काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्नुको कारण सरकारसँग मागेको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई ट्रेड युनियन राख्नुको लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । सरकारले १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा जबाफ दिनुपर्नेछ।
अधिवक्ताद्वय पशुपतिनाथ बाँस्तोला र रामशरण घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई फागुन ९ मा रिट दर्ता गरेका थिए । रिट निवेदकले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन संविधानविपरीत भएकाले ऐनमा भएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत खारेजीका लागि आदेश माग गरेका छन्।
सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती सेवाका कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक चलखेल गरेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने दाबी निवेदकको छ । निवेदकले संविधानसँग निजामती सेवा ऐन २०४९ बाझिएकाले त्यसलाई बदर गर्न परमादेश आदेश माग गरेका छन्।
संविधानको धारा ३४ मा श्रमिकका हक उल्लेख छ । ‘श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि काम गर्ने मजदूर सम्झनुपर्छ’ रिटमा भनिएको छ।
कर्मचारीले निजामती ऐन तथा नियमावलीले दिएको सुविधाबाहेक टे«ड युनियनका नाममा अनावश्यक सौदावाजी गर्ने निवेदकमा उल्लेख छ। निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गर्ने सुविधा संविधानको धारा ३४ अन्तर्गत नपर्ने निवेदकको दाबी छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७४ ०३:५५ बिहीबार
