सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आकलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र अन्य भौतिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि क्षति आकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विस्तृत क्षति आकलनको अवधारणा स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि सहमति माग्ने निर्णय भएको समितिका सदस्यसचिव एवं विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलले बताए।
उक्त निर्णयसँगै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आकलन तथा स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको काम सुरु गर्न औपचारिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि–२०८१’ स्वीकृत गरिसकेको छ।
प्राधिकरणका सहसचिव एवं नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेले अर्थको सहमति आउनेबित्तिकै स्थलगतरुपमा टोली खटाइने बताए। यसपटक लाभग्राही कायम गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तीन वटा वर्गमा वर्गीकरण गरी आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइने उनले बताए।
कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ। क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्ने छ। क्षति आकलन पनि पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। स्थानीय तहले काम गर्न नसकेमा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समन्वय गर्ने छ।
स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्ने छ। त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुने छ। सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
पुनर्निर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको छ। समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीलाई तीन लाख अनुदान दिइने छ।
पुनःस्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्न बढीमा तीन लाख दिइने छ। घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
मनसुनजन्य विपदमा परेकाको हकमा २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा २०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा २०७८ जेठ १ पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुबान, बाढी, पहिरोको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापन लागु हुने जनाइएको छ।
यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि पनि कार्यविधि बनाई भूकम्पको पुनर्निर्माण गरिएको थियो।
–रासस
प्रकाशित: २२ वैशाख २०८१ १३:०१ शनिबार
