बजेट सक्न धमाधम प्रशासकीय अधिकृत सरुवा
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ।
सरकारले बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ३.१ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा गत आवको एक तिहाइ हाराहारी मात्र राजस्व असुली भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ९.६८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।
आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। एकातिर क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र अर्कातिर बजेट कम हुनाले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर बेहाल अवस्थामा पुगेको हो।
कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आज यहाँ सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्र बैङ्क दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
दसैँ, तिहारलगायत चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियत पसललाई माघ २ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ।
चालु आवको पहिलो साउन महिनामा ८१ प्रतिशत मात्रै राजश्व सङ्कलन गरेको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ।
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ। जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ। बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए।
