नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो। नयाँ सरकार पनि गठबन्धनकै बन्ने भएकाले  प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ। ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो। त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन। हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ। सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।

प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सेवावधि हटाएर पदावधि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले प्रहरी संगठनको संरचना सुधारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सो विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘प्रहरी नियमावली संशोधनको विषय मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने।  

तर गत बिहीबार नै गृह सचिव विनोद सिंहले मन्त्रालयको कानुन शाखालाई संशोधनका प्रस्ताव तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइसकेको र त्यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ।  

हाल नेपाल प्रहरीमा खाली रहेको एआइजीको बढुवाका लागि आइजिपी सिंहका ब्याची र पछिल्ला ब्याचीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको तयारी थालिएको बताइएको छ। ‘नियमावली संशोधन गर्ने तयारी छ। यही सरकारले संशोधन गर्छ कि नयाँ सरकारले भन्नेचाहिँ अझै अन्योल छ,’ कानुन मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी एवं सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्लले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुपर्ने बताए। ‘सेवा अवधि हट्नुपर्छ तर त्यो कहिले हटाउने भन्ने विषयमा सरकार आफैंले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने। मल्लका अनुसार कुनै पनि ब्याचलाई असर नपर्नेगरी हटाउँदा राम्रो हुने भएकाले सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।  

यसरी सुरु भयो सेवा अवधि  

हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्।  

पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन। तर त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ। त्यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए। उनकै समयमा ३० वर्षमा दुई वर्ष थपियो।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागु भएन। सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रूपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो। जसले गर्दा प्रहरीभित्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ। प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवावधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा र २०७० सालपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक र उनका ब्याचीले ११ महिनामै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। उनीहरूको कार्यकाल चैतसम्म मात्रै हो।  

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८ बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ। प्रशासन पुनःसंंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन) २०६६ को पेज नम्बर ६१ भाग ५ बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिस छ। नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ। तर यो सिफारिसअनुसार काम भएको छैन। २०७१ सालमा प्रहरी ऐनको मस्यौदा बन्दा कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो। जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो। सोही मस्यौदामा पदावधिका आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पाँच वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष कायम गरिएको थियो। अहिले पनि यही उमेर हद कायम छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान

विकसित मुलुकहरूमा प्रहरीको अवकाश पनि निजामतीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ। भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ। बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष छ। चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने उमेर हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ। यस्तै यो हद दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ। जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० छ। अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नुहुँदैन भन्ने प्रचलन छ। अमेरिकाका १७ वटा प्रहरी संगठनमा अवकाश उमेर हदबारे फरकफरक व्यवस्था छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जम्बर्ग, पोल्यान्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोएसियामा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ। क्यानडामा पनि यो हद ६५ वर्ष छ। आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ। यस्तै फिनल्यान्डमा यो हद ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्यान्डमा ६८ वर्ष छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ ००:४७ मंगलबार