बुधबार (हिजो) बसेको नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई कारबाही गर्यो
त्यसमा पनि रावललाई निष्कासन नै गर्यो भने पाण्डे र तिम्सिनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्यो । कारबाहीपछि नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र सकिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
तर, तीन नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णयमा सचिवालयका पाँच नेताहरूले असहमति राखेका थिए । असहमति राख्नेमध्येका एक नेताले नागरिकसँग भने, 'त्यस्तो गर्नै हुन्नथ्यो, हामीले अध्यक्ष कमरेडलाई सम्झाएकै पनि हौँ तर, उहाँले हुँदैन भन्नुभयो ।'
असहमति राख्ने नेताहरूमा उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे र सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट थिए । उनीहरूले तीन नेतामाथिको कारबाहीका बारेमा पुनर्विचार गर्नका लागि माग गरेका थिए ।
'कारबाही नै चाहिँ गरिनहाल्ने भनेका थियौँ,' ती नेताले भने, 'तर, उहाँ (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) ले उहाँहरू पार्टीमा रहँदा र नरहँदा खास फरक देखिएन भन्नुभयो । र, निर्णय भयो ।'
नेताहरूले कारबाही गर्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने भन्दै रोक्न चाहेका थिए तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रोकिएनन्, निर्णय लेखाए । यसपछि पाँच नेताहरूले कुनै 'रेस्पोन्स' गरेनन् । ती नेता थप्छन्, 'हामीले अध्यक्ष कमरेड हामीले तपाईंलाई मानेरै आएका छौँ, मानिरहेकै छौँ । यसमा हामीले भनेको पनि मान्नुस् भन्यौँ । उहाँ नरोकिएपछि हामी बोलेनौँ ।'
यसअघि यी तीन नेताहरूले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले पार्टीलाई दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गाबारे अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीहरूले 'दानमा बनेको आलिसान बिल्डिङभन्दा मदननगरमा बनेको सानै घर प्यारो हुने' बताएका थिए ।
पछि उनीहरूले स्पष्टीकरणसमेत दिनुपर्यो तर, पार्टीले पष्टीकरणमा चित्त बुझाएन, कारबाही नै गर्यो ।
त्यसो त पछि सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई जग्गा नलिन अन्तरिम आदेश नै गर्यो । यसपछि तीन नेताको नैतिक जित भएको बताइँदै थियो, ठीक यही बेला उनीहरू कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
एमालेमा आलोचक सिध्याउँदै ओलीप्रकाशित: ११ पुस २०८१ १५:३९ बिहीबार
