द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन कानुन नै अपर्याप्त

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।