुमति प्रणाली कार्यविधि स्वीकृत गरिएको, सिडिओले हेर्ने मुद्दाहरूको कार्यविधि म्यानुअल, २०८० स्वीकृत गरिएको, गृहसँग सम्बन्धित कानुन, निर्देशिका तथा परिपत्रहरूको दिगदर्शन, २०८१ स्वीकृत गरिएको विषयलाई पनि उपलब्धिमा समेटिएको छ।
यस्तै आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेधको सूचना प्रकाशन गर्ने, हातहतियार बोक्न निषेधित क्षेत्र तोक्दै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको विषयलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृतिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको, माथिल्लो अरूण परियोजनाको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरेको, विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापना अनुदान कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको जस्ता मन्त्रालयका नियमित कामलाई पनि गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धिमा दाबी गरेका छन्।
यस्तै सबै प्रकारका विपद्का कारणले घरबारविहीन भएका परिवारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार र स्थायी आवासका लागि जिल्लागत वर्गीकरणअनुसार ४ लाख, ५ लाख र ६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने गरी कार्यविधि पारित गरिएको, भूकम्पलगायत सहरी क्षेत्रको विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त कार्यक्रम व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न स्वीकृत दिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ बमोजिम सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था लागु गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गरेको, १६औं योजना तर्जुमाका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गृह मन्त्रालयको क्षेत्रगत नीति, रणनीति, कार्यक्रम उपलब्ध गराइएको विषय पनि गृहमन्त्री लामिछानेको उपलब्धि सूचीमा समेटिएका छन्।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको विषयलाई पनि गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन्। उक्त कार्यदल गृह मन्त्रालयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदै बनेको थियो।
यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेहरूको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनवरालोकन कार्यविधि, २०७४ को संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको सामान्य मन्त्रालयीय कामकाजको विषय पनि गृहमन्त्रीको उपलब्धिको सूचीमा समावेश भएको छ।
अर्को बुँदामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको विषय समेटिएको छ भने नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधिको पुनरवलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउन कार्यदल गठन गरेको विषय पनि गृहमन्त्री लामिछानेले उल्लेख गरेका छन्।
शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण
गृहमन्त्री लामिछानेले यस शीर्षकमा विभिन्न आन्दोलनरत समूहसँग भएको वार्ता र सहमतिका विषयलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
जसमा मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालबीच सहमति भएको विषय उल्लेख गर्दै मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेकोसम्ममा आफ्नो काम दाबी गरेका छन्।
यस्तै मृतक आरती शाहका परिवारसँग सम्झौता भएर प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै आफ्नो उपलब्धि देखाएका छन्। यसैगरी आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच गृह मन्त्रालयको सहजीकरणमा वार्ता तथा सम्झौता भएर आन्दोलन रोकिएको गृहमन्त्री लामिछानेको दाबी छ।
सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन
यस्तै यो शीर्षकमा अध्यागमन विभागलाई आगमन बिन्दुमा भिसा दिने, गैरआवासीय अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउने, नियमानुसारको भिसा दस्तुर छुट दिने, कार्य सहमति प्रदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको, विमानस्थलमा डेस्क थप विस्तार गरेको, अध्यामगन कर्मचारीलाई अलग पहिचान दिन छुट्टै पोसाक प्रयोगमा ल्याइएको जस्ता विषय गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो उपलब्धिमा समेटेका छन्।
निर्देशन र कार्य सम्पादनमा सहजीकरण
यो शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयनका देखिएका समस्याबारे समस्या समाधान समितिका बैठक भएका, सिडिओसँग भर्चुअल बैठक गरी जिल्लाका समस्या सुनेकोजस्ता विषय समेटिएका छन्। यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले सिडिओलाई २१ वटा शीर्षकमा ६८ बुँदे कार्यसम्पादन मार्गदर्शन गरिएको विषयलाई उपलब्धिमा समेटेका छन्। प्रदेशहरूमा सुरक्षा गोष्ठीजस्ता मन्त्रालयका नियमित विषय पनि उपलब्धिमा समावेश छन्।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण
यसमा पनि गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय र मातहतका निकायका नियमित कामलाई नै उल्लेख गरेका छन्। जसमा सिडिओको नेतृत्वमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई सक्रिय बनाइएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रण अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको, सुरक्षाकर्मी परिचालनलाई थप सक्रिय बनाएको विषय उल्लेख गरिएका छन्।
यस्तै सीमाबाट हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सीमा गस्तीलाई व्यापक बनाइएको र १ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख ५८ हजार राजस्व उठेको लामिछानेले आफ्नो उपलब्धिमा दाबी गरेका छन्।
सूचना प्रविधिको प्रयोग
यसमा केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी ६५ कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको, वडाबाट लिनुपर्ने कागजात लिन विद्युतीय प्रणाली विकास गरेर ९० वडा कार्यालयमा लागु गरेको विषय लामिछानेले उपलब्धिमा समेटेका छन्।
प्रकाशित: १ असार २०८१ ०६:३४ शनिबार
