२ चैत्र २०८२ सोमबार
image/svg+xml
राजनीति

योगेश भट्टराईको ५ बुँदे अवधारणाः मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित, प्रदेशमा क्षेत्रै तोकेर अनिवार्य महिला उम्मेदवार

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संविधान संशोधन र राज्यको पुर्नसंरचना सम्वन्धी ५ बुँदे अवधारणा अघि सार्दै फागुन २१ को निर्वाचनमा उक्त विषयले बहसको स्थान पाउनुपर्ने बताएका छन्।  

ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभामा नेकपा (एमाले) उम्मेदवार क्षितिज थेबेको चुनावी प्रचार कार्यक्रममा सहभागी हुन गृह जिल्ला आएका भट्टराईले मंगलवार अपरान्ह भएक भिडियो सन्देश जारी गर्दै संविधान संशोधन र राज्यको पुर्नसंरचना सम्वन्धी आफ्नो ५ बुँदे अवधारणा सार्जजनिक गरेका छन्।  

उनले आफुले अघि सारेका अवधारणा र संविधान संशोधन लगायतका कार्यका लागि एक निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले स्थानीय तहको हाल कायम रहेको ७ सय ५३ को संख्या ५ सय मुनि कायम गरी वडाको संख्या र अधिकार क्षेत्र बढाउनुपर्ने बताएका छन्। यसो गर्दा प्रशासनिक सहितको वित्तीय खर्चमा ब्यापक मितव्यतिता कायम हुने उनको बुझाई छ ।  

भट्टराईले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकार बढीमा ५ सदस्यीय हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन्। प्रदेशको समानुपातिक सूची हटाएर प्रदेशका दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा अनिवार्य महिला उम्मेदवारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणा पनि उनको छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्यक्षतर्फ नै अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभामा समेत प्रत्यक्षबाटै निर्वाचित गराउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न उनले भिडियो सन्देशमार्फत अवधारणा अघि सारेका छन्।

समानुपातिक सूचीबाट आएका अन्य सदस्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा लैजान सकिने बताउँदै भट्टराईले बहुमतको सरकार बन्ने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको पुर्नसंरचना जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधान संशोधन गरी दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र (महाधिवेशन, बिशेष महाधिवेशन)सहितबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले बढीमा २ पटक मात्र नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको मत छ । देशमा कायम रहेका संबैधानिक आयोगको संख्या घटाउने र बस्तुगत जिम्मेवारी मिलेका कतिपयलाई मर्ज गर्न सकिने समेत उनको भनाई छ । उनले भ्रष्टाचार,सुशासन,पारदर्शीता कायम गर्ने निकायहरुलाई स्रोत र साधनले बलियो बनाएर बिना हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८२ १७:५९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App