coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

सार्वजनिक जग्गा हिनामिना आरोपमा २४९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

टीकापुर नगर विकास समिति

कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू नै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको पाइएको छ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा २४९ जनाविरुद्ध दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा राजनीतिक दलका नेताहरूका नाम पनि छन्।  

अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार (हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी), धीरराज रेग्मी (नेपाली कांग्रेस) समेत २४९ जनाविरुद्ध सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

नगर विकास समितिमा राजनीतिक दलले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने चलन छ। कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम (तत्कालीन), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतका प्रतिनिधि रहेको नगर समितिले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।  

आरोपितहरूले ‘समितिका पदाधिकारी, कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई नगर विकास समितिका प्लट, घडेरी आफन्तलगायतका नाममा समितिमा कम रकम बुझाई हक हस्तान्तरण गरेको’ अख्तियारको दाबी छ। 

प्रथम तहमा जग्गा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा साबिक टीकापुर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।  

नेत्रप्रसाद जोशी २०६६ सालमा अध्यक्ष भएका बेला पुरानो मितिका दाखिल खारेज हुन बाँकी जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन उपसमिति गठन गरिएको थियो। मुद्दामा जोशीविरुद्ध २ करोड १२ लाख ४० हजार रुपैयाँ कायम गरी, बिगो जरिवाना माग गरिएको छ।

त्यसैगरी ललित ताम्राकारले २०६८ सालमा नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनेका बेला फेरि उपसमिति गठन गरी अस्थायी निस्सा पाएका व्यक्तिलाई दाखिल खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। समितिको नाममा अभिलेख रहेका सक्कल कागजात प्रतीत हुनेगरी पुरानो मितिका नक्कली घडेरी प्रमाणित पत्र, रकम बुझाएको रसिदलगायत नक्कली कागजात तय गरी जग्गा दिइएको अख्तियारको दाबी छ।

ताम्राकारविरुद्ध ५९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवानासमेत माग गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ। २०७० सालमा अध्यक्ष बनेका कांग्रेस प्रतिनिधि धीरराज रेग्मीले ५२ जनाको नाममा स्रेस्ता बनाइदिने भनी पहिले सिफारिसमा परेका जग्गाधनीको नाममा थप हुनेगरी काम गरेका थिए।

उनीविरुद्ध ६६ लाख रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना र कैद मागदाबी गरिएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन फोरमका प्रतिनिधि गणेश सिंह रावल, टीकापुर नगरपालिकाका उपमेयर एवं माओवादी प्रतिनिधि खड्कबहादुर शाह, कांग्रेस प्रतिनिधि बमबहादुर बम, एमाले प्रतिनिधि श्याम खत्री, माले देवेन्द्रबहादुर कुँवर, एमाले प्रतिनिधि पदमराज न्यौपानेविरुद्ध लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उपसमितिमा रहेर काम गरेको भन्दै एकमुस्ट एक करोड ५६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना र कैद मागदाबी गरिएको छ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू प्रेमसिंह विक, श्याम खत्री, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि भरत स्वाँर, वेदराज ढुंगाना, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर कडायत, राप्रपाका प्रतिनिधि मदन कुँवर, तारा सञ्ज्यालविरुद्ध २०६८ सालमा नक्कली घडेरी प्रमाणित पत्र, रकम बुझाएको रसिद, नक्कली कागजात बनाएको आरोप छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध एकमुस्ट ५९ लाख रुपैयाँ बिगोसहित कैद र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।

टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतले नक्कली कागजात तयार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ। उनीविरुद्ध २ करोड ११ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै नगर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्मा (हालका उपसचिव) विरुद्ध १४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बिगो, कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।

समितिका तत्कालीन सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशीविरुद्ध २ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना, कैद मागदाबी गरिएको छ। नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दविरुद्ध १ करोड ९२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना, कैद मागदाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमविरुद्ध ४२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बिगो, कैद, जरिवाना मागदाबी गरिएको छ। अर्का तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टविरुद्ध १ करोड ६८ लाख ४५ हजार बिगो कायम गरी कैद र जरिवानासमेत मागदाबी गरिएको छ।

नगर विकास समितिका तत्कालीन खरिदार धनीराम भण्डारीविरुद्ध १ करोड ८६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, तत्कालीन सब–ओभरसियर नेत्रबहादुर रावलविरुद्ध १ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, समितिका तत्कालीन फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेविरुद्ध २१ लाख ११ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

नगर विकास समितिको जग्गा उपसमितिमार्फत सिफारिस गराई प्रथम तहमा रहेका व्यक्ति विशेषको नाममा दाखिल खारेज, कायम गराउने प्रथम तहका जग्गा धनी ११० जनाको हकमा बिगो र सजायको छट्टाछुट्टै माग दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रथम तहमा आफ्नो नाममा कायम गराई हाल मृत्यु भैसकेका सातजना जग्गाधनीको हकमा उनीहरूका हकवालाबाट सजाय मागदाबी गरिएको छ। नक्कली कागजातका आधारमा घडेरी प्लट बिक्री गरी व्यक्तिको नाममा दाखिल गराउने चारजना र समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट खरिद गरी भोग गरिरहेका १०७ जना जग्गाधनीको हकमा जफत प्रयोजनको मागदाबी गरिएको छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०८० ०७:२३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App