सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजीको घोषणा गरेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दोहोरोपन देखिएका सरकारी कार्यालय, सान्दर्भिक नभएका कोष, अनावश्यक विकास समिति, विभाग, उद्देश्यअनुसार काम नभएका कार्यालयहरू खारेज गर्ने बताएका छन्। तर विज्ञहरू भन्छन्, ‘सरकारको यो नारा नारामै सीमित हुने सम्भावना छ।’ उनीहरूका अनुसार यसअघिका सरकारहरूले पनि यस्ता निर्णय गरेका थिए तर अनावश्यक कार्यालय कहिल्यै खारेज भएनन्। बरु त्यस्ता अनावश्यक कार्यालय राजनीतिकका अखडा बने।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दोहोरोपन भएका तथा अनावश्यक सरकारी कार्यालय विभाग, कोष खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका थियो।

डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले आवश्यक नदेखिएका विभिन्न कोष, समिति, परिषद्, बोर्ड लगायतलाई खारेज गरेर वा गाभेर सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। आयोगले सरकारलाई राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्न सुझाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैंची विकास बोर्ड संघमातहत नराख्न सुझाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजीको घोषणा गरेको छ।

यसैगरी आयोगले सरकारलाई राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्न सुझाएको छ। राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैंची विकास बोर्ड संघमातहत नराख्न, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाएको छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभ्ने निर्णय भने आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने भएको छ। राष्ट्रपतिले पढेको नीति तथा कार्यक्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने भनिएको छ।

सरकारलाई दिइएको सुझावमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउटलाई गाभ्न, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्न भनिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीय योजना आयोग बनाई सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक विकासको समन्वय गर्ने संस्था बनाउन सुझाइएको छ।

सरकारलाई दिइएको सुझावमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउटलाई गाभ्न, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्न भनिएको छ।

आयोगले तारागाउँ विकास समिति र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, रािष्ट्रय युवा परिषद्लाई खारेज गर्न सुझाएको छ। सडक बोर्ड, केन्द्रीय हज कमिटी, प्रेस काउन्सिललाई पनि खारेज गर्न सल्लाह दिइएको छ। केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई खारेज गर्न आयोगले सुझाएको छ।

संघीय मन्त्रालयमातहत राखिएका स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) कार्यालय संघको मातहतमा राख्न आवश्यक नभएको सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। केही महिनाअघि मात्र सरकारले डोलीलाई सहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसअघि सरकारले डोलीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लग्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयको विरोधमा भौतिकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकार निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हटेको थियो। त्यसपछि डोलीलाई सहरीमा लग्ने निर्णय गरिएको थियो। खानेपानी मन्त्रालय केन्द्रमा राख्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खानेपानीको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तण गरिएको हुँदा केन्द्रमा खानेपानी मन्त्रालय नराख्न र यसलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा गाभ्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।

स्रोतका अनुसार आयोगले मन्त्रालयमातहत राखिएका महाशाखाको संख्या पनि घटाउन सुझाएको छ। एउटा मन्त्रालयमा तीनदेखि पाँचवटा मात्र महाशाखा हुनुपर्ने राय दिइएको छ, जसअनुसार तीनवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ६२ कर्मचारी, चारवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ७५ कर्मचारी र पाँचवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ८८ कर्मचारी राख्न सुझाइएको छ।

यसैगरी संघीय मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय गाभ्न सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कतिपय कार्यालयहरू संघले आफ्नो मातहतमा राखेको बताउँदै त्यस्ता कार्यालयहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आयोगले संघीय सरकारलाई सुझाएको छ। आयोगले दिएका यी सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिन्न।

स्रोतका अनुसार आयोगले मन्त्रालयमातहत राखिएका महाशाखाको संख्या पनि घटाउन सुझाएको छ। एउटा मन्त्रालयमा तीनदेखि पाँचवटा मात्र महाशाखा हुनुपर्ने राय दिइएको छ, जसअनुसार तीनवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ६२ कर्मचारी, चारवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ७५ कर्मचारी र पाँचवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ८८ कर्मचारी राख्न सुझाइएको छ। प्रत्येक महाशाखामा एक महानिर्देशक, एक उपमहानिर्देशक, एक उपसचिव, दुई अधिकृत, एक नायब सुब्बा, एक कम्प्युटर अप्रेटर र एक कार्यालय सहयोगी राख्न सुझाव दिइएको छ। विज्ञहरू भन्छन्, ‘यी सुझावहरू पनि कार्यान्वयन नहुने निश्चित जस्तै छ।’

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० ०१:२० आइतबार