‘द्वन्द्वको समयमा थुप्रै खालका हिंसा खेपेका छौ तर पनि हामीले अहिले सम्म न्याय पाएनौ। हाम्रा समस्या जहाँको त्यही छन्। समुदायमा यौन हिंसा खेपेका, गोली लागेका महिलाहरु छौ तर अहिले सम्म कुनै सरकारले हेरेन।’ रामकला (परिवर्तित नाम) ले सुनाइन। ‘जनयुद्धको समयमा करिब ५ वर्ष जङ्गली जीवन बितायौ त्यो समयमा कति पिडा खेपेका छौ सुनाएर साध्य छैन।’ रमिता (परिवर्तित नाम) ले भनिन् ‘त्यसको परिणाम तपाईँहरू कुर्सिमा बस्न पाउनु भएको छ। यो हाम्रो देन हो।’

टिका (परिवर्तित नाम) ले भनिन् ‘हामीले जन्मायौ तर हामीलाई नै बलात्कार भयो। जुनै सरकार आए पनि न्याय भएन। अन्य द्वन्द्व प्रभावितले केही भए पनि सानो रकम राहतको रुपमा पाए तर त्यति बेला बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध खेपेका महिलाले अहिले सम्म न्याय पाउनु त कता हो कता तथ्याङ्क समेत संकलन भएन। हामी धेरै पिडामा छौ। छोरा मारिए, श्रीमान् मारिए। हामी बलात्कृत भयौ। तर न्याय र परिपूरण कुन चराको नाम हो हामीलाई थाहा भएन।’

महिला पुन स्थापना केन्द्र (ओरेक) को ३२ औ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रुकुम पश्चिम सदरमुकाम मुसिकोटमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका बारेमा जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी द्धन्द्धपीडितले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन हुनु पर्ने माग गरेका थिए।

‘१३२५ र १८२० ले उल्लेख गरेका कुराहरु अबका स्थानीय सरकारले योजनामा राखेर द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने काम गरोस्, हिजो एकल भएका, हिजो घाइते भएका, बलात्कारमा परेका महिलाहरुको मन बुझोस् र मलम लगाउने काम गरोस्।’ सहभागी महिलाले भने ‘महिला भएकै कारण भोगेका हिंसालाई आज सम्म कसैले बुझ्ने प्रयास सम्म गरेका छैनन्।’

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा आएकी जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतमले दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनका लागी समिति गठन गरी कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरिन्।

‘पहिलो कार्य योजनामा धेरै महिलाको सवाल सम्बोधन भएको छ। तर अझै पनि यौन हिंसा प्रभावित महिलाले न्याय पाएका छैनन्, त्यसैले उनिहरुको न्यायको लागी हामीले काम गर्ने छौ।’

अर्का अतिथि मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख महेन्द्र केसीले दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनामा आफूले काम सुरु नगरेको बताउँदै भने ‘यसलाई हामीले योजना गरेर पालिकाबाट बजेट छुट्याइ समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु।’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश कुमार केसीले समुदायमा द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरु अझै सम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै भने ‘द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधनका लागी सबै सरोकारवालाहरुको उल्लेखनीय भूमिका रहनेछ। साथै १३२५ र १८२० को योजनालाई समुदाय सम्म लिनका लागी हामी योजना गरेर जाने प्रतिबद्धता राख्दछु।’

कार्यक्रममा ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक दिपा धितालले प्रस्तुत गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका बारेमा सहभागीले छलफल गरेका थिए।

जनप्रतिनिधि, द्वन्द्वपीडित महिला र जिल्ला स्थित सरोकारवाला, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रमका सहभागीले द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।