केही दिन अघि जंगलबाटै हराएको अवैध काठका टुना वन कर्मचारीले फेला पारेर सदरमुकाम ल्याएका छन्।

जिल्लाको बेलका नगरपालिका ७ मैनामैनीस्थित दुधकोसी सामुदायिक वन समूहको जंगलमा काटिएको अवैध काठ केही दिनअघि हराएपछि वन कर्मचारीले खोजी गर्ने क्रममा फेला पारेका हुन्।

अवैध सालका रुख ढालेर गोलिया बनाई केही थान चिरानसमेत गरेको र केही घाटगद्धी गरेर चोरी निकासी गर्न लागेको उजुरी जेठ २३ गते स्थानीयवासीबाट लिखित रुपमा आएपछि डिभिजन वन कार्यालयले कर्मचारी टोली घटनास्थल खटाएर परिचालन गरेको थियो।

सहायक वन अधिकृत राम भगत यादव नेतृत्वको टोली जेठ २५ गते बिहान घटनास्थल पुगेर स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्दै गर्दा केही टुना काठ हराएको थियो। काठ हराएपछि फेला परेका टुना र चिरान त्यत्ति बेलै सदरमुकाम ल्याइएको र हराएको काठको खोजी गर्ने क्रममा झण्डै दुई सातापछि फेला परेको डिभिजन वन अधिकृत (डिएफओ) डा. इन्द्र सापकोटाले बताए।

उनका अनुसार घटनास्थलदेखि झण्डै ३ किलोमिटर पूर्वस्थित घना जंगलबीचमा लुकाएको अवस्थामा ३१ थान गोलिया टुना काठ फेला पारेर सदरमुकाम ल्याएको छ। २५ गते बिहान घटनास्थल पुगेको सहायक वन अधिकृत यादव नेतृत्वको टोलीले हराएको काठको खोजी कार्य जारी राखेको थियो।

जस अनुसार शनिबार राति काठ पत्ता लागेपछि आइतबार राति मात्र टोली काठ लिएर फर्केको डिएफओ सापकोटाले बताए। चोरी काठ चिरान र गोलिया बनाई घाटगद्धीसमेत गरेको अवस्थामा फेला परेकोमा वन कर्मचारीको निगरानीकै क्रममा हराएपछि बाँकी काठ यसअघि नै सदरमुकाम ल्याइएको छ।

यसअघि ८९ थान गोलिया टुना र १ सय १० थान चिरान कडी (बटम) काठ गाईघाट ल्याईसकेको र हराइरहेका ३१ थान गोलिया फेला पारी ल्याइएको छ। डिएफओ सापकोटाले काठ हराउन थालेको खबर आएपछि त्यहाँ भेटिएका सबै गोलिया र चिरान यसअघि नै सदरमुकाम भिफकाएको र हराएको काठ पनि पत्ता लगाउन निर्देशन दिएर खोजी गर्दा फेला परे लगत्तै सदरमुकाम झिकाएको बताए।

सदरमुकाम ल्याइएको सबै काठको नाप जाँच भइरहेको र यकिन परिमाण निकाल्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ। डिएफओ सापकोटाका अनुसार बरामद काठभन्दा पनि काटेको रुखका ठुटा गन्दा ३६ वटा साल र एउटा चिलाउने गरी ३७ थान रुख ढालेको पत्ता लागेको छ।

घटनास्थलबाट फर्केका सहायक अधिकृत यादवका अनुसार बेलका ८ चतारादेखि मैनामैनी मुलगाउँ जाने उकालोमा पर्ने जंगलमा सडक आसपासकै रुखहरु ढालेको पाइएको छ। समूहकै अध्यक्ष मणिराज राई र सचिव दिनेश राईको अगुवाइमा जंगल आसपासमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई कसैलाई नभन्न डर त्रास देखाएर रुख ढालेको पाइएको यादवले बताए।

‘सो जंगल छेउछाउमा केही घर बसोबास पनि रहेछ, उनीहरुलाई रुख ढालेको कुरा कसैलाई नभन्न उर्दी गरेको, कसैलाई भने घर उठिबास लगाउने धम्की दिएर फडानी गरेछन्’ यादवले भने ‘त्यहाँ ढालेको रुख १ घण्टाको दुरीमा पर्ने जुके खहरे भन्ने ठाउँमा लगेर चिरान गर्दै घाटगद्धी गरेका रहेछन्।’

जुकै जुका भएको खोल्सीमा लगेर चिरान गरेको काठ १ सय १० थान कडी बरामद भएको यादवले बताए।

उजुरी परेर वन कर्मचारी घटनास्थल खटिसकेको बेला ३१ थान गोलिया ३ किलोमिटर टाढा लगेर अर्को जंगलको खोल्सीमा लुकाएको अवस्थामा फेला पारेको यादवले बताए। कच्ची सडक पुगेकाले रातारात राम्रा राम्रा गोलीयाहरु त्यत्ति टाढा लगेर लुकाएको अवस्थामा साता दिनसम्म खोजी गर्दा फेला पार्न सफल भएको उनले बताए।

अवैध काटिएको काठको यकिन परिमाण आउन बाँकी छ। तर, ठुटाको आधारमा १ हजार २ सय क्युविकफिट भन्दा बढी नै हुने अनुमान वन कर्मचारीको छ। जसको न्यूनतम सरकारी मूल्य १३ लाखभन्दा बढी हुन आउने अनुमान डिभिजनको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको नाप जाँच कार्य मंगलबार बिहानसम्ममा सकेर परिमाण पत्ता लाग्ने डिभिजनका सूचना अधिकारी जागेश्वर साहले बताए।

साहका अनुसार काठ कसले, किन काट्यो भन्ने विषय अनुसन्धान भइरहेको र हाललाई समूहका पदाधिकारीकै हात रहेको ठम्याई कार्यालयको छ। प्रत्यक्ष रुपमा सचिव र अध्यक्ष संलग्न भएको भन्ने स्थानीयको प्रारम्भिक बयान अनुसार डिभिजनले उनीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अध्यक्ष, सचिव र पूर्व कोषाध्यक्षमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेर खोजी कार्य भइरहेको तर, उनीहरू घटना लगत्तै फरार रहेकाले पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।

अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेकाले आरोपितहरू स्वयं उपस्थित भएर प्रतिरक्षा गर्दा घट्नाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सहज हुने डिएफओ सापकोटा बताउँछन्। उनले आरोपितहरू आफै उपस्थित नभए कुनै दिन अवश्य पक्राउ पर्ने र अदालतले आरोप स्थापित गराएर कानुन बमोजिम सजायको भागीदार बनाउने बताए।

वन ऐन ०७६ अनुसार अवैध काठ काटेको प्रमाणित भए बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय या दुवै हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ। यो घट्नामा ५ लाखभन्दा बढीको काठ काटेको पाइएकाले १३ लाख बिगो, त्यसको दोब्बर जरिवाना तथा दुई वर्ष कैद वा बिगो, जरिवाना र कैद दुवै सजाय हुनसक्ने ऐन्मा व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्था वन ऐन ०७६ को दफा ५० को उपदफा ६ (च) ले व्यवस्था गरेको डिएफओ सापकोटाले बताएका छन्।

प्रकाशित: ५ असार २०८० १३:१९ मंगलबार