सरकारी संयन्त्रको मिलेमतोमा बागमती नदीको दोहन भइरहेको छ। बागमती नदीको पूर्वी भागमा अवैध मोबाइल क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहँदा सरकारी संयन्त्रकै संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ।

सर्लाहीको बागमती नदीमा नियम विपरीत अवैध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको भए पनि सुरक्षा संयन्त्रले आँखा चिम्लेको पाइएको छ। सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ सिमानामा पर्ने मानपुर गाउँभन्दा पश्चिमतिर बागमती नदीमा कानुन विपरीत ६ वटा अवैध मोबाइल क्रसर सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम सिंहासन यादवले आफ्ना दाजु जवाहर यादवका छोरा मुकेश यादव प्रोप्राइटर रहेको तुलसी निर्माण सेवालाई बालुवा, ढुङ्गा, गिटी, ग्रेभल निकासीको लागि ठेक्का दिएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बिना आइ नै आफ्ना भतिजलाई अवैध रुपमा सस्तोमा ठेक्का लगाइएको पाइएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्षलाई अवैध रुपमा ठेक्का लगाउने काममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुनचुन यादवको पनि संलग्नता रहेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बागमती नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र ग्राभेल निकासी गर्न ४० लाखमा ठेक्कामा लगाउने गरेको थियो। तर नयाँ संरचनामा आएपछि बसबरिया गाउँपालिकाले जिविसकै आइइलाई आधार मानेर कानुन विपरीत बागमतीको ठेक्का लगाएर नदीमै अवैध मोबाइल क्रसर सञ्चालन गरेर दोहन गरिरहेको पाइएको हो।

मिलेमतोमै सबै काम हुने बसबरिया गाउँपालिकामा आव २०७९/०८० को लागि १३ लाखमा गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भतिजलाई  ठेक्का दिएका  हुन्। गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुनचुन यादवले बागमती नदीमा अवैध क्रसर रहेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। कतिपय खेत धनीले आफ्नो निजी खेतमा क्रसर लगाएर उत्खनन गरेको अधिकृत  यादवको भनाइ छ। अवैध रुपमा मोबाइल क्रसर लगाउन पाइन्छ? भन्ने नागरिक न्युजको प्रश्नमा खेतीयोग्य जमिनलाई मासेर करिब तिस फिट गहिरो  खनेर डुङ्गागिटी निकाल्न पाइन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा यादवले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।

सबै राजनैतिक दलको मिलेमतोमा सस्तोमा नै ठेक्का दिइएको स्रोतको दाबी छ। बागमती नदी अवैध रुपमा दोहन गर्न र मोबाइल क्रसर सञ्चालन गर्नको लागि गाउँका करिब ५० जना भन्दा बढी हुनेखानेहरूको शेयर रहेको छ। ती सबै गाउँले अवैध दोहनमा सामेल भएपछि कोही गाउँलेले अवैध क्रसर सञ्चालनको विरोध गरेका छैनन्। स्थानीय सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका युनिटलाई मिलाएर बागमती नदीमै दिन दहाडै अवैध मोबाइल क्रसर लगाएर खोला दोहन भइरहँदा कोही चुँसम्म बोल्न सकेका छैनन्।

बसबरिया गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिताकुमारी साहले अवैध क्रसर सञ्चालनबारे आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको बताउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले नै सबै थोक गर्ने गरेको  र आफूलाई सबै सूचनाबाट वञ्चित गरिएको बताएकी छन् । गाउँपालिकाको कार्यशैलीप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै गाउँपालिकामा आफू सङ्घर्षरत रहेको बताएकी छन्। नियम विपरीत क्रसर उद्योग संचालन भएको भए बन्द गरिनु पर्ने उपाध्यक्ष साहको भनाइ छ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जिल्लामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। गत माघ १२ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले मापदन्ड नपुगे पनि चल्न दिने, कर चुक्ता हेर्ने गरी भएको निर्देशनअनुसार जिल्लामा २० ओटा क्रसर उद्योग चल्न दिने निर्णय गरेको बताएका छन्। यी बाहेक अन्य क्रसर उद्योग  सञ्चालनबारे आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको प्रजिअ यादवले बताएका छन्।

सर्लाही र रौतहट जोडने बागमती नदीको समनपुरमा मेशिन लगाएर पानी बगिरहेकै ठाउँमा मेसिन लगाएर खोला दोहन भइरहेको छ। गढीमाई नगरपालिकाको टोकारघाटमा पुलको  छेउमै सात ओटा मेसिन लगाइएको देखिएको छ। गढीमाई नगरपालिकाले ७२ लाखमा श्री पवन सप्लायर्स जय मा निर्माण सेवा ठेक्का दिएको छ। निर्माण सेवाले इलाका प्रहरी कार्यालय समनपुर र सशस्त्र बेस क्याम्प समनपुरको सधैँ डिउटी रहने ठाउँबाटै देखिने स्थानमा निर्बाध उत्खनन भइरहेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले देखेको नदेखेझैँ गरेपछि प्रहरीकै मिलेमतोमा खोलाको अवैध दोहन भइरहेको आरोप स्थानीयले  लगाएका छन्।

यसैबिच गढीमाई नगरपालिकाले मंगलवार इलाका प्रहरी कार्यालय समनपुरलाई पत्र लेखेर बागमती नदीको सिमांकन गर्नुपर्ने भएकोले उत्खनन बन्द गर्न भनेको छ। नगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवले समनपुर, मदनपुर, लक्ष्मीपुर घाटमा विवाद रहेकोले सिमांकन नहुन्जेल गिटी, बालुवा उत्खनन नगर्न नगराउन इप्रका समनपुर, सशस्त्र प्रहरी बेस समनपुर तथा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी  गराइएको बताएका छन्।

गढीमाई नगरपालिकाको बागमती नदीमा अवैध रुपमा उत्खनन गरी क्रसर उद्योगहरूमा नदीजन्य पदार्थको भण्डारण गरिरहेको छ । मापदन्ड विपरीत गढीमाई तथा वृन्दावन नगरपालिका लगायत विभिन्न ठाउँका क्रसर उद्योगहरुले चुरे पहाडजस्तै डुङ्गा, गिटी,  ग्रेभल जम्मा गरिरहेका छन्।