वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका एक सय ९४ कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। समिति मातहतका सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना केरखा झापा र समितिमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन्।

समितिका नौ जना, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४३ र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका ४२ कर्मचारीले तलब नपाएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले जानकारी दिए। उनका अनुसार समिति मातहतका परियोजनाका साथै आयोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री नहुँदा कर्माचारीहरुले गत मङ्सिरदेखि तलब नपाएका हुन्। अवकाश लिएका १८ कर्मचारीलेसमेत उपदानबापतको रकम पाएका छैनन्।

परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित करिब रु २० करोड मूल्य बराबरको एक लाख १८ हजार क्युफिट काठ बिक्री नभएपछि तलब दिन नसकेको परियोजना प्रमुख प्रेमीलाल प्रसाद साहले बताए। उनका अनुसार विसं २०३५ सालदेखि  आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएको समिति मातहतका परियोजना र आयोजना वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ सूत्र लागू भएपछि समस्यामा परेको हो।

काठ बिक्री नहुँदा समिति आर्थिकरुपमा धराशायी बनेको छ। काठ बिक्रि गर्न पटकपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि व्यवसायीले ठेक्का सकार नगरेपछि घाटगद्धीमै काठ थन्किएको वन पैदावार विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेवप्रसाद यादवले बताए। सरकारसँग रु आठ करोड किस्ताबन्दीमा ऋण लिएर यसअघि १३ महिनाको तलब दिएको भए पनि अहिले कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको अध्यक्ष यादवले बताए।

परियोजना सङ्घीय सरकार की प्रदेश सरकार मातहत रहने भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ वर्षदेखि  विचाराधीन रहेका कारण समिति अलपत्र बनेको हो। सहसचिवको दरबन्दी रहेको परियोजनामा कार्यालय प्रमुखसमेत आउन नमान्ने समितिले जनाएको छ।

पहिला ‘क्वाटर गर्थ’ सूत्रमार्फत काठ नापजाँच तथा बिक्री हुने गरिएको भए पनि वन नियमावली संशोधन गरी ‘हुबर’ सूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण र राजस्व दर धेरै निस्किने गरेका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझीलगायत प्रजातिका काठ लामो समयदेखि बिक्री भएको छैन। काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। 

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८१ १८:२४ मंगलबार