विकासोन्मुख देशहरूको लागि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिने हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फन्ड)ले नेपालको एक निजी बैकलाई जलवायु कार्यका लागि लगानी भित्र्याउन सम्बन्धन(एक्रिडेसन) प्रदान गरेको छ। अफ्रिकी देश रुवान्डाको किगालीमा बिहीबार सम्पन्न कोषको ३८ औं सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआइएमबी)लाई यो सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि यो कोषका लागि वैकल्पिक ऊर्जा विकास केन्द्र(एइपीसी) र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष(एनटीएनसी) गरी दुई सार्वजनिक निकाय नेपालका सम्बन्धन प्राप्त एकाइ रहेकोमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रबाट एनआइएमबीले यसप्रकारको सम्बन्धन पाएको हो। योसँगै नेपालमा हरित जलवायु कोषमा पहँुच स्थापित गर्ने निकायको संख्या तीन पुगेको छ।  

कुनै पनि निजी, सार्वजनिक, गैरसरकारी, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)ले निर्धारण गरेको मापदन्ड पूरा गरी सम्बन्धन हासिल गर्न सक्ने प्रावधान छ। यी निकायले कोषको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तथा आयोजना तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न पाउँछन्। वित्तीय मापदण्ड, संरचनागत व्यवश्था, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा, लंैगिक नीति, यसअघि जलवायु परिवर्तनसँग सम्वद्ध परियोजना कार्यान्वयन गरेको ट्रयाक रेकर्ड लगायतका विभिन्न मापदण्डहरूको समिक्षा गरेर मात्र सम्वछ निकायलाई सम्वन्धन उपलव्ध गराउने गरिन्छ।  

सन् २०२३को जनवरीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक लिमिटेड गाभिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) स्थापना गरिएको थियो। सम्बन्धन प्राप्त गर्न जनवरी,  

२०१९ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले कोषको अनलाइन सम्बन्धन प्रणालीमा आवेदन गरेको थियो। बैंकले कोषसँग ऊर्जा उत्पादन तथा पहुच, यातायात, पूर्वाधार विकास, बन तथा भूउपयोग, जीविकोपार्जन, इकोसिस्टम तथा इकोसिस्टम सर्भिसेजलगायतको क्षेत्रमा जलवायुमैत्री विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेकोछ।  

हरित जलवायु कोषको सन् २०२४ देखि  सन् २०२७ सम्मको रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत सम्भावित निवेदकले पुर्‍याउन सक्ने योगदानको आधारमा एनआइएमबीलाई कोषको मध्यमस्तरको क्याटेगोरीअन्तर्गत सम्बन्धन उपलब्ध गराएको हो। 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०८० ०८:२२ शुक्रबार