क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा सरकारी वकिलले बढीभन्दा बढी सजायको माग गरेका छन्।

सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा लामिछानेलाई बढीभन्दा बढी सजायको माग गरेका हुन्।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा आज बुधबार सजाय निर्धारणका लागि सुनुवाइ भइरहेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वादी तथा पीडितको तर्फबाट बढीभन्दा बढी सजाय माग र प्रतिवादी तथा पीडकको तर्फबाट कमभन्दा कम सजाय माग गर्ने बहस भएको अदालतले जनाएको छ।

लामिछाने तत्कालीन समयमा नेपाल क्रिकेट टिमको कप्तान थिए। उनी त्यस समयमा सार्वजनिक पदमा भएका कारण तोकिनेभन्दा बढी डेढी हुनुपर्ने पीडित पक्षको वकिलको दाबी छ। दुवै पक्षका वकिलले सजाय निर्धारणका लागि मागका प्रतिवेदन बुझाउने कानुनी व्यवस्था छ।

पुस १३ मा सन्दीप लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर निर्धारणका लागि पेशी तोकिएको थियो। नाबालिका दाबी गर्दै दर्ता भएको जर्बजस्तीकरणी मुद्दामा अदालतले पीडित बालिग भएको ठहर गरिसकेको छ।

२०७९ साल कात्तिकमा लामिछानेविरुद्ध नाबालिका बलात्कारको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार १८ वर्ष वा भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबर्जस्तीकरणी भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा जबर्जस्तीकरणी कसुरको विषयमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०८० ०७:४९ बुधबार