अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)खरिद प्रकरणमा जोडिएपछि आयोगले दुई दिन अघि मुख्यसचिव अर्यालसँग बयान लिएको हो।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा उनको नाम पनि मुछिएपछि अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो। ‘उहाँसँग केही विषयमा सोधपुछ गर्नुपर्ने थियो सोही अनुसार बोलाइएको हो लिखित रुपमा आफ्ना धारणा राखेर जानु भएको छ’, अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो।  

अख्तियार स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मानहानिको मुद्धा लाग्ने भएपछि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन्। ‘आफूमाथि लागेका अभियोग र सोधिएका प्रश्नहरूको उनले विस्तृतमा जवाफ दिएका छन्’, स्रोतले भन्यो ‘नीतिगत निर्णयमा आफ्नो कुनै पनि गल्ती नभएको बताएका छन।’

कानुनी पूर्वाधारविना टेरामक्स प्रणाली खरिद अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफू अनुकूल व्याख्या गरेको उजुरी अख्तियारमा छ।   ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शङ्कास्पद कारोबार गरेको लगायतको विषयमा पनि उजुरी परेको छ भने अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ। 

यो प्रकरणमा पूर्व सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पनि आयोगले बयानका लागि बोलाएको छ। तर उनी आफू पूर्वतिर रहेको भन्दै आयोगलाई अटेर गर्दै आएका छन्। तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्। साथै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले पनि आयोगलाई जवाफ दिन बाँकी रहेको छ। ‘एक पटक उहाँलाई पनि सँग सोधपुछ गर्ने निर्णय  भैसकेको छ, केही दिनमा उहाँलाई पनि बोलाइनेछ’, स्रोतले भन्यो। तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए। सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

 सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिकमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए। त्यसपछि प्राधिकरणलाई बजेट सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाकै जोडबल रहेको थियो। झाले यसअघि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्। सोही प्रकरणमा निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिइसकेका छन्। यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०८० १६:१८ बुधबार