नेपाली सेनाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा राजनीतिमा सेनाको रुचि नभएको बतायो। जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका उपरथी अनुपजंग थापाले सेनाले राजनीति गर्दैन भने। ‘जेनजीसँगको वार्ताको कुरा गर्दा यो स्पष्ट छ– सेनाले राजनीति गर्दैन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन परिस्थितिमा शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाले सुरक्षाको अवस्थाको वस्तुगत ढंगले मूल्यांकन गरी आवश्यक पहल त लिएको मात्र हो।’

पत्रकार सम्मेलनमा एउटा प्रश्न सोधियो– आन्दोलनबारे सेना पूर्वजानकार थियो कि थिएन? अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय भयो कि भएन? तर सेनाले यो प्रश्नको उत्तर दिन चाहेन। फेरि यही प्रश्न दोहोरिएपछि बल्ल उपरथी अनुपजंग थापाले भने, ‘सुरक्षा अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी दिएकै हुन्छ। सेनाले मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ।’

यसबाहेक अरू उनले बताउन चाहेनन्। सायद सेनाले सरकारलाई दिएको सुरक्षा रिपोर्टबारे बाहिर बताउन नचाहेका होला। सरकारलाई रिपोर्ट दिएको तर बेवास्ता भयो भन्दा सेनाले राजनीति गरेको अर्थ लाग्छ भन्ने भएर पनि उनले यसबारे खुलाउन नचाहेका होलान्।

नागरिकले पाएको सूचनाअनुसार नेपाली सेनाको सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालय (डिएमआई) ले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएका रिपोर्टमा मुलुकको शान्तिसुरक्षा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। आन्तरिक सुरक्षाबारे विश्लेषण गरी डिएमआईले हरेक १५ दिनमा प्रधानसेनापतिलाई रिपोर्ट बुझाउने गर्छ। त्यो रिपोर्ट प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउँछन्।

 सुरक्षासम्बन्धी सूचनाको रिपोर्ट २०८२ वैशाखयता कसले हेर्ने गरेको थियो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्यसचिव मातहत रहने अतिगोप्य शाखामा सुरक्षा रिपोर्ट बुझाइन्छ। त्यो शाखाका कर्मचारीले सेनाको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवाला अधिकारीलाई दिने बताइन्छ।

‘वैशाखयताका सबै रिपोर्टमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा खस्कँदै गएको उल्लेख छ, भदौको रिपोर्ट त्यस्तै छ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने। उनका अनुसार सुरक्षा रिपोर्टहरूमा धेरैजसो साइबर हमलाबारे नै उल्लेख छ।

तर सेनाले बुझाएको सुरक्षा रिपोर्टबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइयो कि गराइएन भन्ने केही खुलेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कोही पनि कर्मचारी यो विषयमा बोल्न चाहँदैनन्। सेनाले पनि यो विषयलाई बाहिर ल्याउन खोजिरहेको छैन। स्रोतका अनुसार ‘क्रोप्स अफ इन्टेलिजेन्स’ले तयार गरेको सूचनालाई सेनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने गरेको छ।

सूचना संकलनमा सेनाले पत्रकार, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायप्रति सकारात्मक सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्दै आएका छ। सेनाको यो सूचना संकलन गर्ने विधि पाँच वर्ष पुरानो हो। सूचना संकलनका लागि उनीहरू विभिन्न आवरणमा पत्रकार, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारणकहाँ पुग्छन्।

‘सूचना संकलन नेपाली सेनाले विभिन्न माध्यम अपनाएको थियो। पत्रकार, जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा सुरक्षा निकायप्रति सकारात्मक सर्वसाधारणसँग आवश्यक समन्वयमा सूचना संकलन गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हामीले रिपोर्ट बुझाएका हुन्छौं, त्यसको एकप्रति रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा परिषद् र प्रधानसेनातिसँग पनि हुन्छ’, ती सैनिक अधिकारीले भने।

पत्रकार सम्मेलनमा उपरथी थापाले आन्दोलन हुने वा सुरक्षामा चुनौती देखिएको विषयमा जानकारी सेनालाई हुने तर यही गतिमा, यस्तो किसिमको आन्दोलन हुन्छ भन्ने अनुमान भने नभएको बताए।

उनले जेनजी आन्दोलन विश्व्यापी रूपमा भइरहेको र नेपालको हकमा भने इभोलुसनका रूपमा क्रमबद्ध नभई अचानक इरप्सनका रूपमा विकास भएको बताएर सुरक्षा सूचनासम्बन्धी प्रश्नलाई जवाफका रूपमा परिणत गरेका थिए। ‘जेनजी आन्दोलनका विश्वव्यापी तरंगहरू केही अघिबाटै देखिँदै आए पनि नेपालको घटना एउटा इभोलुसनका रूपमा क्रमबद्ध रूपमा नभई अचानक इरप्सनका रूपमा प्रस्तुत हुन आइपुग्यो। नेपाली सेनाले तत्कालीन परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न सुरक्षा अवस्थाको वस्तुपरक ढंगले मूल्यांकन गरी आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मनन गरी आवश्यक पहल लिएको थियो,’ उनले भने।

यसबाट पनि सेना यस्ता घटनाक्रमबारे जानकार थियो । तर प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र त्यससँग सम्बन्धित निकायलाई समयमा जानकारी दिइएन कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको रिपोर्टलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिइएन कि वा जानकारी दिएर पनि ओलीले बेवास्ता गरे कि भने शंका पैदा भरहेको छ। यसअघि नागरिक दैनिकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा अंगले दिएको रिपोर्टलाई बेवास्ता गरेको र सुरक्षापरिषद्लाई कामयाबी नबनाएको समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ।