यसपालि मनसुनले सरदर भन्दा बढी पानी पार्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। जसले पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीले जनधनको ठुलो क्षति पुग्न जाने सम्भावना छ तर संसदीय समितिहरूले यसबारे खासै चासो देखाएका छैनन्। बाढी पहिरोको जोखिमबाट खाद्यान्न समस्या, स्वास्थ्य समस्या, विद्यालय जान वञ्चित, सञ्चारमा समस्या र भौतिक पूर्वाधार तथा निर्मित योजनाहरूमा असर गर्ने भएकाले यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग संसदीय समितिले छलफल गर्नुपर्नेमा समितिहरू अन्यत्र केन्द्रित भएका छन्।

अहिले मनसुन भारतको सिक्किममा आइसकेको हुँदा सम्भवत आगामी जेठ ३१ गते बिहीबारभित्र नेपालमा प्रवेश हुने अनुमानबमोजिम अब मनसुन भित्रन चार दिन मात्र बाँकी छ तर जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्को समितिले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरेर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थामा ढिलाइ गर्न नहुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

खाद्यान्नको व्यवस्थापनको विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समिति सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ भने बाढी पहिरोका बेला पूर्वाधारहरूको क्षति र खानेपानीको अभाव हुँदा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने तयारीबारे पूर्वाधार विकास समिति सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ। विद्यालयको पठनपानमा प्रभाव पर्न सक्ने, सञ्चारको सुविधा अवरुद्ध हुन सक्ने र स्वास्थ्य अवस्थाले महामारीको रूप लिन सक्ने अवस्थाबारे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यसबारे छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसैगरी गृहमन्त्रालयले जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने भएकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, संसदीय समितिले यसबारे छलफल गर्न भनेर बैठक बोलाएका छैनन्। सोमबार उद्योग समितिले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकमा छलफलका लागि बैठक बोलाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अवस्था, कार्यक्रमको प्रगति र चुनौतीका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बैठक बोलाएको छ । असोजको १८ गतेसम्म रहने यो मनसुनले ल्याउने विपत्बाट ८३ हजार परिवारका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यस विपत्बाट चार लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजारलाई उद्धार र राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। गृहले ११४९ नम्बरको टोल फ्री नम्बरलाई असोज २९ गतेसम्मका लागि २४ घण्टा विपद्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिनका लागि खुला गरेको छ।

समन्वयको अभावले सामानहरू नजाने, पैसाको निकासी नहुनेजस्ता समस्या विगतमा भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई संसदीय समितिले ध्यानार्षण गराउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोष प्रदेश, जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद् कोषहरूबाट गरी कुल ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रूपैयाँ मौज्दात रहेको छ। गृहमन्त्रालयले मनसुनअघि नै बाढी पहिरोबाट क्षतिप्रति उद्धार राहतको तयारी अवस्थामा राखेको भनेको छ। तर, संसदीय समितिले आफ्नो भूमिकाबाट विमुख हुन नमिल्ने हुँदा समितिले पनि यसबारे अनुगमन र निगरानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ ०६:४३ सोमबार