अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज होलान्?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजीको घोषणा गरेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्वास्थ्यमा अघिल्लो वर्षभन्दा बजेट कम
सरकारले अघिल्लो बजेटको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरे पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको हो।