.gif)
.gif)
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले साहुको हात पुगेको एक सय १९ बिघा, चार कठ्ठा छ धुर जग्गा पीडितलाई नै फिर्ता गराएको छ।
सुनसरीमा ४१ कित्ता, मोरङमा २१ कित्ता, उदयपुरमा १२ कित्ता, सप्तरीमा एक सय ३७ कित्ता, सिराहामा सात, धनुषामा चार, महोत्तरीमा ६०, सर्लाहीमा २१, रौतहटमा ३१, बारामा नौ, पर्सामा ५३, ललितपुर, चितवन, गोरखा, दाङ र नवलपरासी पश्चिममा एकएक कित्ता, रूपन्देहीमा १०, बर्दियामा नौ, सुर्खेतमा सात र कैलालीमा १६ कित्ता गरी चार सय ४३ कित्ताको एक सय १९ बिघा चार कठ्ठा छ धुर क्षेत्रफलको जग्गा फिर्ता गराएको हो।
चार महिनाअघि गठन भएको आयोगले तीन हजार पाँच सय ७१ वटा निवेदन मिलापत्रको आधारमा फछ्र्योट गर्दा उक्त परिणामको जग्गा धनीकै हातमा फिर्ता गराउन सफल भएको हो। तराईका ८ वटा जिल्लाका मात्रै २ हजार ७ सय ७६ वटा उजुरी मिलापत्रबाट फस्र्योट गरेको हो।
त्यस्तै अदालतमा मुद्दा रहेका वा फैसला समेत भइसकेको जग्गा खरिद विक्री सम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको, साहुारा मिनाहा गरिएको लगायतका दुवै पक्षबीच लिनदिन नपर्ने गरी सहमतिमै फछर्याेट भएको आयोगले जनाएको छ।
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले साहुको हात पुगेको एक सय १९ बिघा, चार कठ्ठा छ धुर जग्गा पीडितलाई नै फिर्ता गराएको छ।
तराई लगायतका जिल्लाका मिटर ब्याजपीडितहरूलाई साहुले क्रण दिएसँगै जग्गा समेत पास गरेर लिने गरेको पाइएको थियो। ऋण तिरेपछि मात्रै पीडितलाई नै फिर्ता गर्ने सर्तमा सयौ विघा जग्गा पीडितबाट साहुँको नाममा पास भएको छानविनका क्रममा पाइएको जाँजबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले बताए।
विपन्न नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपचारका लागि, दाइजो दिन, बालबच्चा पढाउन, बैदेशिक रोजगारमा जान, तथा कृषि कार्यका लागि ऋण नदिएपछि बाध्य भएर साहुसँग मिटर ब्याजमा ऋण लिएको आयोगले छानविनका क्रममा पाएको अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले बताए।
लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्दा पटक–पटक हस्ताक्षर गरी ब्याज रकमसमेत वृद्धि गर्ने गरेकाले गरिबहरू ऋणकै पासोबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए।
अनुचित लेदनदेनको परिभाषाभित्र नपर्ने, आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएको, निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएको लिनदिन नपर्नेगरी मिलापत्र गरेको जस्ता उजुरीलाई मिलापत्रमा टुंग्याएको हो।
विपन्न नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपचारका लागि, दाइजो दिन, बालबच्चा पढाउन, बैदेशिक रोजगारमा जान, तथा कृषि कार्यका लागि ऋण नदिएपछि बाध्य भएर साहुसँग मिटर ब्याजमा ऋण लिएको आयोगले छानविनका क्रममा पाएको अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले बताए।
आयोगमा तराईसहित ६५ जिल्लाबाट २४ हजार पाँच सय वटा मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। मधेसका आठ जिल्लामा १८ हजार ती सय ५६ र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार आठ सय ८९ गरी २० हजार दुई सय ४५ वटा निवेदन तराईकै थिए। ऋण असुलीका लागि धम्की हिंसा वा शोषण गर्ने मधेस प्रदेशमा सातजना साहुँलाई प्रकाउ गरिएको जनाइएको छ।
परेका निवेदन मिलापत्रमा टुग्याउन सम्बन्धित जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकृत र सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले आवश्यक प्रक्रिया र अधिकार प्रयोग गरी मिलापत्र गराएको हो।
मिलापत्रमा तीन हजार पाँच सय ७१ निवेदन फर्स्याेट गर्दा चार अर्ब ६८ करोड ६४ लाख रूपैयाँ पीडित र साहुबीच लेनदेनको लिखत कारोबार भएको आयोगले निवेदनमा पाएको हो। साहुबाट भने पाँच अर्ब ७३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको आयोगको भनाइ छ।
लिखत कारोबारभन्दा साहुबाट ऋणीसँग एक अर्ब पाँच करोड २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी माग दाबी गरेको थियो। लिखत कारोबारभन्दा साहुबाट ऋणीसँग एक अर्ब पाँच करोड २० लाख रूपैयाँ माग गरेकोमा एक अर्ब नौ करोड ४३ लाख रूपैयाँमा दुवै पक्षबीच सहमतिमा टुंगिएको आयोगले जनाएको छ।
कोसी प्रदेशमा दुई सय १३, मधेश प्रदेशको दुई हजार सात सय ७६, वाग्मती प्रदेशका ५७, गण्डकी प्रदेशको ५७, लुम्बिनी प्रदेशका तीन सय २५ कर्णाली प्रदेशको ८१ वटा उजुरी मेलमिलापबाट फस्र्योट गरेको हो। मिलापत्र गर्न नमान्ने पाँचजना साहुलाई प्रहरी लगाएरै जिल्ला प्रशासनमा ल्याएर दुवै पक्षबीच सहमति कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।
मिलापत्रमा तीन हजार पाँच सय ७१ निवेदन फर्स्याेट गर्दा चार अर्ब ६८ करोड ६४ लाख रूपैयाँ पीडित र साहुबीच लेनदेनको लिखत कारोबार भएको आयोगले निवेदनमा पाएको हो।
सरकारले मिटर ब्याजपीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षमा तीन सदस्य अनुचित लेदनदेन मिटरव्याज सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले तीन महिनाको लागि गठन गरेको आयोगको म्याद भने अरू तीन महिना थप गरेको हो।
पीडितको महिनौ लामो आन्दोलनपछि सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन ल्याएसंगै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। नभएको वा नगरेको रकम लिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकम लिखत तयार गरेको, लेदनदेन गर्दाकै बखतमा व्याज रकमसमेत साँवामा तयार गरेको छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ।
त्यस्तै ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँबाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पतिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको लगायतका विषय छानबिन गर्ने अधिकार तोकिएको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०८० ०१:४२ आइतबार
