१८ वर्ष नाघेका युवायुवतीलाई लक्षित गरेर बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौवस्तामा ‘बाल सुधार गृह’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय बाल न्याय समितिले सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याएको हो।  

उक्त सुधार गृहमा पहिलो चरणमा भैरहवास्थित बाल सुधार गृहबाट स्थानान्तरण गरेर ल्याइएका १३ जना युवालाई राखिएको बाल सुधार गृह, नौवस्ताका प्रमुख सविता रावतले जानकारी दिइन्। ‘पर्सा र हेटौंडाबाट पनि ३३ जना युवालाई स्थानान्तरण गरेर ल्याइँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘क्रमशः अन्य बाल सुधार गृहबाट पनि युवालाई स्थानान्तरण गरेर ल्याउने तयारी छ।’

उनका अनुसार बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ स्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहबाट पनि १८ वर्षमाथिका ७२ जना युवालाई नौवस्ता स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको छ। उक्त सुधार गृहमा असोज पहिलो साता झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै कार्यालयमा तोडफोड समेत भएको थियो।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिले बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष नाघेकालाई व्यवस्थापन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौवस्तास्थित क्षेत्रीय कारागारको एउटा ब्लक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय बाल न्याय समितिको तथ्यांकअनुसार हाल विभिन्न बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष नाघेका करिब ५ सय ४० जना रहेका छन्।

नौवस्ता बाल सुधार गृहको क्षमता अहिले २ सय ६४ जनाको रहेको छ। सुधार गृहलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामग्री तथा उपकरण केन्द्रीय बाल न्याय समितिले उपलब्ध गराएको छ। नौवस्तामा देशभरका बाल सुधार गृहबाट १८ वर्ष नाघेका युवायुवतीलाई राख्ने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ।

सरकारले बाल सुधार गृह सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३० जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका २५ जना सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले नौवस्ता बाल सुधार गृहमा देशभरका सुधार गृहमा रहेका १८ देखि २० वर्ष उमेरसमूहका युवालाई राखिने बताए।

‘बाल सुधार गृह सञ्चालनमा आएसँगै १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका युवालाई नौवस्तामा ल्याएर राख्न सुरु गरिएको छ। यसको क्षमता धेरै भएकाले देशभरबाट ल्याएर राख्न सकिन्छ,’ उनले भने। नौवस्तामा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने विश्वास गरे।

बैजनाथ–३ का वडाध्यक्ष निखिल बैगारले बाल सुधार गृह सञ्चालनमा आएसँगै गाउँमा चहलपहल बढेको बताए। ‘यहाँ पहिले खासै चहलपहल हुँदैनथ्यो, अहिले बाल सुधार गृह सञ्चालनमा आएपछि चहलपहल बढेको छ,’ उनले भने। नौवस्तामा स्थायी रूपमा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय सरकारको साथ र सहयोग रहने वडाध्यक्ष बैगारले बताए।

खेलकुद, सिपजन्य कार्यक्रम, शिक्षालगायतका सुधारात्मक उपायसमेत सुनिश्चित हुने गरी ७ वटै प्रदेशमा सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त देखिएको समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

मुलुकभर आठ वटा बाल सुधार गृह रहे पनि बालबालिका राख्ने क्षमता भने पाँच सय ७५ जना मात्र रहेको समितिले जनाएको छ। ‘यद्यपि सबै बाल सुधार गृहमा एक हजार एक सयभन्दा बढी बालबालिका तथा युवायुवतीलाई राखिएको छ,’ समितिका एक पदाधिकारीले भने। बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ४३ को उपदफा ४ को व्यवस्थाअनुसार बाल सुधार गृहमा रहने क्रममा बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष नाघेमा उनीहरूको सुधार, सिप तथा शिक्षाको निरन्तरताजस्ता विषयलाई ध्यान दिई बाँकी अवधिका लागि गृहमा अन्य बालबालिकाबाट अलग राख्नुपर्छ।

उमेर समूहअनुरूप अलग गरी राख्न सक्ने भौतिक संरचना अभावका कारण पनि विभिन्न बाल सुधार गृहमा पछिल्लो समय विवाद उत्पन्न भएको पाइएको छ। बाँके, भैरहवा, पर्सा, सानोठिमीलगायत बाल सुधार गृहमा पछिल्लो समय झडप तथा तोडफोडका घटना भएका थिए।

बाल सधार गृहको मुख्य उद्देश्य बालबालिकालाई सुधार गर्नु रहे तापनि हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बाल सुधार गृहमा न्यूनतम सुविधासमेत नरहेको, उनीहरूलाई शिक्षा तथा सिपको व्यवस्था नरहेको तथा पर्याप्त पोषणयुक्त खाना र स्वास्थ्य उपचार अभाव भएका कारण झडप तथा विद्रोह भएको बाल अधिकारकर्मी बताउँछन्।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०८० ०४:०६ सोमबार