काठमाडाैँ – निजामती कर्मचारीले व्यापार, व्यवसाय वा अन्य क्षेत्रमा जागिर खान चाहेमा कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा काम गर्नेगरी सरकारले पूर्व स्वीकृति लिनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ बनाएको छ। 

सो मापदण्डलाई टेकेर निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयबाहिरको समयमा काम गर्ने भन्दै स्कुल÷क्याम्पसमा अध्यापन वा अन्यत्र काम गर्न स्वीकृति लिन संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिने क्रम बढेको छ। मापदण्डअनुसार निजामती कर्मचारीले शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान गर्न  पनि पाउँछन्। 

संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सुप्रभा खनालले सरकारले मापदण्ड ल्याएपछि हालसम्म संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यालय समयबाहिरको समयमा काम गर्नेगरी स्वीकृतका लागि ४५ जनाले निवेदन दिएको बताइन् । ‘ती निवेदन स्वीकृत भएमा कार्यालयलाई बाधा नपर्नेगरी उनीहरूले कार्यालयबाहिर सेवा दिन सक्छन्,’ उनले भनिन्।

सरकारले मापदण्ड ल्याउनुअघि पनि यो प्रावधान  कायम रहेको थियो । कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य काम गर्न निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०४९ ले व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बाहिर स्कुल तथा क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने गरेका थिए । सरकारले  मापदण्ड ल्याउनुअघि  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिई करिब साढे पाँच सय कर्मचारीले बिहान बेलुका स्कुल तथा क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मापदण्ड बन्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले सचिवसँगै स्वीकृती लिई कार्यालय समयबाहिर जागिर खान सक्थे । तर २०७३ मा ल्याइएको मापदण्डमा  निजामती कर्मचारीले अन्य काम गर्न  स्वीकृति लिन सर्त तोकिएको छ। 

यसअनुसार, राजपत्रअनंकिृत र श्रेणीविहीन निजामती कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयको  प्रमुखबाट, रापपत्रंकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीकालाई सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिवबाट, राजपत्रअकिंत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट र रापपत्रअकिंत विशिष्ट श्रेणीकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

मापदण्डमा निजामती कर्मचारीले सरकारी जागिरबाहेक अन्य जागिर खान कार्यालय समयभन्दा बाहिर हुनुपर्ने, कार्यालयको काममा कुनै बाधा नपर्ने  हुनुपर्ने, प्रचलित कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्ने, एकपटकमा बढीमा तीन आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृति लिन सकिने सर्त राखिएका छन् । मापदण्डमा स्वदेश या विदेशमा हुने कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दिन र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न पनि कर्मचारीलाई छुट छ । यसअनुसार कार्यालयका समयमा बाधा नपर्नेगरी हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुन नहुने, स्वदेशमा भए एक पटकमा तीन  आर्थिक वर्षको लागि स्वीकृति दिन सकिने, विदेशमा हुने कार्यक्रमका लागि एकपटकका लागि एक कार्यक्रममा मात्र स्वीकृति दिन सक्ने र आफूले प्रवचन दिएको वा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको विषयमा आफू कार्यरत कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने  सर्त राखिएको छ । यसैगरी सो मापदण्डले शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न भने छुट दिएको छ । यसैगरी, शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण गर्न या अनुसन्धान गर्न बिदा स्वीकृत गराएको अवस्थामा बाहेक अन्य दिनमा कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा हुनुपर्ने, कार्यालयको काममा कुनै बाधा नपर्ने गरी हुनुपर्ने, कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने, एकपटकमा बढीमा तीन आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत दिन सकिने व्यवस्था छ।

सरकारले ल्याएको मपदण्डमा बैंक, वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, सहकारी तथा अन्य कुनै संस्था कुनै पनि कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन वा व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न हुन भने निजामती कर्मचारीलाई रोक लगाइएको छ । तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट सार्वजनिक बिक्रीका लागि खुला गरिएको सेयर निजामती कर्मचारीले खरिद गर्न पाउने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ।