प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित झन्डै दुई तिहाइको जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही महिनामै चौतर्फी राजनीतिक दबाबमा पर्न थालेको छ।
सत्तारुढ दलकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारविरुद्ध जनआन्दोलन हुने चेतावनी दिइरहेका बेला मधेसमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट बाहिरिनुपरेको घटनाले सरकारप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिको बहसलाई थप चर्काएको छ।
त्यसको अघिल्लो दिन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनकपुर पुगेर मधेसका मन्त्रीहरूलाई अपमान गरेर हटाइएको दाबी गर्दै त्यसको परिणाम मधेसी जनताले बुझ्ने र चाँडै सरकारविरुद्ध उत्रिने चेतावनी दिएका थिए।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरुदेखि नै सरकारका कतिपय निर्णय र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक उनले आफूहरू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार भए पनि सरकारले नै सहकार्यको वातावरण नबनाएको आरोप लगाए।
यता, रास्वपा नेतृत्वको सरकार निर्माणको पृष्ठभूमिमा रहेको जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता तथा परिवारका सदस्यहरूबाट समेत सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ।
यसरी हेर्दा सरकारको विरोध अब विपक्षी दलको घेराभित्र मात्र सीमित छैन। सत्तारुढ दलकै सांसद, आन्दोलनका अभियन्ता, शहीद परिवार र विभिन्न क्षेत्रका नागरिकबाट समेत सरकारप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
‘सरकारलाई लखेट्ने’ चेतावनी दिने आफ्नै सांसद
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले यसअघि नै सरकारविरुद्ध जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गरेका थिए। उनले छठपछि जनताले सरकारलाई लखेट्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए।
सिंहको अभिव्यक्ति सेलाउन नपाउँदै मधेसमा शिक्षामन्त्री पोखरेललाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बनेपछि ‘सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि छठसम्म कुर्न नपर्ने हो कि?’ भन्ने राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।
यद्यपि, पोखरेलले आफूहरूलाई कसैले लखेटेको नभई दुई जनाले हल्ला गरेपछि बाँकी विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको सहभागिता प्रभावित हुने अवस्था बनेकाले कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले घटनाको एक मिनेटभन्दा छोटो भिडियो क्लिप काटेर सम्पूर्ण सन्दर्भ बङ्ग्याइएको दाबी गरेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा असहमति जनाउने अधिकार सबैलाई भए पनि छोटो भिडियोका आधारमा धारणा बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
तर, मन्त्रीको यो स्पष्टीकरणले घटनाबारे सामाजिक तथा राजनीतिक बहस भने रोकिएको छैन।
प्रचण्डको दाबी–मधेसले छिट्टै सरकारको हिसाब खोज्छ
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले मधेस र मधेसी जनतामाथि पहिलो प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले मधेसी जनताले आशावादी भएर रास्वपालाई मत दिए पनि अहिले सबैभन्दा ठूलो पीडा मधेसले नै भोग्नुपरेको दाबी गरे।
गरिब, मजदुर र किसानमाथि सरकारले प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले भारततर्फका सीमाबाट सामान ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने सरकारी नीतिप्रति पनि आपत्ति जनाए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको एक अभिव्यक्तिले मधेसी जनताको अपमान गरेको उनको दाबी थियो। ‘मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री हुन्छ’ भन्ने विश्वासका साथ दिएको मत उल्टै मधेसमाथि प्रहारमा परिणत भएको प्रचण्डले बताए।
सरकारको बजेट र नियुक्तिसमेत मधेसविरोधी रहेको आरोप लगाउँदै उनले समय बित्दै जाँदा मधेसका जनताले आफूहरूले गलत ठाउँमा मत दिएको महसुस गर्ने दाबी गरे।
मधेसका मन्त्रीहरूलाई अपमान गरेर हटाइएको दाबी गर्दै प्रचण्डले त्यसको परिणाम मधेसी जनताले बुझ्ने र चाँडै सरकारविरुद्ध उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
ओलीको प्रश्न–सहयोग गर्न खोज्दा पनि सरकारले वातावरण दिएन
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको तर सरकारले नै त्यसका लागि वातावरण नबनाएको बताएका छन्।
शनिबार बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवामा राहत तथा उद्धारका लागि खटिन लागेको एमालेको सम्पर्क विशेष संगठन कमिटीको टोलीलाई बिदाइ तथा निर्देशन दिँदै ओलीले राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले सेना र प्रहरीलाई नियम, कानुन र कर्तव्यको सीमाभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गर्दै अनावश्यक वा अनुचित आदेश आए त्यसलाई पालना नगर्नेसम्मको चेतावनी दिनुपर्ने बताए।
‘पीडितलाई मर्का पर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘सरकारमा रहेका मान्छेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस प्रकारको राज्य शक्तिको दुरुपयोग जसरी भइरहेको छ, यो रोक्नुहोस्।’
सरकारलाई साथ दिन र मिलेर काम गर्न तयार रहेको तर सरकारले सहयोग गर्ने वातावरण नदिएको ओलीको आरोप थियो।
यद्यपि सरकारसँग सहकार्यको अवस्था नबने पनि विपद्का बेला एमाले आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहट्ने उनले बताए।
सिके राउतको निष्कर्ष–सरकार पूर्ण असफल
यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई नै ‘पूर्ण रूपमा असफल’ भएको घोषणा गरेका छन्।
शनिबार जनकपुरमा अग्रगामी मोर्चाले आयोजना गरेको मधेश प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै राउतले सरकार हरेक दृष्टिकोणबाट असफल भएको दाबी गरे।
विदेशबाट नेपाली फर्काउने कुरा गरेको सरकारले पछिल्लो चार महिनामा तीन लाख नेपाली विदेश गएको तथ्यलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य बीमा रोकेर जनतालाई दुःख दिएको, सीमानाकाबाट एक दर्जन केरा ल्याउँदासमेत रोक्ने नीति लिएको र सामाजिक सञ्जालमा सरकारका गतिविधिको विरोध गर्नेलाई पक्राउ गर्नेजस्ता गतिविधिले सरकार असफल भएको प्रमाणित गर्ने राउतले बताए।
त्यही कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशवादी दल तथा नेताहरूले विगतमा गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै अब एकजुट भएर सडक आन्दोलनमा जाने बताए। उनले छठपछि पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे।
जेनजीको आक्रोश : जसको बलमा सरकार बन्यो, उनीहरू नै असन्तुष्ट
सरकारमाथिको अर्को गम्भीर प्रश्न यसको जन्मसँग जोडिएको जेनजी आन्दोलनबाटै उठिरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जुन उद्देश्यका लागि सडकमा उत्रिएका युवाले ज्यान गुमाए, अंगभंग भए र घाइते भए, उनीहरूमध्ये धेरैले अहिले सरकारसँग आफ्ना अपेक्षा पूरा नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका शहीद रसिक खतिवडाकी आमा तथा रास्वपा सांसद रचना खतिवडाले समेत सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छन्।
सरकार निर्माणको आधार नै बनेको आन्दोलनका अभियन्ता र शहीद परिवारका सदस्यले सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु विपक्षी दलको आलोचनाभन्दा फरक प्रकृतिको राजनीतिक संकेत हो।
किनकि उनीहरूको प्रश्न सरकार परिवर्तनको होइन, आन्दोलनले बोकेको उद्देश्य र त्यसबाट बनेको सरकारबीचको दूरीको हो।
‘विपक्षीको चाल’ भन्दै पन्छाउने कि समस्या समाधान गर्ने?
सरकार पक्षबाट उठ्ने प्रमुख तर्क सरकारविरुद्ध देखिएका गतिविधि विपक्षी दलको चालबाजी हुन्।
तर, सबै असन्तुष्टिलाई विपक्षीको षड्यन्त्र भनेर पन्छाउँदै जाने हो भने सरकारका वास्तविक कमजोरी पहिचान हुन नसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
अस्पतालमा प्रसूति सेवा प्रभावित भएको विषय संसदमा उठ्दा समेत सत्तापक्षका सांसदहरूले त्यसलाई विपक्षीको चालबाजीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। तर नागरिकका लागि अस्पतालमा सेवा पाइयो कि पाइएन भन्ने प्रश्न राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा ठूलो हुन्छ।
त्यस्तै ग्यासको अभाव, बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहत, पुनःस्थापना, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताजस्ता विषयले सरकारको जनसम्बन्धलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेका छन्।
विपद्को समयमा राज्यको उपस्थिति नागरिकले महसुस गर्न नसके त्यसको दोष विपक्षीलाई दिएर सरकार उम्किन सक्दैन।
बहुमत सरकारको शक्ति हो, दम्भ होइन
रास्वपासँग १८२ सांसद छन्। यो सामान्य बहुमत मात्र होइन, अभूतपूर्व जनादेश हो। जनताले पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको विश्वासका साथ दिएको मत हो।
तर ठूलो जनमतसँगै ठूलो अपेक्षा पनि जोडिएको हुन्छ।
सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूची देखाएर जनतासँग समर्थन माग्न सक्छ। तर जनताले सरकारको मूल्यांकन घोषणापत्र, भाषण वा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबाट मात्र गर्दैनन्। उनीहरूले ग्यास पाए कि पाएनन्, अस्पतालमा उपचार पाए कि पाएनन्, बाढीमा उद्धार भयो कि भएन, राहत पुग्यो कि पुगेन, रोजगारीको अवस्था सुध्रियो कि सुध्रिएन र राज्यसँग प्रश्न गर्दा पक्राउ पर्नुपर्छ कि जवाफ पाइन्छ भन्ने आधारमा सरकारको मूल्यांकन गर्छन्।
त्यसैले मधेसमा मन्त्री कार्यक्रमबाट बाहिरिनुपर्ने घटना आफैंमा सरकारको जनमत समाप्त भएको प्रमाण होइन। मन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर, त्यसलाई सत्तारुढ सांसदको चेतावनी, विपक्षी दलको आक्रोश, जेनजी अभियन्ताको असन्तुष्टि, शहीद परिवारका प्रश्न र जनजीवनसँग जोडिएका गुनासोसँग जोडेर हेर्दा सरकारका लागि यो गम्भीर खबरदारीको संकेत भने हो।
सरकारले अब हरेक आलोचनालाई विपक्षीको चालबाजी भनेर पन्छाउनेभन्दा आलोचनाभित्रको वास्तविक गुनासो छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ।
१८२ सिट सरकारको शक्ति हो, जनतामाथि दम्भ देखाउने आधार होइन। ठूलो बहुमतले सरकारलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने अधिकार दिएको छ, तर जनताको प्रश्नबाट पाँच वर्ष मुक्त गरेको छैन।
अहिलेको चुनौती विपक्षीलाई हराउनु होइन, आफूलाई मत दिने जनताको विश्वास जोगाउनु हो। सरकारसँग त्यो अवसर अझै छ। तर त्यसका लागि भाषणभन्दा परिणाम र प्रतिवादभन्दा जवाफदेहिता आवश्यक देखिन्छ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८३ १९:३८ शनिबार
