३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो।
प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष र त्रुटीरहित तवरले सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
महानिरीक्षक सिंहले केही प्रहरी कार्यालय, ब्यारेकहरु अझैपनि अन्य निकायका व्यक्तिको घरमा आश्रय लिँदै आएको भन्दै आम नागरिकबाट प्रहरी कार्यालयका लागि प्रदान गरिएको जग्गा उपलब्ध गराइ प्रहरी कार्यालयलाई आफ्नै भवनमा राख्न आग्रह गरे।
‘म्यादी प्रहरीको संख्या निक्र्यौल भइसकेको छैन। तर स्थानीय निर्वाचनको भन्दा धेरै हुनेछ। यो संख्या हामीले रिभ्यू गर्दैछौँ। आवश्यक संख्यामा प्राप्त हुनेछ भन्ने आश्वासन आएको छ। ४० दिनको लागि भर्ना गरिनेछ। स्थानीय निर्वाचनमा भर्ना भएका म्यादी प्रहरी र पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। त्यो भन्दा बाहेकका लागि केही छनोट प्रविधि हुनेछ।'
अति राजनीतीकरणले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिलाई सधैँ विवादमा पार्न थालेको छ।
अहिले नेपाल प्रहरीमा नयाँ आइजी नियुक्ति हुँदा ब्याचीबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वरीयता विवादमात्र निम्त्याएको छैन, सुरक्षा फौजमा कसलाई वरिष्ठ मान्ने, कसलाई कनिष्ठ मान्ने भन्ने समस्या पनि जन्माएको छ ।
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता कायम राख्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जनाएका छन्।
सरकारले आइतबार नियुक्त गरेको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल अदालत गएका छन्।
गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको बताएका छन्।
