१० असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

हिंसा घटाउन खण्डीकृत कार्ययोजना आवश्यक

व्यक्तिविरुद्धको शोषण, भेदभाव वा असमानतासहितको लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि खण्डीकृत कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। अर्को विश्व सम्भव छ भन्ने नारासहित फागुन ३ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं संस्करणका सहभागीले लैंगिक हिंसा कुनै व्यक्तिविरुद्ध निर्देशित हिंसा भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्। ९१ देशका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी मञ्चको १६औं संस्करण मंगलबार सम्पन्न भएको थियो।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन तथा पैरवी गरिरहेका बिबिसी उपाध्यक्ष डा. लक्ष्मी तामाङले लैंगिक हिंसा एकदमै बृहत्तर भएकाले यसभित्रका सबै विषयलाई एकीकृत रूपमा हेर्न नहुने बताए।

‘सोचको पहुँच र नियन्त्रण नहुँदा लैंगिक हिंसा हुन्छ। हिंसा परिणाम हो। त्यसैले हिंसा किन भयो भन्नेतर्फ हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा सोच र नियन्त्रणको पहुँच पुरुषसँग छ, पतिसँग छ, ससुरासँग छ। त्यसैले हामी परिणामभन्दा पनि मूल कुरामा जानुपर्छ। त्यो हो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना।’

उनका अनुसार फेरि हिंसाको स्वरूप समुदायअनुसार फरकफरक हुन्छ। त्यसैले एकीकृत नभई समुदायगत आधारमा हिंसा अन्त्यको उपाय खोजिनुपर्छ। आदिवासी, ब्राह्मण, दलित, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, मधेसी, अपांगता भएका, दुर्गम क्षेत्र र भिन्नाभिन्नै समुदायमा भएका/हुने हिंसालाई एउटै दृष्टिकोणबाट नभई फरकफरक तरिकाले हेरिनुपर्ने उनले बताइन्।

लैंगिक हिंसामा शारीरिक मात्र नभएर मनोसामाजिक, प्रसूति, भ्रुण पहिचानजस्ता विविध विषय पर्छन्। यस्ता हिंसाले समाजमा जरो गाडेका छन्। कतिपय हिंसा समाजमा प्रस्ट देखिन्छन् भने कतिपय अदृश्य हुन्छन्। ‘हामी प्रायः शारीरिक हिंसालाई मात्र हिंसा ठान्छौं। खै त भ्रुण पहिचान र हत्या, प्रसूति हिंसाजस्ता विषयमा हामी सचेत भएको,’ तामाङ भन्छिन्, ‘हामी सचेत नहुँदा हिंसाले प्रश्रय पाएको छ।’

उनका अनुसार यस्तै त हो नि, यस्तै त छ नि, भइहाल्छ नि भन्ने मानसिकताले हिंसालाई थप बढावा दिएको छ। यो एक किसिमको मौन स्वीकृति जस्तै हो, जुन हाम्रो समाजमा व्याप्त छ।

अहिले पनि नेपाली समाजमा कतिपय अवस्थामा लैंगिक हिंसालाई नैतिक मान्यता दिइएको छ। हिंसा स्वीकार्य छ भन्ने मान्यताले पनि लैंगिक हिंसा निम्त्याइरहेको छ। छोराले मात्र पिण्ड दिनुपर्ने, छोरा भए स्वर्ग गइने मान्यता, पितृकर्म छोरीले गर्न नहुने मान्यतामा भइरहेका विभेदलाई कहीँ न कहीँ समाजले मौन स्वीकृति दिएको उनी बताउँछिन्। लैंगिक हिंसा कुनै व्यक्तिविरुद्ध निर्देशित हुन्छ किनभने त्यसले विशेष लिंगका व्यक्तिहरूलाई असमान रूपमा असर गर्छ। लैंगिक हिंसामा घरेलु, शारीरिक, यौन र मनोवैज्ञानिक हिंसा समावेश हुन्छन्।

यस्तै टेवा र नागरिक आवाज संस्थाकी अभियन्ता रिता थापाले प्रायः महिलाले असह्य भएपछि मात्र कुरा राख्ने र त्यसविरुद्धका अभियानमा लाग्ने गरेको पाइएको बत्ताइन्। उनले राजनीति, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल जताततै महिलाहरूको आवाज र सहभागिता कमी रहेको औंल्याउँदै लैंगिक हिंसाका लागि हुनुपर्ने जति अभियान र पैरवी हुन नसकेको बताइन्।

उनी लैंगिक हिंसा कम गर्न राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने र महिलाले आफ्ना समस्या एकीकृत रूपमा उठाउनुपर्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार न्यायिक समाज स्थापनाका लागि भइरहेका पहलकदमीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

यस्तै एसोसिएसन फर दलित वुमेन्स एडभान्समेन्ट अफ नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष डा. विष्णुमाया परियार लैंगिक हिंसा कम गर्न महिलालाई आर्थिक गतिविधिहरूमा अवसरको आवश्यकता औंल्याउँछिन्। ‘अवसरसहित आर्थिक स्रोतहरूमा समान सहभागिता, पहुँच र नियन्त्रणमा अबको अभियान केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आर्थिक न्याय र अधिकारले आत्मविश्वास बढ्छ नै, समतामूलक समाज निर्माण पनि सम्भव छ। त्यसैले आर्थिक लाभ, लागत र बाँडफाँटमा माहिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

सभ्य समाज स्थापनाका लागि लैंगिक हिंसा प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक मान्यता, कानुन, नीति, आर्थिक संरचना, अभ्यासमा सुधार आवश्यक छ। लैंगिक हिंसा अन्त्य भए मात्र सुन्दर समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्य, सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन विश्वव्यापी पैरवी तथा अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने परियार बताउँछिन्।

बिबिसीले नवउदारवादको प्रतिकूल प्रभावका रूपमा जन्मिएको विश्व सामाजिक फोरम–२०२५ मा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि नारीवादी दृष्टिकोण र पैरवी गर्‍यो। नेपालमा सार्थक लैंगिक समानता, महिला मानवअधिकार र दिगो विकास हासिल गर्न निरन्तर काम गर्ने सञ्जाल/संस्थाले सीमान्तकृत महिलाको आवाज सम्बोधन गर्न महिला सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने छलफलका क्रममा बताइयो।

पूर्वाग्रह, कुनै एक लिंगलाई हुने सम्पत्तिको स्वायत्तता, स्त्रीन्व र पुरुषत्वको मानक अपेक्षाहरू, सामाजिक संरचना र मूल्यमान्यता, धार्मिक मूल्यमान्यता, हिंसा स्वीकार्य छ भन्ने मान्यता आदि लैंगिक हिंसाका कारण हुन्। संसारमै कुनै विशेष समुदायले लिंग विशेषका आधारमा भोगिरहेको भेदभाव र असमानतालाई पैरवी गर्न लैगिंक हिंसालगायत विविध अजेन्डामा सम्बन्धित संस्थाले एकीकृत रूपमा विश्वव्यापी सम्मेलन गरिरहेका छन्।

यसै क्रममा लैंगिक हिंसाविरुद्ध पैरवी गरिरहेको संस्था बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी), यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका विषयमा पैरवी गर्ने संस्था ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी नेपाल, बालबालिकाको हक अधिकारका विषयमा काम गर्ने संस्था सिबिन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिजस्ता धेरै संस्थाले सम्मेलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अर्थपूर्ण सहभागिता जनाएका थिए।

प्रत्यक्ष र विभेदपूर्ण परिणाम आउने व्ययभारमा त लैंगिक हिंसालाई कानुनले अपराध मानेको छ। नेपालमा बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिकालगायत कानुनी व्यवस्थाले हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याए पनि अपेक्षित हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८० ०९:०६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App