२ वैशाख २०८१ आइतबार
समाज

द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन कानुन नै अपर्याप्त

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ। हाल प्रचलनमा रहेका कानुन द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौनहिंसाका पीडितलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको जानकारहरूले बताएका हुन्।  

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले बलात्कार र यौनहिंसालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरेको छ। ऐनमा परिभाषित गरिए पनि कुन कार्यलाई यौनहिंसा मान्ने भनी व्याख्या गरिएको छैन। विज्ञका अनुसार ऐनले बलात्कार र यौनहिंसाका अन्य कार्यबीच फरक पार्दैन।  

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक वर्षदेखि संसद्मै अल्झिएको छ। त्यही विधेयकले समस्या सम्बोधन गर्ला कि भन्ने पीडितको एउटा आशा छ। पीडितको आशा सम्बोधन गर्न विधेयकमा केही संशोधन भने हुनुपर्ने देखिएको छ।

द्वन्द्वको समयमा मुलुकमा मुलुकी ऐन, २०२० र यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ प्रचलित थियो। जुन ऐनमा बलात्कार र यातनाको उजुरी गर्न ३५ दिनको हदम्याद तोकिएको थियो। यति थोरै समयको हदम्याद अपराधको गाम्भीर्यताको अनुपातमा नभएको विज्ञ बताउँछन्। साथै नेपालको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौनहिंसाविरुद्धको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएको छ।

२०५२ सालदेखि २०६३ सम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीले सरकारविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गरेको थियो। माओवादीले भने त्यसलाई ‘जनयुद्ध’ भनेको थियो।  त्यो सशस्त्र युद्धका क्रममा विभिन्न खालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका थिए। त्यसैमध्येको घटना एउटा जबरजस्ती करणी र यौनहिंसा पनि हो। हजारौंको संख्यामा स्वेच्छाचारी गिरफ्तार, थुना, यातना र यौन दुव्र्यवहारसमेत भए। कति महिला त्यसबाट पीडित भए भन्ने न राज्य पक्ष न विद्रोही पक्ष न त कुनै संघसंस्थासँग नै यकिन तथ्यांक छ।  

सशस्त्र द्वन्द्वमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकासमेत विभिन्न प्रकारका यौनजन्य हिंसाको सिकार भएका थिए। विभिन्न संघसंंस्थाले राखेका झन्डै ९ हजार मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजारजति यौनहिंसासँग सम्बन्धित रहेको आकलन छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा केवल तीन सय घटना मात्रै दर्ता भएका छन्। किनकि घटनामा परेकाहरूले आफ्नो वास्तविकताबारे खुलेर भन्न सकेनन्। घटनालाई बाहिर ल्याउन पनि सकेनन्। त्यसैले यौनहिंसाबाट पीडित महिलालाई गोपनीयताको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मनोसामाजिक परामर्शजस्ता विषयमा संशोधन विधेयकमा समेट्नुपर्ने महिलाको माग छ।  

मुलुकी ऐनमा रहेको हदम्याद निकै कम भएकाले जबर्जस्ती करणी र यौनहिंसामा परेका महिलाले कानुनी ढोकासम्म पुग्न नसक्ने भन्दै म्याद बढाउन निकै आवाज उठेको थियो। सडकदेखि संसद्सम्म हदम्याद कम भएको विषयमा छलफल चलेपछि नयाँ बनेको कानुनमा थपिएको थियो।  

हाल प्रचलनमा रहेको कानुन मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार बलात्कारको मुद्दामा उजुरी दिन दुई वर्षको हदम्याद राखिएको छ। यो हदम्याद अपराधको गाम्भीर्यताको अनुपातमा छैन। अझ प्रचलित कानुनमा यौनहिंसाको अपर्याप्त व्याख्या र लिंगका आधारमा ‘पीडित’को संकुचित बुझाइलगायत त्रुटि यथावत् रहेको द्वन्द्वपीडितले बताउँदै आएका छन्। 

बलात्कारको प्रयास, बलात्कारको धम्की, सामूहिक बलात्कार, जबरजस्ती नग्नता र बालबालिकाको अगाडि बलात्कारजस्ता घटना युद्धको सशस्त्र युद्धको समयमा सबैभन्दा विकराल रूपमा भएका थिए। संसद्मा विचाराधीन प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा ‘अन्तरिम राहतको सिफारिस गर्दा जबर्जस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा, यातनापीडितलाई प्राथमिकता दिई सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। मानव अधिकारको उल्लंघनमा यौनजन्य हिंसालाई पनि समेटिएको छ। ‘हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै अमानवीय कार्य’ भनेर संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ।  

त्यसैगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ गरी चारवटा विषय मात्र राखिएका छन्। यसकै लागि द्वन्द्वपीडितले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। दुई मानवअधिकार उल्लंघनका विषय राखिएको भन्दै परिवर्तन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। ३५ दिने र दुई वर्षे हदम्यादसम्बन्धी चुनौती रहेको उल्लेख छ। अन्य मुद्दामा सशस्त्र द्वन्द्वको विशेष परिस्थिति पहिचान भए पनि द्वन्द्वमा भएका यौनहिंसा सम्बन्धित सर्वोच्च पुगेका थोरै मुद्दामा द्वन्द्वमा परेका यौनहिंसा पीडितको विशेष परिस्थिति प्रतिबिम्ब भएका छैनन्।  

अदालतलाई द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौनहिंसाको र प्रचलित फौजदारी कारबाहीमा लागु हुने हदम्यादबारे छलफल गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा सो विषय विस्तारमा व्याख्या हुन जरुरी रहेको न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले फागुनको अन्तिम साता ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौनहिंसाका पीडितमा हालको संक्रमणकालीन प्रक्रियाले पारेको प्रभावबारे व्याख्या र विश्लेषण गर्न अदालतको ठुलो भूमिका रहेको बताएकी थिइन्।  हदम्यादको आवश्यकताजस्ता थुप्रै विषयमा न्यायालय र यस्ता हिंसापीडितका प्रतिनिधिद्वारा घनीभूत छलफल गर्न बाँकी छन्,’ न्यायाधीश प्रधानले भनेकी छिन्। अदालतमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौनहिंसाका निवेदन र मुद्दा निकै कम मात्रै दर्ता भएका छन्। अदालतबाट यस विषयमा विधि शास्त्र पनि सीमित छन्।  

विस्तृत शान्तिसम्झौताको वार्ता होस् वा त्यसपछि बनेका आयोग र ऐनमा पनि उनीहरूको सहभागितालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन। अन्तरिम राहत कार्यक्रम २०६५ मा बलात्कार र अन्य यौनहिंसाका पीडितलाई समेटिएको थिएन। यस्ता घटनालाई द्वन्द्व प्रभावितसमेत मानिएको थिएन।  

यौनहिंसामा परेका पीडितको क्षतिको यकिन नगरी र अनुसन्धान नै नगरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे)की वरिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा बताउँछिन्। उनले यौनहिंसापीडित महिला मानसिक र शारीरिक पीडामा रहेकाले आफ्नो कुरा राज्य र परिवार दुवैसँग भन्न नसक्ने बताइन्। ‘कति पीडित यौनहिंसामा परेका भन्ने तथ्यांकसमेत छैन। परिवारलाई थाहा भए डिभोर्स हुन्छ, समाजलाई थाहा भए हेला हुन्छ। त्यसैले आफ्नो कुरा भन्न सक्दैनन्,’ शर्माले भनिन्, ‘उनीहरूको गोपनीयता कायम गर्दै देशभरिका पीडितको यकिन गर्नुपर्छ।’ यौनहिंसाका पीडितको परिपूरणीय अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।  

त्यसैगरी अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बलात्कार र यौनहिंसाको विषय मुख्य हदम्यादसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन्। जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्षसमेत रहेका चापागाईंले लैंगिक मैत्री संरचना अहिलेसम्म बन्न नसकेको बताए। ‘ती पीडितसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कार्यक्रम र संरचना नै भएन,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेको कानुनले यौन बलात्कार हिंसालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। संसद्मा रहेको संशोधन विधेयकले अवसर त केही दिएको छ।’ विशेष ढंगले मनोसामाजिक परामर्श, आयोगको प्रक्रियामा ल्याउने कुरा सांसदहरूले संवेदनशील ढंगले हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘महिलाविरुद्ध हिंसा, यसकारण र परिणामको विशेष प्रतिवदेन’ले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौनहिंसा पीडितले आफ्नो मुद्दा दर्ता गर्न नपाएको र अहिलेसम्म पनि कुनै सरकारी अन्तरिम राहत प्राप्त नगरेको अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० ०७:०९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App