नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक स्रोत जुटाउन व्यापारी तथा व्यवसायी समुदायलाई चन्दा मागेर आतङ्कित पार्ने नभई लेवी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको मुख्य आर्थिक स्रोत तोकिएको लेवी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीका विभिन्न तहका नेता, सदस्य, जनप्रतिनिधि तथा संगठनबाट निश्चित रकम लेवीका रूपमा उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित लेवीअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यले मासिक १ हजार रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै महासमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ र क्रियाशील सदस्यले वार्षिक २ सय रुपैयाँ लेवी बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिले एक महिनाको तलब पार्टीलाई लेवीका रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्यले सम्बन्धित देशकै मुद्रामा नियमावलीबमोजिम नवीकरण शुल्क पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीका विभिन्न तहका कार्यसमितिका लागि पनि वार्षिक लेवी तोकिएको छ। जसअनुसार वडा कार्यसमितिले २ हजार, गाउँपालिका कार्यसमितिले ५ हजार, नगरपालिका कार्यसमितिले १० हजार, उपमहानगर कार्यसमितिले १५ हजार र महानगर कार्यसमितिले २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले वार्षिक २५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले ३० हजार र जिल्ला कार्यसमितिले ५० हजार रुपैयाँ लेवी बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश कार्यसमितिका लागि भने वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ लेवी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८३ १८:०० सोमबार
